SC Loan Waiver Punjab 2025 –पंजाब (Punjab) सरकार ने अनुसूचित जाति (Scheduled Caste – SC) वर्ग के लिए एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान (Chief Minister Bhagwant Mann) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग (Cabinet Meeting) में निर्णय लिया गया कि 31 मार्च 2020 तक के PSCFS (Punjab Scheduled Castes Land Development and Finance Corporation) से लिए गए लोन अब पूरी तरह माफ किए जाएंगे।
इस फैसले से राज्य के 4,727 एससी परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह उन परिवारों के लिए राहत का दिन है, जो पिछले कई वर्षों से आर्थिक संकट से जूझ रहे थे। बजट 2025 में फाइनेंस मंत्री द्वारा की गई इस घोषणा को अब कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है।
कितनी राशि और किस अवधि के लोन होंगे माफ?
सरकार ने कुल ₹68 करोड़ के कर्ज माफ करने का फैसला लिया है। इनमें ₹30 करोड़ मूल राशि, ₹23 करोड़ ब्याज और ₹15 करोड़ पेनल्टी (penal interest) शामिल हैं। यह सभी लोन 20 सालों से बकाया थे और छोटे व्यापार, शिक्षा (education loan), स्वरोजगार आदि के लिए लिए गए थे। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि यह कोई ऐहसान नहीं है बल्कि वर्षों से पेंडिंग न्याय है।
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पहली बार किसी सरकार ने उठाया ये कदम
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि यह पहली बार है जब किसी सरकार ने इतने पुराने कर्जों को माफ करने का साहसिक निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों ने सिर्फ घोषणाएं की थीं, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। आज की सरकार पंजाब को नशामुक्त और आर्थिक रूप से मजबूत राज्य बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है।
धूरी (Dhuri) मॉडल को अपनाएंगे सभी बैंक
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कोऑपरेटिव बैंकों (Cooperative Banks) की रिकवरी व्यवस्था कमजोर है, लेकिन धूरी बैंक मॉडल में रिकवरी रेट काफी अच्छा है। सरकार ने सभी बैंकों को इस सिस्टम को अपनाने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि किसी के लिए कर्ज लेना मजबूरी होती है, कोई भी खुशी से कर्ज नहीं लेता।
भविष्य में और बड़े फैसले होंगे
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह शुरुआत है और आने वाले समय में किसान, मजदूर या अन्य वर्गों के लिए भी सरकार बड़े फैसले लेने जा रही है। हमारा उद्देश्य पंजाब को फिर से रंगला पंजाब (Prosperous Punjab) बनाना है। उन्होंने यह भी कहा कि एक भी वर्ग को पीछे छोड़ कर हम समाज की माला को पूरा नहीं रख सकते।
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