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Electricity Future पर Manohar Lal की अगुवाई में मंथन, Chandigarh बना पावर सेंटर

Power Crisis पर चंडीगढ़ में बड़ी Meeting! कई राज्यों के Energy Ministers पहुंचे

The News Air by The News Air
Friday, 6th June, 2025
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Manohar Lal Khattar after returning from foreign trip
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Central Power Ministry Meeting Chandigarh:  चंडीगढ़ (Chandigarh) में आज केंद्रीय बिजली मंत्रालय (Central Power Ministry) की एक बेहद अहम मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें देश के नौ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बिजली मंत्री (Energy Ministers) शामिल हुए। इस उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर (Manohar Lal Khattar) कर रहे हैं। इस मीटिंग का उद्देश्य भविष्य में बिजली की निर्बाध आपूर्ति और राज्यों के बीच आपसी तालमेल को लेकर रणनीति तय करना है।

मीटिंग में हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh), पंजाब (Punjab), हरियाणा (Haryana), राजस्थान (Rajasthan), दिल्ली (Delhi), चंडीगढ़ (Chandigarh), उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh), उत्तराखंड (Uttarakhand), जम्मू कश्मीर (Jammu & Kashmir) और लद्दाख (Ladakh) के बिजली मंत्री शामिल हुए हैं। इसके अलावा देश के प्रमुख पावर उत्पादन और वितरण अधिकारियों (Power Generation & Distribution Officials) की भी बैठक में भागीदारी रही।

बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल (Manohar Lal) मीडिया से रूबरू होंगे और इस चर्चा में लिए गए निर्णयों की जानकारी देंगे। मीटिंग में यह तय किया गया कि आने वाले समय में बिजली आपूर्ति कैसे सुनिश्चित की जाए, इसके लिए राज्यों के बीच समन्वय (Coordination Among States) की रणनीति तैयार की जाएगी।

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बैठक में सभी राज्यों के प्रतिनिधियों ने अपनी-अपनी स्थिति, ज़रूरतें और सुझाव सामने रखे। बिजली उत्पादन, ट्रांसमिशन, वितरण और भविष्य की जरूरतों पर गहन मंथन हुआ। मौजूदा और आगामी चुनौतियों से निपटने के लिए एक समान और सहभागी नीति (Unified and Participatory Policy) पर सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है।

इस बैठक को ऊर्जा क्षेत्र (Power Sector) के भविष्य के लिए बेहद निर्णायक माना जा रहा है। इसमें हिस्सा लेने वाले सभी अधिकारी और मंत्री इस बात पर सहमत नजर आए कि बिजली की उपलब्धता (Electricity Availability) और गुणवत्ता सुनिश्चित करना देश की प्राथमिकता है।

इस प्रकार, चंडीगढ़ में हुई यह मीटिंग केवल एक प्रशासनिक औपचारिकता नहीं, बल्कि भारत के ऊर्जा क्षेत्र में बदलाव की दिशा (Direction of Energy Reforms) में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

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