DA Hike 2025 के तहत केंद्र और राज्यों की सरकारों ने महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में 2 प्रतिशत की वृद्धि कर दी है, जिससे लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशों के अनुसार अब महंगाई भत्ता 53% से बढ़कर 55% हो गया है। यह वृद्धि एक जनवरी 2025 से प्रभावी मानी जाएगी और अप्रैल 2025 के वेतन के साथ नकद में दी जाएगी।
ओडिशा (Odisha) सरकार का बड़ा ऐलान
ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी (Mohan Charan Majhi) ने शुक्रवार को राज्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की। इस वृद्धि से राज्य के 8.5 लाख सरकारी कर्मचारी और पेंशनधारक लाभान्वित होंगे। संशोधित डीए को एक जनवरी 2025 से पूर्वव्यापी रूप से लागू किया जाएगा और अप्रैल 2025 के वेतन में इसका नकद भुगतान किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के कर्मचारियों को भी राहत
ओडिशा सरकार की घोषणा के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने भी केंद्रीय सरकार के अनुरूप राज्य के कर्मचारियों के डीए में 2% की वृद्धि का निर्णय लिया है। अब राज्य कर्मचारियों को 55% डीए मिलेगा, जो कि एक जनवरी 2025 से लागू होगा। इससे लगभग 16 लाख सरकारी कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा। यह फैसला कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
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राजस्थान (Rajasthan) सरकार ने भी किया DA में इज़ाफा
राजस्थान सरकार ने भी अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 53% से बढ़ाकर 55% करने का फैसला किया है। इस निर्णय से 12 लाख 40 हजार कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा। मई 2025 में मिलने वाले वेतन में बढ़ा हुआ डीए नकद रूप में भुगतान किया जाएगा, जबकि एक जनवरी से 31 मार्च 2025 तक की राशि सामान्य प्रावधायी निधि (General Provident Fund) में जमा की जाएगी।
केंद्रीय कर्मचारियों को भी मिला फायदा
इससे पहले केंद्र सरकार ने भी अपने कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए डीए में 2% की वृद्धि को मंजूरी दी थी। यह कदम 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहतभरा साबित हुआ है। अब केंद्रीय कर्मचारियों का डीए और डीआर (Dearness Relief) 55% हो गया है, जो महंगाई की मार झेल रहे कर्मचारियों के लिए एक अहम सहारा बनेगा।
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