8th Pay Commission DA Merger को लेकर लंबे समय से चल रही अटकलों पर आखिरकार केंद्र सरकार ने विराम लगा दिया है। देश के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की उम्मीदों को झटका लगा है, क्योंकि सरकार ने संसद में साफ कर दिया है कि महंगाई भत्ते (DA) को बेसिक सैलरी में मर्ज करने का कोई इरादा नहीं है।
देश के करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर्स, यानी कुल मिलाकर एक करोड़ से ज्यादा परिवार, जिस खबर का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उस पर से पर्दा उठ गया है।
सबकी निगाहें आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) पर टिकी हैं, क्योंकि सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल 2025 में खत्म हो रहा है। उम्मीद है कि 1 जनवरी 2026 से नई सिफारिशें लागू हो जाएंगी।
इस बीच, एक बड़ी अफवाह ने सबको उलझन में डाल रखा था। चर्चा जोरों पर थी कि क्या आठवें वेतन आयोग में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) और पेंशनर्स की महंगाई राहत (DR) को उनकी बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाएगा?
यह सवाल इसलिए अहम था क्योंकि पिछले 30 सालों में महंगाई जिस रफ्तार से बढ़ी है, सैलरी का ढांचा उससे मेल नहीं खा रहा। कर्मचारियों को लग रहा था कि अगर डीए बेसिक में जुड़ गया, तो उनकी सैलरी में एक बड़ा उछाल देखने को मिलेगा।
संसद में सरकार का दो टूक जवाब
अब सरकार ने इस पूरी तस्वीर को साफ कर दिया है। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में यह मुद्दा उठा। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी से सीधा सवाल पूछा गया कि क्या सरकार पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते को मूल वेतन में जोड़ने पर विचार कर रही है?
इस पर सरकार का जवाब ‘नहीं’ में आया। पंकज चौधरी ने लिखित जवाब में स्पष्ट कर दिया कि फिलहाल सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
इसका सीधा मतलब यह है कि न तो कर्मचारियों का डीए बेसिक सैलरी में मर्ज होगा और न ही पेंशनर्स का डीआर उनकी बेसिक पेंशन में जोड़ा जाएगा।
तो अब आगे कैसे होगी गणना?
सरकार के इस रुख के बाद सवाल उठता है कि आगे क्या होगा? सरकार ने यह साफ कर दिया है कि महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) को खत्म नहीं किया जा रहा है। जो सिस्टम अभी चल रहा है, वही आगे भी चलता रहेगा।
इसका फॉर्मूला वही पुराना वाला रहेगा। यानी एआईसीपीआई-आईडब्ल्यू (AICPI-IW) इंडेक्स के आधार पर हर छह महीने में महंगाई के आंकड़ों की समीक्षा होगी और उसी आधार पर डीए और डीआर में बढ़ोतरी की जाएगी।
अभी कितना मिल रहा है डीए?
आपको बता दें कि फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 55% की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है। अभी अक्टूबर में ही दिवाली से पहले इसमें 3% का इजाफा किया गया था।
सरकार ने यह मैसेज दे दिया है कि आठवें वेतन आयोग में सैलरी तो बढ़ेगी, लेकिन वह डीए मर्जर के रास्ते से नहीं, बल्कि आयोग की नई सिफारिशों के आधार पर बढ़ेगी।
अगर आप भी बेसिक सैलरी में डीए जुड़ने की उम्मीद लगाए बैठे थे, तो सरकार ने फिलहाल इस उम्मीद पर पूर्ण विराम लगा दिया है।
मुख्य बातें (Key Points)
सरकार ने DA और DR को बेसिक सैलरी में मर्ज करने के प्रस्ताव से इनकार किया।
लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लिखित जवाब में स्थिति स्पष्ट की।
महंगाई भत्ता बढ़ने का पुराना फॉर्मूला (AICPI-IW इंडेक्स आधार पर) ही जारी रहेगा।
यह फैसला 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स परिवारों को प्रभावित करेगा।
