Punjab CM Teerth Yatra Yojana – पंजाब सरकार ने गुरुवार को हुई कैबिनेट मीटिंग (Cabinet Meeting) में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना (CM Teerth Yatra Yojana) को दोबारा शुरू करने की मंजूरी दी गई, जिससे 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोग धार्मिक स्थलों की मुफ्त यात्रा कर सकेंगे। इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है।
इसके अलावा, स्कूल ऑफ एमिनेंस (School of Eminence) में सीनियर IAS, IPS अधिकारी मेंटरशिप के तहत स्कूलों को गोद लेंगे। वहीं, माइनिंग पॉलिसी (Mining Policy) में भी अहम बदलाव किए गए, जिससे अब किसान अपने खेत की रेत को बेच सकेंगे।
राम मंदिर सहित कई धार्मिक स्थलों की यात्रा होगी संभव
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा (Harpal Singh Cheema) ने बताया कि तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत यात्रियों को वातानुकूलित बसों और ट्रेनों से यात्रा कराई जाएगी। उनके भोजन और रहने की व्यवस्था सरकार द्वारा की जाएगी।
यात्रा के लिए पंजीकरण अप्रैल के अंत में शुरू होगा, और यात्राएं मई महीने से प्रारंभ की जाएंगी। तीर्थ स्थलों की सूची में शामिल हैं:
श्री हरमंदिर साहिब (Harmandir Sahib, Amritsar)
दुर्गियाना मंदिर (Durgiana Temple)
यह भी पढे़ं 👇
राम मंदिर (Ram Mandir, Ayodhya, Uttar Pradesh)
स्कूलों को गोद लेंगे IAS-IPS अधिकारी, शिक्षा में सुधार पर जोर
पंजाब सरकार ने शिक्षा सुधार के तहत 80 स्कूल ऑफ एमिनेंस को मेंटरशिप प्रोग्राम में शामिल किया है। इस योजना में IAS, IPS और IFS अधिकारी स्कूलों को गोद लेंगे और छात्रों को मार्गदर्शन देंगे।
इसमें अधिकारी बच्चों से बातचीत करेंगे और उन्हें सिविल सर्विसेज (Civil Services) में करियर बनाने के लिए प्रेरित करेंगे। इससे छात्रों में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और प्रशासनिक सेवाओं में जाने की रुचि विकसित होगी।
रेत होगी सस्ती, माइनिंग पॉलिसी में बड़े बदलाव
कैबिनेट मीटिंग में माइनिंग और क्रशर पॉलिसी 2023 (Mining & Crusher Policy 2023) में संशोधन को मंजूरी दी गई। सरकार ने डिमांड और सप्लाई गैप को कम करने, अवैध खनन रोकने और सस्ते रेट पर रेत उपलब्ध कराने के लिए नए नियम लागू किए हैं।
तीन नई कैटेगरी जोड़ी गईं:
क्रशर खनन साइट (Crusher Mining Site):
जिन क्रशर मालिकों के पास खुद की भूमि है, वे वहां खनन कर सकेंगे।
सरकार को रॉयल्टी देकर वे रेत बेच सकेंगे।
लैंड ऑनर कैटेगरी (Land Owner Category):
जिन किसानों के खेतों में रेत उपलब्ध है, वे खुद इसे बेच सकेंगे।
वे व्यक्तिगत रूप से या समूह बनाकर बिक्री कर सकते हैं।
सरकारी भूमि पर डीसी (DC) लेंगे निर्णय:
अब पहले से अधिक स्थानों पर रेत उपलब्ध कराई जाएगी।
पहले सिर्फ 2 स्थानों पर रेत की बिक्री होती थी, लेकिन अब 5 स्थानों पर होगी।
इससे रेत की कीमतें कम होंगी और लोगों को आसानी से रेत उपलब्ध होगी।
सरकार ने माइनिंग प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाया है। अब व्यक्ति स्वयं पर्यावरणीय मंजूरी (Environmental Clearance) प्राप्त कर सकेगा और बिना परेशानी के अपना कार्य कर सकेगा।
पंजाब सरकार के इन फैसलों से तीर्थ यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं, स्कूलों के छात्रों और किसानों को सीधा फायदा मिलेगा। नई माइनिंग पॉलिसी से अवैध खनन पर रोक लगेगी और रेत की कीमतों में कमी आएगी।
ताज़ा खबरों के लिए हमसे जुड़ें
