Waqf Land Controversy – उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने वक्फ (Waqf) की जमीनों पर हो रहे अवैध कब्जे को लेकर बड़ा एलान किया है। शनिवार को महाराजगंज (Maharajganj) में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि वक्फ के नाम पर लाखों एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया गया था, जिसे अब वापस लिया जाएगा। यह जमीनें चंद लोगों के लिए लूट का जरिया बन गई थीं, लेकिन अब इस पर पूरी तरह से रोक लगेगी।
सीएम योगी ने स्पष्ट कहा कि अब वक्फ बोर्ड (Waqf Board) की जमीनों पर कोई डकैती नहीं कर सकेगा, न ही किसी चौराहे या सार्वजनिक स्थान पर कोई कब्जा कर पाएगा। जो जमीनें सार्वजनिक कार्यों के लिए उपयुक्त होंगी, उनका उपयोग विद्यालय (School), चिकित्सालय (Hospital), कॉलेज (College) और मेडिकल कॉलेज (Medical College) जैसे सार्वजनिक हितों के लिए किया जाएगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को नौतनवा ब्लाक (Nautanwa Block) के रतनपुर (Ratanpur) में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जहां उन्होंने 150 करोड़ रुपये की लागत से बने रोहिन बैराज (Rohin Barrage) का लोकार्पण किया। इसके अलावा उन्होंने 654 करोड़ रुपये की लागत वाली कुल 629 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया।
यह भी पढे़ं 👇
अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने पूर्ववर्ती सरकारों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारें सिर्फ अपने पेट भरने में लगी रहती थीं और जनता की समस्याओं की कोई परवाह नहीं करती थीं। अब उनकी सरकार गरीबों की आवाज़ बन चुकी है और अगले तीन वर्षों में यूपी से गरीबी को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य तय किया गया है।
सीएम योगी ने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश को देश में अर्थव्यवस्था के मामले में नंबर वन बनाने का संकल्प लिया गया है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारें जहां एक जिला-एक माफिया को पालती थीं, वहीं अब उनकी सरकार हर जिले को एक मेडिकल कॉलेज देने का काम कर रही है। यह बदलाव यूपी के विकास की दिशा और दशा को पूरी तरह बदलने वाला है।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि महाराजगंज (Maharajganj) अब पिछड़ा जिला नहीं रहा और उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य (BIMARU State) नहीं कहलाता। “बीमारू” शब्द का प्रयोग पहली बार 1980 के दशक में जनसांख्यिकीविद् आशीष बोस (Demographer Ashish Bose) ने किया था, जो बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन को दर्शाने के लिए किया गया था।
सीएम योगी का यह प्लान साफ तौर पर यह दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश में अब गुंडागर्दी, कब्जा, माफिया राज नहीं चलेगा, बल्कि सरकार की योजनाओं के तहत हर संसाधन का इस्तेमाल जनहित में होगा।
