चंडीगढ़, 22 जुलाई (The News Air): पंजाब के स्थानीय निकाय विभाग ने 16वें वित्त आयोग को एक व्यापक प्रस्ताव सौंपते हुए शहरी क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं के सुधार के लिए 9,426.49 करोड़ रुपए की मांग की।
विभाग ने अग्निशमन सेवाओं(1,626 करोड़ रुपए), वर्षा जल निपटान प्रणाली के लिए (4,067.49 करोड़ रुपए), सीवेज सिस्टम और एसटीपी के लिए (3,133 करोड़ रुपए), टिकाऊ शहरी परिवहन के लिए (500 करोड़ रुपए) और स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के के लिए (100 करोड़ रुपए) की मजबूती के लिए फंडों की विशेष रूपरेखा तैयार की है।
‘तेजी से शहरीकरण के लिए बुनियादी ढांचे के उन्नयन’ पर आधारित प्रस्तुति में तकनीकी विकास के लिए विभाग द्वारा की गई पहलों को उजागर किया गया।
विभाग ने पंजाब में शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) का एक सिंहावलोकन भी प्रदान किया, जिसमें वर्गीकरण और जनसंख्या वितरण, शहरीकरण के रुझान, प्रमुख राजस्व स्रोतों और प्रगति सहित विभिन्न अन्य संकेतक संबंधी कारगुजारी पर प्रकाश डाला।
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इसके अलावा विभाग ने 15वें वित्त आयोग के तहत मिलने वाले विभिन्न अनुदानों और महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर स्टेटस रिपोर्ट पेश की।
अतिरिक्त मुख्य सचिव स्थानीय निकाय श्री डी.के. तिवारी ने कहा कि यह फंडिंग पंजाब में शहरी बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने में मददगार साबित होगी और विभाग को उम्मीद है कि वित्त आयोग उनकी मांगों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देगा।
इस अवसर पर पटियाला शहरी से विधायक और पूर्व मेयर अजीतपाल सिंह कोहली, नगर परिषद भदौड़ के अध्यक्ष मनीष कुमार और नगर परिषद मंडी गोबिंदगढ़ के अध्यक्ष हरप्रीत सिंह प्रिंस ने भी वित्त आयोग के साथ अपने बहुमूल्य विचार साझा किए और प्रार्थना की कि वे भारत सरकार को अपनी सिफारिशें सौंपते समय उनकी मांगों को रिपोर्ट में शामिल करना सुनिश्चित करें।
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