8th Pay Commission DA Hike News : सोशल मीडिया, खासकर व्हाट्सएप पर फैल रही एक खबर ने देश भर के लाखों पेंशनभोगियों की नींद उड़ा दी है। दावा किया जा रहा था कि Finance Act 2025 और आठवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद पेंशनधारकों का महंगाई भत्ता (DA) बंद कर दिया जाएगा। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार ने शनिवार, 13 दिसंबर को इस मामले में अपना रुख स्पष्ट करते हुए राहत भरी खबर दी है। सरकार ने साफ किया है कि यह दावा पूरी तरह से फर्जी है और पेंशनर्स के लाभों में कोई कटौती नहीं की गई है।
व्हाट्सएप पर फैला झूठ
दरअसल, जब से केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन की प्रक्रिया शुरू की है, तब से कर्मचारियों और पेंशनर्स के मन में कई सवाल हैं। इसी अनिश्चितता के बीच सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो गया। इस मैसेज में कहा गया कि Finance Act 2025 के तहत अब पेंशनर्स को डीए में बढ़ोतरी नहीं मिलेगी और सरकार ने रिटायर कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग से जुड़ी सुविधाएं वापस ले ली हैं। इस फर्जी खबर ने बुजुर्गों को चिंता में डाल दिया था।
सरकार का फैक्ट चेक: दावा निकला फेक
सरकार ने इस अफवाह का तुरंत खंडन किया है। पीआईबी फैक्ट चेक (PIB Fact Check) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक पोस्ट के जरिए सच्चाई बताई। सरकार ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पेंशनर्स का डीए और वेतन आयोग से जुड़े लाभ खत्म नहीं किए गए हैं। वायरल हो रहा मैसेज पूरी तरह से भ्रामक और फेक है। सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर आंख मूंदकर भरोसा न करें और किसी भी जानकारी के लिए आधिकारिक सरकारी पुष्टि का इंतजार करें।
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कब रोकी जा सकती है पेंशन?
सरकार ने नियमों को भी स्पष्ट किया है ताकि किसी तरह का भ्रम न रहे। स्पष्टीकरण में बताया गया कि पेंशन या डीए केवल तभी रोका जा सकता है जब किसी कर्मचारी को ‘गलत काम’ (Misconduct) के चलते नौकरी से निकाला गया हो। CSS Pension Rules 2021 के नियम 37 में यही प्रावधान है। इसके अलावा, सामान्य परिस्थितियों में पेंशन और भत्ते पहले की तरह ही मिलते रहेंगे। मई 2025 में जारी नोटिफिकेशन में भी यही बात कही गई थी।
क्यों जरूरी है महंगाई भत्ता?
महंगाई भत्ता (DA) सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की आय का एक बेहद अहम हिस्सा होता है। इसका मुख्य उद्देश्य बढ़ती महंगाई के असर से लोगों को बचाना है, ताकि उनकी खरीदने की क्षमता बनी रहे। आमतौर पर साल में दो बार डीए की समीक्षा की जाती है। अभी हाल ही में, 1 अक्टूबर 2025 को केंद्र सरकार ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर डीए में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी, जो यह साबित करता है कि प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है।
8th Pay Commission कब होगा लागू?
सरकार आठवें वेतन आयोग को नोटिफाई कर चुकी है और इसके ‘टर्म्स ऑफ रेफरेंस’ (ToR) भी मंजूर हो चुके हैं। यह डॉक्यूमेंट आयोग का काम और दिशा-निर्देश तय करता है, जिसमें सैलरी स्ट्रक्चर, भत्ते और पेंशन जैसे मुद्दे शामिल हैं। आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए 18 महीने का वक्त दिया गया है। रिपोर्ट जमा होने के बाद सरकार इसकी समीक्षा में 3 से 6 महीने का समय ले सकती है। इस हिसाब से, साल 2027 के अंत या 2028 की शुरुआत तक आठवें वेतन आयोग के लागू होने की प्रबल संभावना है।
जानें पूरा मामला (Background)
वेतन आयोग का गठन केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर्स के लाभों की समीक्षा के लिए किया जाता है। जब भी नया वेतन आयोग आता है, तो बाजार में कई तरह की अटकलें और अफवाहें फैलने लगती हैं। इस बार भी Finance Act 2025 का हवाला देकर गलत जानकारी फैलाई गई, जिसने पेंशनर्स के बीच पैनिक पैदा कर दिया। हालांकि, सरकार की त्वरित प्रतिक्रिया ने स्थिति को संभाल लिया है।
मुख्य बातें (Key Points)
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पेंशनर्स का डीए बंद होने वाला वायरल मैसेज पूरी तरह फर्जी है।
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सरकार ने PIB Fact Check के जरिए स्पष्ट किया कि लाभ जारी रहेंगे।
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पेंशन तभी रुकती है जब कर्मचारी को ‘मिसकंडक्ट’ के कारण निकाला गया हो।
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आठवें वेतन आयोग के 2027 के अंत या 2028 तक लागू होने की संभावना है।
