नई दिल्ली, 04 जुलाई (The News Air): लोकसभा चुनाव में बीजेपी अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं कर पाई। हालांकि एनडीए गठबंधन ने जीत दर्ज की और सरकार भी बना ली। इसी का नतीजा है कि मोदी सरकार 3.0 में गठबंधन के साथियों को खूब जिम्मेदारियां मिल रही हैं। पहले कैबिनेट में और अब कैबिनेट समितियों में एनडीए के सहयोगी दलों को पद दिए गए हैं। 2014 के बाद कैबिनेट पैनल में एनडीए के सहयोगी दलों को इतना प्रतिनिधित्व कभी नहीं मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मंत्रिपरिषद के 9 जून को शपथ लेने के तीन सप्ताह बाद कैबिनेट पैनल की घोषणा की गई है।
सुरक्षा कैबिनेट समिति में कोई बदलाव नहीं
एनडीए के साथियों को भी दी जिम्मेदारी
इसके अलावा राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति में जरूर बदलाव देखने को मिला है। इस समिति को ‘सुपर कैबिनेट’ के रूप में जाना जाता है, जो जो आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों के साथ-साथ केंद्र-राज्य संबंधों को भी देखती है । इस समिति में अब टीडीपी के राममोहन नायडू और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) के प्रमुख जीतन राम मांझी को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। मांझी एमएसएमई मंत्री हैं, जबकि नायडू नागरिक उड्डयन मंत्री हैं।
वहीं जेडीयू के ललन सिंह आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति में हैं, जबकि बिहार के एक अन्य प्रमुख सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान को निवेश और विकास संबंधी कैबिनेट समिति में जगह मिली है। ललन सिंह उर्फ राजीव रंजन सिंह के पास पंचायती राज और पशुपालन विभाग हैं और पासवान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं।
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इसी तरह एनडीए के एक और सहयोगी आरएलडी के नेता जयंत चौधरी को कौशल, रोजगार और आजीविका पर कैबिनेट समिति में विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है। चौधरी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री हैं।
बीजेपी ने नए चेहरों को भी दी जगह
गौर करने वाली बात ये भी है कि अगर नियुक्ति और आवास संबंधी समिति को छोड़ दिया जाए तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हर समिति में शामिल हैं। ये बताता है कि मोदी सरकार में राजनाथ सिंह का कद कितना बड़ा है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, अन्नपूर्णा देवी को भी इस बार कैबिनेट समिति में जगह दी गई है।
