Din Bhar Ki Khabar: आज 17 मार्च को दुनिया और देश में कई बड़ी खबरें सामने आईं। मिडिल ईस्ट में इजराइल ने ईरान के टॉप अधिकारी अली लारीजानी को खत्म करने का दावा किया, लेकिन ईरान ने इसे सिरे से खारिज कर दिया और खुद लारीजानी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके अपनी सलामती की पुष्टि कर दी। वहीं भारत में एलपीजी संकट गहराता जा रहा है और बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से सीधे सवाल पूछे हैं। संसद में 8 विपक्षी सांसदों का निलंबन वापस लिया गया और राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग को लेकर जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। लखनऊ में सिर्फ 4 दिन पहले उद्घाटन हुआ ग्रीन कॉरिडोर धंस गया और गुजरात के ऊना दलित केस में 10 साल बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया।
ईरान-इजराइल जंग: लारीजानी की मौत का दावा खारिज, ट्रंप ने दिया नया तर्क
Din Bhar Ki Khabar की सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय खबर मिडिल ईस्ट से आई है। इजराइली रक्षा मंत्री इजराइल कार्ड्स ने बड़ा ऐलान करते हुए दावा किया कि इजराइली वायुसेना ने मिलिट्री इंटेलिजेंस की सटीक जानकारी के आधार पर तेहरान के बीचोबीच एक लक्षित हमला किया, जिसमें ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली लारीजानी की जान ले ली गई। इसके अलावा बासेज यूनिट के कमांडर गुलाम रजा सुलेमानी और उनके डिपुटी सैयद कारिशी को भी खत्म कर दिया गया।
इजराइल के इन दावों ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी क्योंकि लारीजानी ईरानी शासन के प्रमुख चेहरों में से एक माने जाते हैं। 1980 के दशक में इराक के साथ युद्ध के दौरान वह IRGC में कमांडर भी रह चुके हैं। लेकिन ईरान ने इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया। खुद लारीजानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट भी की, जिसमें उन्होंने अमेरिकी हमलों में जान गंवाने वाले ईरानी नौसेना के योद्धाओं के लिए श्रद्धांजलि दी और कहा कि उनकी याद हमेशा ईरानी राष्ट्र के दिलों में जीवित रहेगी।
ईरानी राष्ट्रपति ने दो टूक शब्दों में कहा कि ईरान के दुश्मनों को यह समझना चाहिए कि हर शहीद के नाम पर हजारों नए लोग खड़े होंगे। ईरान ने साफ कर दिया है कि वह कभी भी आत्मसमर्पण नहीं करेगा और न ही किसी के आगे झुकेगा। ईरान की तरफ से इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर हमले भी लगातार जारी हैं। इजराइली सेना ने खुद पुष्टि की है कि ईरान से इजराइल की तरफ मिसाइलें दागी गई हैं।
वहीं ईरानी खुफिया मंत्रालय ने देशव्यापी अभियान में सैकड़ों स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सिस्टम जब्त किए हैं। कानून के मुताबिक अवैध स्टारलिंक सिस्टम का उपयोग अपराध है और युद्धकाल में इसके लिए कड़ी से कड़ी सजा दी जा सकती है। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकर कलीबाफ ने साफ कहा कि हॉर्मुज जलडमरूमध्य अब पहले जैसा नहीं रह सकता और वहां अब कोई सुरक्षा नहीं है।
इन सबके बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला करने के पीछे एक नया तर्क पेश किया है। उन्होंने कहा कि एक बड़े संघर्ष को रोकने के लिए यह जरूरी था, वरना एक परमाणु युद्ध और आगे चलकर तीसरे विश्व युद्ध का भी खतरा बन सकता था। मौजूदा हालात में युद्ध विराम की कोई संभावना नहीं दिख रही, हालांकि फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने सीजफायर की जरूरत बताई और कहा कि यूरोपीय देश या विशेष रूप से भारत इसमें शामिल हो सकते हैं।
LPG Crisis: बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब, नए नियम लागू
News of the Day में दूसरी बड़ी खबर एलपीजी संकट की है। मिडिल ईस्ट में जारी जंग का असर अब भारत पर सीधा दिखाई दे रहा है। देशभर में एलपीजी की किल्लत से जनता परेशान है। गैस एजेंसियों के आगे लोगों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर मोदी सरकार को घेर रहा है और अब यह मामला अदालत तक पहुंच गया है।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने एलपीजी संकट पर केंद्र सरकार से जवाब मांग लिया। इसके जवाब में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस अनिल एस किलो और राज डी वाकोड़े की बेंच को बताया कि सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है और बातचीत जारी है। उन्होंने यह भी कहा कि इस संकट से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो कदम उठाए जा रहे हैं, उन्हें जानबूझकर सार्वजनिक नहीं किया जा रहा। इस मामले में अगली सुनवाई 23 मार्च को तय की गई है।
इस बीच सरकार ने गैस कनेक्शन से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। अब सभी घरेलू एलपीजी यूजर्स को आधार आधारित बायोमेट्रिक ई-केवाईसी कराना अनिवार्य होगा। ई-केवाईसी के बिना सिलेंडर की बुकिंग या सब्सिडी प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा अब एक घर में पीएनजी यानी गैस पाइपलाइन और एलपीजी यानी सिलेंडर दोनों कनेक्शन रखना गैरकानूनी होगा। जिनके पास पीएनजी कनेक्शन एक्टिव है, वे अब एलपीजी सिलेंडर की रिफिलिंग नहीं करा सकेंगे और जिनके पास दोनों सुविधाएं हैं, उन्हें अपना घरेलू एलपीजी कनेक्शन तुरंत सरेंडर करना होगा। आम जनता के लिए ये बदलाव सीधे तौर पर रसोई के बजट और सुविधा पर असर डालने वाले हैं।
संसद में बड़ा उलटफेर: 8 विपक्षी सांसदों का निलंबन वापस लिया
Hindi News India में आज संसद से एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया। लोकसभा में मोदी सरकार ने उन आठ विपक्षी सांसदों का निलंबन तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया, जिन्हें पूरे बजट सत्र के लिए सदन से बाहर कर दिया गया था। इन सांसदों में कांग्रेस के अमरिंदर सिंह राजावाड़ी, मणिकम टैगोर, गुरजीत सिंह औजला, हबी ईडन, डीन कुरियाकोस, प्रशांत पडोले, किरण कुमार रेड्डी और माकपा के एस वेंकटेशन शामिल हैं।
यह पूरा विवाद 4 फरवरी को शुरू हुआ था जब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सदन में पूर्वी लद्दाख और भारत-चीन सीमा तनाव के संवेदनशील मुद्दे पर बोल रहे थे। भारी हंगामे के बीच इन सांसदों पर पीठासीन अधिकारी की तरफ कागज उछालने का आरोप लगा और उन्हें पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया था। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सरकार के इन नरम तेवरों के पीछे विपक्षी एकजुटता और अविश्वास प्रस्ताव का भारी नैतिक दबाव है।
वहीं राज्यसभा में उपसभापति हरिवंश ने ऐलान किया कि कई सदस्यों का कार्यकाल पूरा होने के मौके पर 18 मार्च को सदन में शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं होगा ताकि सदस्यों को गरिमापूर्ण विदाई दी जा सके। इसी बीच कांग्रेस के उपनेता प्रमोद तिवारी ने आयुष्मान कार्ड की विफलता का मुद्दा जोरशोर से उठाया और कहा कि अस्पताल आयुष्मान कार्ड स्वीकार करने की बजाय कैश मांग रहे हैं और सरकारी भुगतान में देरी का बहाना बना रहे हैं।
यह भी पढे़ं 👇
राज्यसभा चुनाव: NDA की बंपर जीत पर क्रॉस वोटिंग का बवाल
Din Bhar Ki Khabar में एक और बड़ी राजनीतिक खबर राज्यसभा चुनाव से जुड़ी है। 16 मार्च को राज्यसभा की 11 सीटों पर वोटिंग हुई। रात 1:30 बजे तक चली काउंटिंग के बाद नतीजे सामने आए: 11 में से 9 सीटें बीजेपी के खाते में गईं, एक सीट कांग्रेस और एक सीट बिजू जनता दल (BJD) को मिली। बिहार की पांचों सीटें NDA ने जीतीं, ओडिशा की चार में से तीन NDA और एक BJD को मिली, जबकि हरियाणा की दो में से एक बीजेपी और एक कांग्रेस ने जीती। कुल 37 सीटों पर चुनाव हो रहे थे, लेकिन 26 सीटों पर निर्विरोध निर्वाचन के चलते सिर्फ 11 सीटों पर ही वोटिंग हुई।
लेकिन नतीजों के बाद सियासत गरमा गई है। विपक्ष का आरोप है कि हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए NDA को जीत मिली है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने चुनाव से पहले ही दावा किया था कि बीजेपी से जुड़े लोगों ने ओडिशा कांग्रेस के विधायकों को 5-5 करोड़ रुपये देकर क्रॉस वोटिंग करने को कहा था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर हरियाणा में तुरंत दखल देने की मांग की। कांग्रेस नेता सैयद नसीर हुसैन ने चुनाव आयोग से सीसीटीवी फुटेज की मांग करते हुए कहा कि इसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।
बिहार में विपक्ष के चार विधायकों के चुनाव के दौरान गायब होने पर तेजस्वी यादव ने भी खुलेआम धांधली का आरोप लगाया। वहीं ओडिशा कांग्रेस ने अपने ही विधायकों पर कड़ा एक्शन लेते हुए सोफिया फिरदौस, रमेश जीना और दाशरथी गमांग को निलंबित कर दिया, जबकि गिरबाला बेहरा को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया।
TMC Candidate List: ममता ने 291 सीटों पर उम्मीदवार किए घोषित
Top Hindi News India में पश्चिम बंगाल से भी बड़ी खबर आई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) के 291 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। ममता खुद भवानीपुर से चुनाव लड़ेंगी, जहां बीजेपी ने सुवेंदु अधिकारी को उतारा है। 294 सीटों में से 3 सीटें दार्जिलिंग हिल्स में BGPM के लिए छोड़ी गई हैं। सूची में 52 महिलाएं, 95 SC-ST और 47 अल्पसंख्यक उम्मीदवार शामिल हैं। पार्टी ने 135 पुराने चेहरों पर दांव लगाया है, जबकि 74 विधायकों के टिकट काट दिए गए। ममता ने दावा किया कि TMC इस बार 226 सीटें जीतेगी और चुनाव आयोग पर हमला बोलते हुए उसे बीजेपी का प्रवक्ता बताया। पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को दो चरणों में वोटिंग होगी और 4 मई को नतीजे आएंगे।
लखनऊ ग्रीन कॉरिडोर: उद्घाटन के 4 दिन बाद ही सड़क 5 फीट धंसी
Din Bhar Ki Khabar में उत्तर प्रदेश से शर्मनाक खबर सामने आई है। लखनऊ में भारी तामझाम के साथ लोकार्पित हुआ ग्रीन कॉरिडोर सिर्फ 4 दिन भी नहीं टिक पाया। खाटूश्याम मंदिर के पास सड़क अचानक धंस गई और वहां करीब 5 फीट गहरा गड्ढा हो गया। गौरतलब है कि इस सड़क के दूसरे चरण का उद्घाटन बीते शुक्रवार यानी 13 मार्च को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था।
सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर तीखा हमला करते हुए लिखा: “अभी तो उद्घाटन में सजे फूल भी नहीं सूखे थे। जो दो-तीन दिन पहले ग्रीन था अब विलीन हो गया। भाजपा महा भ्रष्टाचार का अड्डा है।” यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने भी तीखा हमला बोलते हुए कहा कि रक्षा मंत्री ने जिस ग्रीन कॉरिडोर का भारी तामझाम के साथ उद्घाटन किया वह पहली बारिश भी नहीं झेल पाया। मिली जानकारी के मुताबिक सीवेज लाइन फटने की वजह से यह सड़क धंसी है। प्रशासन ने जांच और मरम्मत का भरोसा दिया है, लेकिन इस घटना ने बीजेपी सरकार के विकास और गुणवत्ता के सभी दावों की पोल खोलकर रख दी है।
ऊना दलित केस: 10 साल बाद कोर्ट का फैसला, 5 दोषियों को सजा
News of the Day में गुजरात के ऊना दलित अत्याचार केस में 10 साल बाद आखिरकार कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। गिर सोमनाथ सेशन कोर्ट ने कुल 40 आरोपियों में से 5 मुख्य आरोपियों को 5-5 साल की सजा सुनाई है, जबकि पुलिसकर्मियों सहित 35 अन्य आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया।
यह मामला 11 जुलाई 2016 का है। गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के ऊना तालुका के पास मोटा समाधि आला गांव में सरवैया परिवार के चार दलित युवक एक पशु की खाल उतार रहे थे, तभी खुद को गौ रक्षक बताने वाले उच्च जाति दरबार समुदाय के लोगों ने उन पर हमला कर दिया। उन्होंने पशु की जान लेने का आरोप लगाया जबकि दलित युवकों का कहना था कि वे पारंपरिक रूप से चमड़ा तैयार करने का काम करते थे। चारों सरवैया भाइयों को निर्वस्त्र करके एक गाड़ी से बांधा गया, पीटा गया और कुछ हमलावरों ने घटना का वीडियो भी रिकॉर्ड किया। बाद में पीड़ितों को पुलिस लॉकअप में ले जाकर दोबारा पीटा गया और करीब 40 से अधिक लोगों ने 4 से 5 घंटे तक प्रताड़ित किया।
इस घटना ने पूरे देश में जाति, सामाजिक न्याय और कानून के राज पर गहरी बहस छेड़ दी थी। तत्कालीन गुजरात की सीएम आनंदीबेन पटेल और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सहित कई नेताओं ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की थी। पीड़ित परिवार 35 आरोपियों की बरी होने से संतुष्ट नहीं है और हाईकोर्ट-सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की बात कह रहा है।
सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले और अन्य बड़ी खबरें
Din Bhar Ki Khabar में सुप्रीम कोर्ट से कई अहम अपडेट भी आए हैं। बिल्किस बानो केस में बड़ा अपडेट सामने आया है। दोषी दो लोगों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया है और 4 हफ्ते में जवाब मांगा है।
सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि 3 महीने से ज्यादा उम्र के बच्चे को गोद लेने वाली महिलाओं को भी मैटरनिटी लीव मिलेगी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कोख से पैदा हुए और गोद लिए बच्चे में कोई फर्क नहीं है। वहीं जस्टिस सूर्यकांत ने वकीलों और जजों को एक बड़ा सुझाव देते हुए कहा कि फैमिली कोर्ट में काले चोगे न पहनें वकील और जज, क्योंकि इससे बच्चे डरते हैं।
उत्तराखंड के बाद अब गुजरात में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) की तैयारी तेज हो गई है। समिति ने सीएम भूपेंद्र पटेल को रिपोर्ट सौंप दी है और 24 मार्च को सदन में विधेयक पेश हो सकता है। शेयर बाजार में तेजी रही: सेंसेक्स 567 अंकों की बढ़त के साथ 76,700 पर और निफ्टी 172 अंकों की बढ़त के साथ 23,581 पर बंद हुआ।
मुख्य बातें (Key Points)
- ईरान-इजराइल जंग: इजराइल ने अली लारीजानी को मारने का दावा किया, ईरान ने खारिज किया, लारीजानी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सलामती की पुष्टि की।
- LPG संकट: बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा, सरकार ने आधार ई-केवाईसी अनिवार्य किया, अगली सुनवाई 23 मार्च को होगी।
- संसद: 8 विपक्षी सांसदों का निलंबन वापस, राज्यसभा चुनाव में 9 सीटें NDA को, क्रॉस वोटिंग पर बवाल, ओडिशा कांग्रेस ने 4 विधायकों पर एक्शन लिया।
- लखनऊ ग्रीन कॉरिडोर उद्घाटन के सिर्फ 4 दिन बाद 5 फीट धंसा, गुजरात ऊना दलित केस में 10 साल बाद 5 दोषियों को सजा।
