नई दिल्ली, 25 जुलाई (The News Air): दिल्ली के विकास मंत्री गोपाल राय की अध्यक्षता में गुरुवार को दिल्ली के गाँवों के विकास कार्याे को गति देने के लिए दिल्ली सचिवालय में विकास विभाग, एमसीडी और आईएंडएफसी के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। विकास मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली के गांवों के विकास से संबंधित 455 करोड़ की 318 परियोजनाओं को ग्राम विकास विभाग ने स्वीकृति दे दी है। आईएंडएफसी एवं एमसीडी के अधिकारियों को दिल्ली के गांवों के विकास कार्याे से सम्बंधित परियोजनाओं और लंबित प्रस्तावों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को एक सप्ताह के भीतर गांवों के विकास से संबंधित कार्याे पर एक्शन टेकन रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है।
विकास मंत्री गोपाल राय ने बताया कि दिल्ली के गांवों में विकास सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड का गठन किया था। इस बोर्ड का मुख्य उद्देश्य दिल्ली के गांवों में हर तरह की मूलभूत सेवाएं सुनिश्चित करना है। इसी सन्दर्भ में आज दिल्ली के गांवों से संबंधित विकास कार्य में तेजी लाने के लिए दिल्ली सचिवालय में संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। बैठक के दौरान चल रही परियोजनाओं एवं लंबित परियोजनाओं की समीक्षा की गई और आईएंडएफसी एवं एमसीडी के अधिकारियों को निर्देश दिया कि ग्राम विकास से संबंधित कार्य को तय सीमा के भीतर पूरा करें।
विकास मंत्री गोपाल राय ने बताया कि गांवों के विकास से सम्बंधित 455 करोड़ की 318 परियोजनाओं को ग्राम विकास बोर्ड विभाग ने मंज़ूरी दे दी है। उन्होंने आईएंडएफसी एवं एमसीडी के अधिकारियों को जल्द टेंडर करने का निर्देश दिया है, ताकि गांवो के विकास कार्य जल्द पूरा किया जा सके।
राजधानी के गांवों में विकास सुनिश्चित करने के लिए पिछली बोर्ड मीटिंग में दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड ने जिन योजनाओं को मंजूरी दी थी, इसी के संदर्भ में यह समीक्षा बैठक की गई। दिल्ली के विकास मंत्री गोपाल राय ने कहा कि केजरीवाल सरकार गांवों में सड़कों, पार्कों, नालियों और बहुउद्देशीय सामुदायिक केंद्रों की स्थिति में सुधार करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। विकास विभाग से जुड़े इन विकास कार्यों को सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग, एमसीडी के माध्यम से किया जा रहा है।
विकास मंत्री गोपाल राय ने बताया कि केजरीवाल सरकार शहरी क्षेत्रों में रहने वाले दिल्ली के लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
