Punjab Easy Registry Scheme : पंजाब में अब प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाना बेहद आसान हो गया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार ने ‘Easy Registry’ नाम से एक नई स्कीम शुरू की है। इस स्कीम के तहत, लोग अब दफ्तरों के चक्कर काटे बिना घर बैठे ही अपनी संपत्ति का रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे।
‘ईज़ी रजिस्ट्री’ से जनता को बड़ी राहत मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने लोगों को बड़ी सुविधा देते हुए ‘Easy Registry’ स्कीम का शुभारंभ किया है। इसे देश की पहली पारदर्शी संपत्ति रजिस्ट्रेशन प्रणाली बताया जा रहा है। इस नई व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ यह है कि अब लोगों को रजिस्ट्री कराने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
खत्म हुआ सब-रजिस्ट्रार का एकाधिकार सरकार के इस फैसले से सब-रजिस्ट्रार का एकाधिकार (monopoly) खत्म हो गया है। नई प्रणाली के तहत, नागरिक अपने जिले के किसी भी सब-रजिस्ट्रार कार्यालय से या घर बैठे ही ऑनलाइन अपनी रजिस्ट्री करा सकते हैं। यह पूरी प्रक्रिया महज 48 घंटों में पूरी की जा सकती है।
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भ्रष्टाचार खत्म करने का लक्ष्य राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने इस प्रणाली को जनता को समर्पित किया। पंजाब सरकार का दावा है कि तहसीलों में फैले भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए यह योजना शुरू की गई है और लोग इसका भरपूर लाभ उठा रहे हैं।
कैसे काम करेगी यह नई प्रणाली? नई व्यवस्था के तहत, 48 घंटों के भीतर ऑनलाइन जांच पूरी की जाएगी। लोग 1076 पर कॉल करके या सेवा केंद्र जाकर अपना डीड (रजिस्ट्री के कागज) ऑनलाइन बनवा सकते हैं। सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि तहसीलदार अब निराधार आपत्तियां (objections) नहीं लगा पाएंगे और डिप्टी कमिश्नर (DC) यह सुनिश्चित करेंगे कि रजिस्ट्रेशन बिना किसी परेशानी के पूरा हो।
क्या है पृष्ठभूमि? पंजाब में संपत्ति की रजिस्ट्री की प्रक्रिया लंबे समय से आम लोगों के लिए सिरदर्द बनी हुई थी। लोगों को छोटी-छोटी आपत्तियों के नाम पर तहसीलों और सब-रजिस्ट्रार दफ्तरों के कई चक्कर काटने पड़ते थे। इस प्रक्रिया में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी की शिकायतें आम थीं। इसी ‘दफ्तर-संस्कृति’ और भ्रष्टाचार को खत्म करने के उद्देश्य से सरकार ने इस पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन और पारदर्शी बनाने के लिए ‘ईज़ी रजिस्ट्री’ स्कीम लॉन्च की है।
मुख्य बातें (Key Points):
- पंजाब सरकार ने आम जनता के लिए ‘ईज़ी रजिस्ट्री’ स्कीम लॉन्च की है।
- अब घर बैठे 48 घंटों में संपत्ति की ऑनलाइन रजिस्ट्री कराना संभव होगा।
- जिले के किसी भी सब-रजिस्ट्रार दफ्तर से काम हो सकेगा, जिससे एकाधिकार खत्म होगा।
- इस योजना का मुख्य लक्ष्य तहसीलों से भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना है।
- रिश्वत मांगने पर व्हाट्सएप के जरिए सीधी शिकायत दर्ज कराने की सुविधा भी दी गई है।
