8th Pay Commission Update केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग का गठन एक बड़ी उम्मीद बनकर उभरा है। बढ़ती महंगाई और जीवन यापन के खर्चों के बीच, अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि वेतन और पेंशन में संशोधन कब से प्रभावी होगा। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 1 जनवरी 2026 से नए वेतनमान का लाभ और एरियर का भुगतान मिलना शुरू हो जाएगा।
वर्तमान स्थिति की बात करें तो सरकार ने 2025 में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन कर दिया है। नवंबर 2025 में इसके ‘टर्म्स ऑफ रेफरेंस’ को भी मंजूरी मिल गई और आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है। आयोग को अपनी सिफारिशें देने के लिए 18 महीने का समय मिला है, जिसका मतलब है कि इसकी रिपोर्ट 2027 के मध्य तक आने की संभावना है। हालांकि, कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी 2026 की तारीख इसलिए अहम है क्योंकि सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है।
एरियर और पुराने पैटर्न पर टिकीं नजरें
भले ही आयोग की रिपोर्ट आने में समय लगे, लेकिन एरियर मिलने की उम्मीद काफी प्रबल है। अगर पिछले वेतन आयोगों के इतिहास को देखें, तो लाभ अक्सर पिछली तारीख (Retrospective) से दिया जाता रहा है। उदाहरण के लिए, सातवां वेतन आयोग जून 2016 में लागू हुआ था, लेकिन एरियर 1 जनवरी 2016 से दिया गया। इसी तरह, छठे वेतन आयोग को मंजूरी 2008 में मिली थी, लेकिन एरियर 1 जनवरी 2006 से लागू हुआ था। इसी पैटर्न को देखते हुए विशेषज्ञ अनुमान लगा रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग का लाभ भी 1 जनवरी 2026 से मिल सकता है।
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कितनी बढ़ेगी सैलरी और पेंशन?
वेतन में कितनी बढ़ोतरी होगी, यह मुख्य रूप से ‘फिटमेंट फैक्टर’ पर निर्भर करेगा। अनुमान लगाया जा रहा है कि फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.86 के बीच रह सकता है। इससे कर्मचारियों की सैलरी में 25% से 34% तक का भारी उछाल देखने को मिल सकता है। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी का वर्तमान बेसिक पे ₹76,500 है, तो नए आयोग के बाद यह बढ़कर लगभग ₹1,53,000 हो सकता है। अच्छी बात यह है कि पेंशनभोगियों को भी इसी अनुपात में लाभ मिलेगा, क्योंकि वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि पेंशन संशोधन भी आयोग के दायरे में शामिल है।
DA मर्जर और भविष्य की योजना
फिलहाल सरकार ने डीए (DA) को बेसिक सैलरी में मर्ज करने के किसी भी प्लान से इनकार किया है। डीए हर 6 महीने में महंगाई के आधार पर बढ़ता रहेगा। वर्तमान में कर्मचारी संघ लगातार मांग कर रहे हैं कि बढ़ती लागत को देखते हुए आयोग की सिफारिशों को जल्द से जल्द लागू किया जाए। हालांकि सरकार ने अभी तक 1 जनवरी 2026 से एरियर देने की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन यह निश्चित है कि 8वां वेतन आयोग कर्मचारियों के लिए एक बड़ा ‘गेम चेंजर’ साबित होगा।
आम पाठक पर असर
इस खबर का सीधा असर लाखों मध्यमवर्गीय परिवारों के बजट पर पड़ेगा। वेतन और पेंशन में होने वाली यह संभावित वृद्धि न केवल कर्मचारियों के जीवन स्तर को सुधारेगी, बल्कि बाजार में मांग बढ़ाकर अर्थव्यवस्था को भी गति देगी।
क्या है पृष्ठभूमि
केंद्र सरकार हर दस साल में सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढांचे की समीक्षा के लिए वेतन आयोग का गठन करती है। चूंकि वर्तमान सातवां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रहा है, इसलिए 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने भी स्पष्ट किया है कि सरकार उचित समय पर इसके लागू होने की तारीख तय करेगी।
मुख्य बातें (Key Points)
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आयोग की समयसीमा: 8वें वेतन आयोग को रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है।
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एरियर की संभावना: पुराने पैटर्न के आधार पर 1 जनवरी 2026 से लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
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बंपर सैलरी हाइक: फिटमेंट फैक्टर के आधार पर वेतन में 25% से 34% तक की बढ़ोतरी संभव है।
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पेंशनर्स को राहत: पेंशन संशोधन को भी आयोग के मुख्य एजेंडे में शामिल रखा गया है।
