श्रीनगर, 27 फरवरी (The News Air)| जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोमवार को कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में 40 फीसदी लोगों को कोई संपत्ति कर नहीं देना होगा।
सिन्हा ने सोमवार को यहां एक आधिकारिक समारोह से इतर संवाददाताओं से कहा कि जम्मू-कश्मीर में निर्धारित संपत्ति कर की राशि देहरादून, अंबाला और शिमला की तुलना में 10 गुना कम है।
सिन्हा ने कहा, “दुकानदारों को सालाना मामूली संपत्ति कर देना होगा। लोगों को बेहतर जम्मू-कश्मीर बनाने के लिए आगे आना चाहिए।”
उन्होंने कहा कि जहां 40 प्रतिशत को कोई संपत्ति कर नहीं देना होगा, वहीं शेष 60 प्रतिशत को 600 रुपये से 1000 रुपये प्रति वर्ष के बीच भुगतान करना होगा।
उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में 1500 वर्ग फुट से कम क्षेत्र वाले 2,03,680 घर हैं।
उन्होंने यह भी कहा कि व्यावसायिक संपत्तियों के मामले में 100 वर्ग फुट से कम क्षेत्रफल वाली दुकानों को कोई कर नहीं देना होगा।
जम्मू-कश्मीर सरकार ने हाल ही में संपत्ति कर लगाने की घोषणा की थी।
राजनीतिक, सामाजिक और वाणिज्यिक संगठनों ने इस घोषणा का विरोध किया है और निर्णय को तुरंत वापस लेने की मांग की है।
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