चंडीगढ़, 26 जुलाई (The News Air) पंजाब के सुशासन एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अमन अरोड़ा ने बताया कि नागरिक-केन्द्रित शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पंजाब सरकार ने पंजीकरण प्रमाणपत्र (आर.सी.) और ड्राइविंग लाइसेंस (डी.एल.) समेत परिवहन विभाग की 30 सेवाएं सेवा केंद्रों और डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से उपलब्ध करवा दी हैं, जिससे अब लोगों को यह सेवाएं प्राप्त करने के लिए आर.टी.ओ. कार्यालय जाने या एजेंटों पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है।
श्री अमन अरोड़ा ने यहां मैगसीपा से वरिष्ठ अधिकारियों और सभी डिप्टी कमिश्नरों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए सेवा केंद्रों और डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से हाल ही में शुरू की गई राजस्व और परिवहन विभाग की सेवाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की।
उल्लेखनीय है कि राजस्व विभाग की छह सेवाएं, जिनमें डीड पंजीकरण, वंशानुगत अधिकार के आधार पर इंतकाल, रजिस्टर्ड डीड के आधार पर इंतकाल, फर्दबदल (रिकॉर्ड में सुधार), रपट, सब्सक्रिप्शन और डिजिटल हस्ताक्षर युक्त फर्द की प्रति के लिए आवेदन करना शामिल हैं, के अलावा परिवहन विभाग की 30 सेवाएं सेवा केंद्रों के माध्यम से उपलब्ध करवाई गई हैं।
उन्होंने बताया कि “भगवंत मान सरकार
तुहाडे द्वार” योजना के तहत नागरिक हेल्पलाइन नंबर 1076 पर कॉल करके घर बैठे ही ये सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं।
श्री अमन अरोड़ा ने सभी डिप्टी कमिश्नरों को इस पहल के सुचारू रूप से क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने और इन सेवाओं के संदर्भ में बेवजह आपत्तियां लगाकर नागरिकों को कार्यालयों के चक्कर कटवाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
श्री अरोड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार जनसेवाओं को अधिक सुलभ और नागरिक-हितैषी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह पहल हज़ारों नागरिकों को लाभ पहुंचाएगी, उनकी परेशानियों को कम करेगी और उनके अनुभव को बेहतर बनाएगी।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सेवा वितरण में पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करते हुए अनावश्यक खर्च और नागरिकों की परेशानी को घटाकर उन्हें नागरिक-केन्द्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।
उन्होंने डिप्टी कमिश्नरों को सेवा केंद्रों और डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से इन सेवाओं की उपलब्धता के बारे में लोगों को जागरूक करने के निर्देश भी दिए।
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श्री अमन अरोड़ा ने लोगों से इस पहल का लाभ उठाने की अपील करते हुए कहा कि नागरिक अब 1076 हेल्पलाइन नंबर डायल कर घर बैठे ही ये सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें अब कार्यालयों के बार-बार चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है।
उन्होंने बताया कि डोर स्टेप डिलीवरी सेवाओं के लिए सुविधा शुल्क अब 120 रुपए से घटाकर मात्र 50 रुपए कर दिया गया है।
इस बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व श्री अनुराग वर्मा, अतिरिक्त मुख्य सचिव सुशासन एवं सूचना प्रौद्योगिकी श्री डी.के. तिवारी, प्रशासनिक सचिव परिवहन श्री वरुण रूज़म, सचिव राजस्व विभाग सोनाली गिरी, निदेशक सुशासन एवं आई.टी. श्री अमित तलवार, और राज्य परिवहन आयुक्त श्री जसप्रीत सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
