8th Pay Commission : आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के बीच बड़ी बहस शुरू हो गई है। कर्मचारी संगठन ₹54,000 न्यूनतम बेसिक सैलरी और 3.0 फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं। अगर यह मांग मान ली जाती है तो मौजूदा ₹18,000 की न्यूनतम बेसिक सैलरी तीन गुना बढ़कर ₹54,000 तक पहुंच सकती है। कर्मचारी संगठन फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गनाइजेशंस (FNPO) ने इस संबंध में नेशनल काउंसिल जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) को एक मेमोरेंडम भेजा है, जिसमें 8th Pay Commission के लिए 3.0 से 3.25 के बीच फिटमेंट फैक्टर तय करने की सिफारिश की गई है।
क्या है फिटमेंट फैक्टर और कैसे बढ़ेगी सैलरी
8th Pay Commission को लेकर जो सबसे अहम शब्द बार-बार सामने आ रहा है वह है फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor)। आम भाषा में समझें तो फिटमेंट फैक्टर वह गुणक (Multiplier) होता है जिसके आधार पर सरकारी कर्मचारियों की पुरानी बेसिक सैलरी को गुणा करके नई सैलरी तय की जाती है।
उदाहरण से समझिए: अभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹18,000 है। अगर 8th Pay Commission में 3.0 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो ₹18,000 को 3 से गुणा किया जाएगा, जिससे नई न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹54,000 हो जाएगी। यानी सैलरी में सीधे तीन गुना का उछाल आ जाएगा। यही वजह है कि देश भर के करोड़ों सरकारी कर्मचारी 8th Pay Commission Fitment Factor पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं।
FNPO ने NC-JCM को भेजा मेमोरेंडम: 3.0 से 3.25 फिटमेंट की मांग
8th Pay Commission को लेकर कर्मचारी संगठन FNPO ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए NC-JCM को विस्तृत मेमोरेंडम भेजा है। इस मेमोरेंडम में FNPO ने 8th Pay Commission के लिए फिटमेंट फैक्टर 3.0 से 3.25 के बीच तय करने की सिफारिश की है।
अगर 3.0 फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹18,000 से बढ़कर ₹54,000 हो जाएगी। वहीं अगर 3.25 फिटमेंट फैक्टर मान लिया जाता है तो यही बेसिक सैलरी ₹58,500 तक पहुंच सकती है। यह मांग पिछले वेतन आयोगों में लागू किए गए फिटमेंट फैक्टर के मुकाबले काफी अधिक है और सरकार के लिए इसे स्वीकार करना एक बड़ा आर्थिक फैसला होगा।
1957 की लेबर कॉन्फ्रेंस के मानक बने आधार
8th Pay Commission में सैलरी तय करने के लिए कर्मचारी संगठनों ने 1957 की 15वीं इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस के मानकों को आधार बनाने की मांग की है। इस कॉन्फ्रेंस में तय किए गए मानकों के अनुसार कर्मचारियों के परिवार की जरूरी जरूरतों के आधार पर न्यूनतम वेतन का आकलन किया जाता है।
इन मानकों में परिवार के सदस्यों की संख्या, भोजन, कपड़े, आवास, ईंधन, बिजली और बच्चों की शिक्षा जैसी बुनियादी जरूरतों को ध्यान में रखा जाता है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि दशकों पुराने ये मानक आज भी वेतन निर्धारण का सबसे विश्वसनीय आधार हैं और 8th Pay Commission को इन्हीं मानकों पर काम करना चाहिए।
परिवार की यूनिट 3 से बढ़ाकर 5 करने की मांग: सैलरी ₹76,000 से ऊपर जाएगी
8th Pay Commission को लेकर FNPO की सबसे बड़ी और सबसे दमदार मांग यह है कि वेतन निर्धारण में परिवार की यूनिट (Family Unit) को तीन सदस्यों से बढ़ाकर पांच सदस्य किया जाना चाहिए। FNPO का तर्क है कि आज के समय में ज्यादातर सरकारी कर्मचारी अपने पति/पत्नी और बच्चों के अलावा अपने माता-पिता की जिम्मेदारी भी उठाते हैं। ऐसे में वेतन तय करते समय परिवार में सिर्फ तीन सदस्य मानना वास्तविकता से कोसों दूर है।
अगर परिवार की यूनिट को 3 से बढ़ाकर 5 कर दिया जाता है तो न्यूनतम बेसिक सैलरी का अनुमान ₹76,000 से भी ऊपर पहुंच सकता है। यह रकम मौजूदा ₹18,000 की बेसिक सैलरी के मुकाबले चार गुने से भी ज्यादा है। हालांकि यह अभी कर्मचारी संगठनों की मांग है और अंतिम फैसला 8th Pay Commission की सिफारिशों और सरकार की मंजूरी पर निर्भर करेगा।
कोविड के बाद बढ़े खर्चों ने मजबूत किया कर्मचारियों का पक्ष
8th Pay Commission में ज्यादा फिटमेंट फैक्टर की मांग के पीछे कर्मचारी संगठनों का एक और मजबूत तर्क कोविड महामारी के बाद तेजी से बढ़ी महंगाई है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि कोविड के बाद तीन क्षेत्रों में खर्च सबसे तेजी से बढ़ा है: चिकित्सा खर्च, बच्चों की शिक्षा और घर चलाने का खर्च।
अस्पतालों में इलाज का खर्च कई गुना बढ़ गया है, स्कूल-कॉलेज की फीस आसमान छू रही है और किराने से लेकर बिजली-पानी तक सब कुछ महंगा हो गया है। कर्मचारी संगठनों का मानना है कि 8th Pay Commission में वेतन तय करते समय इन बदली हुई परिस्थितियों को गंभीरता से ध्यान में रखना जरूरी है, वरना कर्मचारियों का जीवन स्तर और गिरेगा।
आम सरकारी कर्मचारी पर क्या पड़ेगा असर
8th Pay Commission अगर कर्मचारी संगठनों की मांग के अनुसार 3.0 या उससे अधिक फिटमेंट फैक्टर लागू करता है तो देश भर के करोड़ों केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सीधा फायदा होगा। न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹18,000 से बढ़कर कम से कम ₹54,000 हो जाएगी। इसके साथ ही महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA) और अन्य भत्ते भी बेसिक सैलरी के आधार पर बढ़ेंगे, जिससे कुल वेतन में भारी इजाफा होगा।
हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि अभी 8th Pay Commission का गठन और उसकी सिफारिशें आना बाकी है। कर्मचारी संगठनों ने अपनी मांगें रख दी हैं, लेकिन अंतिम फैसला मोदी सरकार और वेतन आयोग की सिफारिशों पर निर्भर करेगा। पिछले वेतन आयोगों के अनुभव से देखें तो सरकार आमतौर पर कर्मचारी संगठनों की मांग से कम फिटमेंट फैक्टर लागू करती है, लेकिन इस बार कर्मचारियों को उम्मीद है कि बढ़ी महंगाई को देखते हुए सरकार उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करेगी।
मुख्य बातें (Key Points)
- कर्मचारी संगठन FNPO ने 8th Pay Commission के लिए NC-JCM को मेमोरेंडम भेजकर 3.0 से 3.25 फिटमेंट फैक्टर की मांग की है, जिससे ₹18,000 की बेसिक सैलरी बढ़कर ₹54,000 से ₹58,500 तक हो सकती है।
- परिवार यूनिट को 3 से बढ़ाकर 5 सदस्य करने की मांग की गई है, अगर यह मानी जाती है तो न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹76,000 से भी ऊपर पहुंच सकती है।
- 1957 की 15वीं इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस के मानकों को वेतन निर्धारण का आधार बनाने की सिफारिश की गई है।
- कोविड के बाद चिकित्सा, शिक्षा और घरेलू खर्चों में भारी बढ़ोतरी को देखते हुए कर्मचारी संगठन ज्यादा फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं।
