Crude Oil Price Surge India GDP: भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा खतरा खड़ा हो गया है। हफ्तेभर पहले तक कच्चे तेल के दाम $70 प्रति बैरल से नीचे चल रहे थे और भारत काफी आरामदायक स्थिति में था, लेकिन मिडिल ईस्ट में ईरान के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भीषण हमले के बाद क्रूड ऑयल की कीमतें अचानक $120 प्रति बैरल तक पहुंच गई हैं। यानी सिर्फ एक हफ्ते में करीब $50 प्रति बैरल की जबरदस्त उछाल। एक्सिस बैंक की रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार इस उछाल की वजह से भारत का अतिरिक्त इंपोर्ट बिल करीब $100 बिलियन तक बढ़ सकता है, जो भारत की कुल GDP का लगभग 2% है।
$70 से $120 तक कैसे पहुंचा कच्चा तेल
Crude Oil Price Surge की कहानी पिछले दो-तीन दिनों में और तेजी से बदली है। जब ईरान पर शुरुआती हमले हुए तो कच्चे तेल के दामों में कोई बहुत बड़ी बढ़ोतरी नहीं दिखी। लेकिन जैसे ही ईरान के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भीषण बमबारी हुई, तेहरान का आसमान काले धुएं से भर गया। आग के गोले, जलती सड़कें और इतना घना काला धुआं कि दिन के वक्त सूरज की रोशनी तक जमीन पर नहीं पहुंच पा रही। यह देखते ही ग्लोबल मार्केट में खलबली मच गई कि ईरान का तेल उत्पादन बुरी तरह प्रभावित होगा और कच्चे तेल की सप्लाई में बड़ी रुकावट आने वाली है।
इसी डर ने कच्चे तेल के दामों में अचानक स्पाइक ला दिया और कीमतें $120 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गईं। कुछ एनालिस्ट तो $150 तक जाने की भविष्यवाणी कर रहे हैं, जबकि कुछ ने $200 प्रति बैरल तक पहुंचने का अनुमान भी लगाया है।
Strait of Hormuz बंद होने का खतरा सबसे बड़ी चिंता
Crude Oil Price Surge का दूसरा सबसे बड़ा कारण Strait of Hormuz है। दुनिया का लगभग 20% तेल इसी जलमार्ग से होकर गुजरता है। सऊदी अरब, कतर, UAE, बहरेन और ईरान, ये सभी देश अपना तेल इसी रास्ते से भेजते हैं।
युद्ध की वजह से ईरान ने धमकी दे दी है कि अगर कोई भी पश्चिमी देश का टैंकर इस रास्ते से गुजरा तो उसे पूरी तरह जला दिया जाएगा। इस धमकी के बाद कई शिपिंग कंपनियों ने अपने टैंकर्स को वहां भेजना पूरी तरह बंद कर दिया है। जो टैंकर ट्रैफिक पहले नियमित रूप से चलता था, उसमें भारी गिरावट आई है। यही सप्लाई डिसरप्शन का डर है जिसने Crude Oil Price Surge को और तेज कर दिया है।
हर $1 की बढ़ोतरी पर भारत को $2 बिलियन का नुकसान
एक्सिस बैंक की रिसर्च रिपोर्ट में बताया गया है कि कच्चे तेल के दाम में हर $1 प्रति बैरल की बढ़ोतरी होने पर भारत को सालाना $1.8 बिलियन से $2 बिलियन का अतिरिक्त खर्चा उठाना पड़ता है। अब जरा इसे $50 की बढ़ोतरी से गुणा करके देखिए।
भारत रोजाना करीब 5 मिलियन बैरल कच्चे तेल की खपत करता है। अगर $50 प्रति बैरल कीमत बढ़ी है तो रोजाना का अतिरिक्त खर्च $250 मिलियन हो जाता है। इसे पूरे साल के हिसाब से गुणा करें तो यह रकम करीब $91 बिलियन बनती है। भारत की कुल GDP लगभग $3.8 से $4 ट्रिलियन मानी जाती है, तो यह अतिरिक्त बोझ GDP के करीब 2% के बराबर है।
2% GDP इंपैक्ट का असल मतलब क्या है
यहां एक बात साफ समझ लेना जरूरी है कि Crude Oil Price Surge की वजह से GDP पर 2% का इंपैक्ट होने का मतलब यह नहीं है कि भारत की GDP ग्रोथ रेट 2% गिर जाएगी। मतलब अगर ग्रोथ रेट 8% अनुमानित है तो यह 6% नहीं हो जाएगी। इस तरह से कैलकुलेशन नहीं होता।
असल बात यह है कि जो संसाधन भारत के पास विकास कार्यों, इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरे क्षेत्रों में निवेश करने के लिए उपलब्ध होने चाहिए थे, वो कच्चा तेल खरीदने में खर्च हो जाएंगे। कच्चा तेल तो लेना ही पड़ेगा, चाहे कितना भी महंगा हो, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन, मैन्युफैक्चरिंग, बिजली, सब कुछ इसी पर निर्भर है। नतीजा यह होगा कि ग्रोथ के लिए जो रिसोर्सेज बचने चाहिए थे, वो कम पड़ जाएंगे और अर्थव्यवस्था की रफ्तार जरूर धीमी होगी।
करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा, रुपया और कमजोर होगा
Crude Oil Price Surge का सबसे सीधा असर भारत के करंट अकाउंट डेफिसिट (CAD) पर पड़ेगा। भारत पहले से ही इंपोर्ट ज्यादा करता है और एक्सपोर्ट कम, इसलिए करंट अकाउंट हमेशा घाटे में रहता है। अब जब कच्चे तेल की कीमत $50 प्रति बैरल बढ़ गई तो इंपोर्ट बिल और भारी हो जाएगा, जिससे ट्रेड डेफिसिट और बढ़ जाएगा।
अगर करंट अकाउंट डेफिसिट GDP के 3% से ऊपर चला गया तो बाजार बहुत नर्वस हो जाएगा। इसका सीधा असर रुपये पर पड़ेगा। भारत कच्चा तेल डॉलर में खरीदता है, तो ज्यादा तेल इंपोर्ट करने का मतलब है कि डॉलर की डिमांड बढ़ेगी। डॉलर की डिमांड बढ़ने से रुपया और कमजोर होगा।
रुपया पहले ही कमजोर हो चुका है। पिछले एक महीने में 1 डॉलर 90 रुपये तो पार कर ही चुका था, अब 92 रुपये को भी पार कर गया है। कई विशेषज्ञ यह सवाल उठा रहे हैं कि क्या रुपया 100 का आंकड़ा छू लेगा। रुपये के कमजोर होने से इंपोर्ट और महंगा हो जाएगा और यह एक दुष्चक्र बन जाएगा जहां हर चीज की कीमत बढ़ती जाएगी।
महंगाई का तूफान: पेट्रोल-डीजल से लेकर रसोई गैस तक सब महंगा
Crude Oil Price Surge का असर सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं रहेगा, यह सीधे आम आदमी की जेब पर चोट करेगा। कच्चा तेल भारतीय अर्थव्यवस्था में एक “यूनिवर्सल इनपुट” है। ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चर, फर्टिलाइजर, मैन्युफैक्चरिंग, बिजली, प्लास्टिक, केमिकल, हर चीज में तेल का इस्तेमाल होता है।
जब तेल महंगा होगा तो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बढ़ेगी। लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बढ़ेगी तो हर प्रोडक्ट की कीमत बढ़ जाएगी। इसे अर्थशास्त्र की भाषा में कॉस्ट-पुश इनफ्लेशन कहते हैं। पेट्रोल-डीजल, हवाई जहाज के टिकट, सब्जी-फल का ट्रांसपोर्टेशन, फैक्ट्री में बनने वाले प्रोडक्ट्स, सब कुछ महंगा होगा।
हालांकि सरकार का कहना है कि वो पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ाएगी, भले ही ग्लोबली कीमतें बढ़ रही हों। लेकिन सवाल यह है कि सरकार कब तक इसे रोक पाएगी। अगर युद्ध 4 महीने चल गया और कच्चे तेल की कीमत $150 प्रति बैरल पहुंच गई तो पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं बचेगा। भारत में पहले से ही पेट्रोल-डीजल काफी महंगा है और इसे लेकर देश में लगातार बहस होती रहती है।
स्टॉक मार्केट में भूचाल, 10,000 पॉइंट की गिरावट
Crude Oil Price Surge का असर भारतीय शेयर बाजार पर पहले से ही दिखने लगा है। साल की शुरुआत में सेंसेक्स 86,000 से ऊपर चल रहा था, लेकिन आज यह 77,000 के करीब आ गया है। मतलब करीब 10,000 पॉइंट की गिरावट पहले ही हो चुकी है।
जो सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे उनमें एयरलाइंस, केमिकल्स, पेंट्स और लॉजिस्टिक्स कंपनियां शामिल हैं। इन सभी कंपनियों की प्रोडक्शन कॉस्ट सीधे तेल की कीमतों से जुड़ी होती है। जब तेल महंगा होता है तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी घटती है और स्टॉक की कीमतें गिरती हैं।
इसके अलावा जब भी कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो मैक्रोइकॉनोमिक रिस्क बढ़ जाता है। विदेशी निवेशक (FII) अपना पैसा भारतीय शेयर बाजार से निकालने लगते हैं। अगर यह सिलसिला जारी रहा तो स्टॉक मार्केट और नीचे जाएगा और करेंसी और ज्यादा अस्थिर हो जाएगी।
भारत 85% कच्चा तेल करता है इंपोर्ट, इसीलिए इतना संवेदनशील
Crude Oil Price Surge से भारत इतना ज्यादा प्रभावित क्यों हो रहा है, इसकी वजह साफ है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है, लेकिन घरेलू उत्पादन बहुत कम है। करीब 85% कच्चा तेल भारत इंपोर्ट करता है और कुल एनर्जी जरूरतों का 50% बाहर से मंगाता है।
भारत के प्रमुख तेल सप्लायर्स में इराक, सऊदी अरब, UAE और सबसे ज्यादा रूस शामिल हैं। यहां एक बात गौर करने वाली है कि अमेरिका के दबाव के बावजूद भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि रूस अभी भी भारत का टॉप क्रूड ऑयल सोर्स बना हुआ है। यही भारी इंपोर्ट डिपेंडेंस ही वजह है कि जब भी कच्चे तेल के दाम बढ़ते या घटते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था तुरंत प्रभावित होती है।
भारत के पास 25 दिन का ऑयल रिजर्व, लेकिन काफी नहीं
कई मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि भारत आज की तारीख में कुछ हद तक सुरक्षित है क्योंकि उसके पास 25 दिनों का क्रूड ऑयल रिजर्व है और पेट्रोल-डीजल का भी स्टॉक मौजूद है। इसके अलावा भारत के स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स में 9 से 10 दिनों का कच्चा तेल स्टोर है।
लेकिन सवाल यह है कि अगर सप्लाई पूरी तरह बंद हो गई तो भारत कब तक इन रिजर्व्स पर टिक पाएगा। 25-30 दिनों का बफर है, लेकिन अगर युद्ध लंबा खिंचा और Strait of Hormuz से तेल आना पूरी तरह रुक गया तो यह रिजर्व बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा।
यह भी पढे़ं 👇
हालांकि भारत ने पहले के मुकाबले अपने तेल इंपोर्ट को काफी हद तक डायवर्सिफाई कर लिया है। अमेरिका, ब्राजील, अफ्रीका और सबसे ज्यादा रूस से तेल आ रहा है। रूस भी भारत के पीछे खड़ा दिख रहा है और तेल सप्लाई जारी रखने को तैयार है। लेकिन यहां डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन का दबाव भी एक बड़ा फैक्टर है।
30 दिन का वेवर: अमेरिका ने दी सीमित छूट
अमेरिका ने हाल ही में भारत को रूसी तेल खरीदने के लिए 30 दिन का वेवर दिया है। लेकिन यहां एक अहम बात समझने वाली है कि इस वेवर के तहत भारत नया ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकता। यह छूट सिर्फ उस रूसी तेल के लिए है जो पहले से इंटरनेशनल वाटर्स में टैंकर्स पर लोड है। भारत उसे खरीद सकता है, लेकिन रूस से नए सिरे से बड़े ऑर्डर देने की अभी इजाजत नहीं है।
फिर भी भारत पहले के मुकाबले थोड़ी बेहतर स्थिति में है। रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर, विंड और ग्रीन हाइड्रोजन पर भी भारत फोकस कर रहा है। लेकिन अभी भी एनर्जी जरूरतों का बड़ा हिस्सा इंपोर्ट पर ही निर्भर है।
असली खतरा: कीमत से ज्यादा सप्लाई रुकने का डर
Crude Oil Price Surge से जुड़ी सबसे बड़ी बात यह है कि भारत को इस समय कीमत बढ़ने से भी ज्यादा चिंता सप्लाई डिसरप्शन की है। अगर कच्चे तेल की कीमत $120 से बढ़कर $150 या $200 भी चली जाए तो भारत किसी तरह सस्टेन कर लेगा, क्योंकि यह पूरी दुनिया पर इंपैक्ट करेगा और सभी देश मिलकर कोई रास्ता निकालेंगे।
लेकिन अगर कच्चे तेल की सप्लाई ही पूरी तरह रुक गई, अगर भारत को तेल मिलना ही बंद हो गया, तो यह सबसे बड़ी चुनौती होगी। उस स्थिति में भारत की पूरी ट्रांसपोर्ट व्यवस्था, मैन्युफैक्चरिंग, कृषि और बिजली उत्पादन प्रभावित हो सकता है। यह सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि मिडिल ईस्ट का युद्ध कितने लंबे समय तक चलता है।
भारत की अर्थव्यवस्था का बजट भी इसी पर टिका था
एक और अहम बात यह है कि भारत का बजट भी कच्चे तेल की कीमतों के हिसाब से ही कैलकुलेट किया जाता है। जब बजट बनाया गया था तब कच्चे तेल के दाम $70 से नीचे थे और सरकार ने उसी हिसाब से अपनी आय-व्यय की गणना की थी। अब जब कीमतें $120 तक पहुंच गई हैं तो बजट के सारे अनुमान गड़बड़ा सकते हैं। सरकार को या तो खर्चों में कटौती करनी होगी, या फिर ज्यादा उधार लेना होगा, या फिर सब्सिडी कम करनी होगी। इनमें से कोई भी विकल्प आम आदमी के लिए आसान नहीं होगा।
मुख्य बातें (Key Points)
- कच्चे तेल की कीमतें सिर्फ एक हफ्ते में $70 से बढ़कर $120 प्रति बैरल पहुंच गई हैं, जिससे भारत का अतिरिक्त इंपोर्ट बिल करीब $91-100 बिलियन बढ़ सकता है जो GDP का लगभग 2% है।
- Strait of Hormuz पर टैंकर ट्रैफिक लगभग ठप हो गया है और ईरान ने पश्चिमी टैंकर्स को जलाने की धमकी दी है, जिससे सप्लाई डिसरप्शन का खतरा बढ़ गया है।
- रुपया 92 के पार गिर चुका है, सेंसेक्स में 10,000 पॉइंट की गिरावट आ चुकी है और पेट्रोल-डीजल, हवाई टिकट समेत हर चीज महंगी होने का खतरा मंडरा रहा है।
- भारत के पास 25 दिनों का ऑयल रिजर्व है और रूस से तेल सप्लाई जारी है, लेकिन सबसे बड़ी चिंता यह है कि अगर तेल की सप्लाई पूरी तरह रुकी तो भारत कैसे निपटेगा।
