चंडीगढ़, 29 सितंबर (The News Air) पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज पंजाब विधानसभा के फ्लोर पर विपक्षी नेता प्रताप सिंह बाजवा पर तीखा हमला बोलते हुए उन पर आरोप लगाया कि उन्होंने धुसी बांध के अंदर ब्यास नदी के किनारे रेत की खुदाई के मकसद से जमीन खरीदी और फिर राज्य सरकार पर सार्वजनिक फंड द्वारा उस जमीन की सुरक्षा के लिए स्टोन स्टड लगाने के लिए दा दवाब डालने का आरोप लगाया।
वित्त मंत्री ने कहा कि जब विपक्षी नेता प्रताप सिंह बाजवा कभी हाउस कमेटी के गठन और कभी पंजाब के जल स्रोत मंत्री बरिंदर कुमार गोयल के इस्तीफे की मांग करते हैं, तो उनकी अपनी कार्रवाइयाँ निजी हितों से प्रभावित गंभीर इरादों को उजागर करती हैं।
वित्त मंत्री चीमा ने 15 जुलाई 2025 को एक ज़मीन लेन-देन का विवरण पेश किया, जिसमें बाजवा ने गांव फूलड़ां, हद्दबस्त नंबर 725, तहसील और जिला गुरदासपुर में अपनी पत्नी चरनजीत बाजवा के नाम पर 16.10 मरले जमीन, निर्मल सिंह की पत्नी राजदीप कौर से 5.45 लाख रुपये में ईतकाल नंबर 2248 और वसीका नंबर 561 के तहत खरीदी।
खरीद के समय सवाल उठाते हुए, वित्त मंत्री चीमा ने स्पष्ट किया कि यह जमीन ब्यास नदी के धुसी बांध क्षेत्र के भीतर है। उन्होंने कहा कि प्रताप सिंह बाजवा ने यह जमीन सिर्फ डेढ़ महीने पहले एक गरीब किसान से खरीदी थी, यह जानते हुए कि मानसून के दौरान वहाँ रेत जमा होगी, जिसे वे बाद में खनन के लिए उपयोग कर सकते हैं।
वित्त मंत्री ने गांव पसवाल में ब्यासी नदी के साथ धुसी बांध के भीतर बाजवा द्वारा 10 एकड़ जमीन की इसी तरह की खरीद का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 2017 और 2019 में कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल के दौरान इस जमीन की सुरक्षा के लिए स्टोन स्टड स्थापित करने पर 1.18 करोड़ रुपये खर्च किए।
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वित्त मंत्री ने कहा कि प्रताप सिंह बाजवा अब पंजाब के जल स्रोत मंत्री बरिंदर कुमार गोयल पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं कि वे फूलड़ां में हाल ही में खरीदी गई जमीन की सुरक्षा के लिए नए स्टोन स्टड की स्थापना हेतु करोड़ों रुपये खर्च करने की मंजूरी दें। उन्होंने दुःख जताया कि हाल ही में आई बाढ़ से जनता को हुए नुकसान को पूरा करने में सरकार की मदद करने के बजाय, विपक्षी नेता अपने निजी लाभ के लिए दबाव डालने पर केंद्रित हैं।
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि यह स्पष्ट है कि प्रताप सिंह बाजवा ने धुसी क्षेत्र के भीतर जमीन केवल खनन के उद्देश्य से खरीदी, और यह अत्यंत निंदनीय है कि उन्होंने अपनी निजी संपत्ति की सुरक्षा के लिए करोड़ों रुपये के सरकारी फंड का लाभ उठाया।
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