Punjab Toll Plaza Closure : पंजाब (Punjab) सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाते हुए जगराओं-नकोदर रोड (Jagraon-Nakodar Road) स्थित टोल प्लाजा को निर्धारित समय से करीब डेढ़ साल पहले ही बंद कर दिया है। पहले यह टोल 15 मई 2027 तक संचालित होना तय था, लेकिन अब यात्रियों को इस मार्ग पर किसी भी प्रकार का टोल शुल्क नहीं देना पड़ेगा। सरकार ने इसके लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, जिससे इस क्षेत्र में लोगों की आवाजाही और अधिक सुगम हो जाएगी।
जनता के लिए राहत, सरकार के लिए जिम्मेदारी
आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) सरकार ने दावा किया है कि सत्ता में आने के बाद अब तक पंजाब के कुल 19 टोल प्लाजा बंद किए जा चुके हैं। इनमें जगराओं-नकोदर रोड का यह टोल प्लाजा 19वां है। इससे पहले 18 टोल प्लाजा बंद किए जा चुके थे, जिनसे सरकार को प्रतिवर्ष लगभग 222 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होता था। बावजूद इसके, राज्य सरकार का कहना है कि यह कदम जनता की सुविधा और सुगम यातायात सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक था।
सड़कें अब सरकार की निगरानी में रहेंगी
अब यह सड़क पूरी तरह से सरकार की देखरेख में रहेगी। पहले इसे सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP Model) के तहत संचालित किया जा रहा था, लेकिन अब इसका रखरखाव राज्य सरकार खुद करेगी। इससे परिवहन लागत में कमी आने के साथ-साथ लोगों को समय की भी बचत होगी।
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पंजाब में टोल नीति का बदलाव
पिछले कुछ वर्षों में पंजाब सरकार लगातार ऐसी नीतियां लागू कर रही है जिनका उद्देश्य लोगों को वित्तीय राहत देना है। 2022 में आम आदमी पार्टी के सत्ता में आने के बाद, राज्य सरकार ने कई पुराने टोल अनुबंधों की समीक्षा की। इसके तहत कई टोल प्लाजा पहले ही बंद किए जा चुके हैं ताकि आम जनता पर बोझ कम हो सके। इस निर्णय को सरकार राज्य के विकास और पारदर्शिता की दिशा में एक “जनहितकारी” कदम मान रही है।
जनता की प्रतिक्रिया
स्थानीय लोगों का कहना है कि टोल बंद होने से उन्हें राहत मिलेगी, खासकर उन लोगों को जो रोज़ाना इस मार्ग से गुजरते हैं। व्यापारियों और ट्रक चालकों ने इसे स्वागतयोग्य कदम बताया है, क्योंकि इससे परिवहन लागत में भारी कमी आएगी।
मुख्य बातें (Key Points):
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पंजाब सरकार ने जगराओं-नकोदर रोड टोल प्लाजा को निर्धारित समय से पहले बंद किया।
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यह राज्य का 19वां टोल प्लाजा है जो बंद किया गया है।
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अब सड़क का रखरखाव सरकार स्वयं करेगी, PPP मॉडल समाप्त।
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इससे परिवहन लागत में कमी और जनता को राहत मिलेगी।
