Punjab IAS Transfer 2025 : पंजाब सरकार (Punjab Government) ने मंगलवार देर रात एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल (Administrative Reshuffle) करते हुए कुल 20 अधिकारियों के तबादले (Transfer) कर दिए हैं, जिनमें 6 आईएएस (IAS), 11 पीसीएस (PCS) और 3 आईएफएस (IFS) अधिकारी शामिल हैं। सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार यह बदलाव तत्काल प्रभाव से लागू किए गए हैं। इस फेरबदल में कई अहम विभागों की जिम्मेदारी नए अधिकारियों को सौंपी गई है, जिससे प्रशासनिक ढांचे में नई ऊर्जा आने की उम्मीद जताई जा रही है।
इस फेरबदल में आईएएस भावना गर्ग (IAS Bhawna Garg) को प्रमुख सचिव जेल विभाग (Principal Secretary, Jail Department) नियुक्त किया गया है। वहीं, आईएएस नवजोत कौर (IAS Navjot Kaur) को एडिशनल सेक्रेटरी पर्सनल डिपार्टमेंट (Additional Secretary, Personnel Department) और साथ ही आबकारी विभाग (Excise Department) के डायरेक्टर (Director) का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। दोनों ही पद राज्य प्रशासन में काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं।
आईएएस मोहम्मद तैय्यब (IAS Mohammad Tayyab) को पंजाब इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड (Punjab Infrastructure Development Board – PIDB) का मैनेजिंग डायरेक्टर (Managing Director) बनाया गया है। यह विभाग पंजाब में आधारभूत ढांचे के विकास से जुड़ा हुआ है और इसके तहत बड़े स्तर पर परियोजनाओं का संचालन होता है। तैय्यब को यह जिम्मेदारी देकर सरकार ने उनके अनुभव पर भरोसा जताया है।
इसी तरह आईएएस मोनीश कुमार (IAS Monish Kumar) को स्पेशल सेक्रेटरी टेक्निकल एजुकेशन एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग (Special Secretary, Technical Education and Industrial Training) के पद पर नियुक्त किया गया है। यह विभाग राज्य में तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण की दिशा में कार्य करता है और इसकी जिम्मेदारी एक कुशल अधिकारी को सौंपना सरकार की प्राथमिकता रही है।
इसके अलावा 11 पीसीएस (PCS) और 3 आईएफएस (IFS) अधिकारियों के भी तबादले किए गए हैं, जिनकी सूची सरकार ने आधिकारिक रूप से जारी की है। इन तबादलों के पीछे सरकार का मकसद प्रशासनिक मशीनरी को और अधिक प्रभावी बनाना और सुचारू रूप से कार्यप्रणाली को मजबूत करना बताया जा रहा है।
यह भी पढे़ं 👇
इस फेरबदल से यह स्पष्ट है कि पंजाब सरकार 2025 की नीतियों के लिए प्रशासनिक स्तर पर तैयारियों को मजबूत करना चाहती है। इससे आने वाले समय में विकास योजनाओं और सेवा वितरण तंत्र को गति मिलने की पूरी संभावना है।
