Varanasi Ropeway Project केंद्र सरकार की पर्वतमाला परियोजना का एक अहम हिस्सा है, लेकिन अब इस महत्वाकांक्षी योजना पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अंतरिम रोक लगा दी है। यह रोक जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस संजय करोल की पीठ द्वारा तीन याचिकाकर्ताओं की अपील पर लगाई गई है।
इस आदेश के तहत कोर्ट ने निर्देश दिया है कि फिलहाल परियोजना पर यथास्थिति बनी रहेगी, यानी वर्तमान स्थिति में कोई भी नया निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और वाराणसी विकास प्राधिकरण (Varanasi Development Authority) से 14 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
क्या है वाराणसी रोपवे विवाद?
इस प्रोजेक्ट के खिलाफ तीन महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इन महिलाओं का आरोप है कि दशाश्वमेध (Dashashwamedh) इलाके में प्रस्तावित रोपवे स्टेशन बनाने के लिए उनकी निजी संपत्तियों को अवैध तरीके से तोड़ा गया।
याचिका में लगाए गए मुख्य आरोप इस प्रकार हैं:
- प्राधिकरण ने बिना किसी अधिग्रहण प्रक्रिया के उनकी फ्रीहोल्ड संपत्ति (Freehold Property) पर तोड़फोड़ की।
- मुआवजे की कोई पेशकश नहीं की गई।
- बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के निर्माण कार्य उनकी संपत्तियों पर शुरू कर दिया गया।
याचिकाकर्ताओं का दावा है कि उनकी संपत्ति में कुल पांच दुकानें थीं, जो 4,083 वर्ग फुट क्षेत्र में फैली हुई थीं।
वाराणसी रोपवे प्रोजेक्ट की योजना
24 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में इस रोपवे प्रोजेक्ट की नींव रखी थी। यह रोपवे वाराणसी कैंट स्टेशन (Varanasi Cantt Station) से गोदौलिया (Godowlia) तक बनाया जाना प्रस्तावित है।
इस परियोजना की कुल लागत करीब ₹645 करोड़ बताई जा रही है। प्रस्तावित योजना के अनुसार, यह रोपवे 3.75 किलोमीटर लंबा होगा, जिसमें कुल 5 स्टेशन होंगे। इसका उद्देश्य पर्यटकों, तीर्थयात्रियों और स्थानीय नागरिकों को आवागमन में सुविधा प्रदान करना है।
यह भी पढे़ं 👇
अदालत का अगला कदम
फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने 14 अप्रैल तक इस परियोजना पर अंतरिम रोक लगाई है। इस तारीख को होने वाली अगली सुनवाई में कोर्ट इस मामले के सभी तथ्यों पर विस्तृत सुनवाई करेगा।
यदि याचिकाकर्ताओं के पक्ष में निर्णय आता है, तो यह प्रोजेक्ट लंबी कानूनी प्रक्रिया में उलझ सकता है। वहीं, सरकार के पक्ष में फैसला आने पर रोपवे का निर्माण कार्य फिर से शुरू हो सकता है।
ताज़ा खबरों के लिए हमसे जुड़ें
