8th Pay Commission House Building Advance HBA 75 lakh : 8th Pay Commission को लेकर केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की उम्मीदें लगातार बढ़ रही हैं। कर्मचारी संगठनों ने वेतन आयोग के सामने House Building Advance की सीमा ₹75 लाख करने और ब्याज दर अधिकतम 5% तय करने की मांग रखी है। साथ ही Fitment Factor को लेकर भी जल्द फैसले की उम्मीद जताई जा रही है।
‘क्या है House Building Advance?’
8th Pay Commission में HBA यानी House Building Advance एक ऐसी योजना है जिसके जरिए केंद्रीय सरकारी कर्मचारी अपने करियर की शुरुआती अवधि में ही घर खरीद या बना सकते हैं। इससे कर्मचारियों की किराए के मकान पर निर्भरता कम होती है और सरकारी आवासों पर दबाव भी घटता है।
अभी तक 7वें वेतन आयोग के समय तय की गई HBA सीमा लागू है। लेकिन जमीन, निर्माण और Housing Finance की लागत तेजी से बढ़ने की वजह से कर्मचारी संगठनों का कहना है कि पुरानी सीमा अब मौजूदा हालात के हिसाब से काफी कम पड़ रही है।
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‘Federation of National Postal Organizations ने भेजी सिफारिशें’
8th Pay Commission के सामने अपना पक्ष रखने के लिए Federation of National Postal Organizations (FNPO) ने जनवरी 2026 में National Council JCM Staff Side को अपनी सिफारिशें भेजी हैं।
FNPO ने मांग की है कि HBA की अधिकतम राशि मासिक वेतन के 60 गुना तय की जाए लेकिन कुल सीमा ₹75 लाख हो। ब्याज दर 5% से ज्यादा न रखी जाए। इसके अलावा HBA की सीमा को समय-समय पर वेतन और मकान की कीमतों के हिसाब से संशोधित करने की भी मांग की गई है।
‘Fitment Factor पर भी जल्द फैसले की उम्मीद’
8th Pay Commission में Fitment Factor को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। कर्मचारियों ने अपने सुझाव भेज दिए हैं लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से Fitment Factor तय नहीं हुआ है। कहा जा रहा है कि जल्द ही इस पर भी बड़ा फैसला हो सकता है।
8th Pay Commission की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होनी हैं। इसके तहत Minimum Basic Pay और Allowances में बड़े बदलाव की उम्मीद है।
‘सुलभ आवास क्यों है जरूरी?’
FNPO का कहना है कि सुलभ और सस्ती आवास सुविधा कर्मचारियों के कल्याण, सामाजिक स्थिरता और प्रशासनिक दक्षता के लिए बेहद जरूरी है। जब कर्मचारी का अपना घर होता है तो उसकी कार्यक्षमता और मनोबल दोनों बेहतर होते हैं। इसीलिए 8th Pay Commission से HBA नियमों में व्यापक संशोधन की मांग की जा रही है।
मुख्य बातें (Key Points)
- 8th Pay Commission में HBA सीमा ₹25 लाख से बढ़ाकर ₹75 लाख करने की मांग।
- ब्याज दर अधिकतम 5% तय करने की सिफारिश।
- HBA राशि मासिक वेतन के 60 गुना हो, लेकिन ऊपरी सीमा ₹75 लाख।
- FNPO ने जनवरी 2026 में National Council JCM Staff Side को सिफारिशें भेजीं।
- Fitment Factor पर भी जल्द फैसले की उम्मीद।
