US-Iran Geneva Talks: जेनेवा में अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की अहम बैठक होने जा रही है और इस बैठक ने पूरी दुनिया की भू-राजनीति (Geopolitics) को हिलाकर रख दिया है। एक तरफ अमेरिका ईरान के साथ 500 बिलियन डॉलर की इकोनॉमिक डील की दिशा में बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ इज़रायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू खुले तौर पर कह रहे हैं कि अब उन्हें न अमेरिका के रिपब्लिकन चाहिए, न डेमोक्रेट्स और न ही किसी की सैनिक मदद। इस बीच नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि अगले हफ्ते भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इज़रायल की यात्रा पर आ रहे हैं और 8.6 बिलियन डॉलर की विशाल डिफेंस डील होने वाली है।
चार बड़े सवाल जिन्होंने दुनिया की नींद उड़ा दी
जेनेवा की इस बैठक ने चार ऐसे सवाल पैदा कर दिए हैं जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति का नक्शा बदल सकते हैं। पहला सवाल – क्या अमेरिका अब ईरान को लेकर इज़रायल के साथ कभी खड़ा नहीं होगा? दूसरा – इज़रायल जो ईरान के पूरे बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को रुकवाना चाहता था, वो अब पूरी तरह अलग-थलग क्यों पड़ गया है? तीसरा – क्या अमेरिका सिर्फ ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर ब्रेक लगवाना चाहता है और बाकी सब छोड़ने को तैयार है? और चौथा सबसे बड़ा सवाल – क्या डोनाल्ड ट्रंप का नजरिया एक व्यापारी का है जिसमें युद्ध की जगह इकोनॉमिक डील ने ले ली है?
ट्रंप की रणनीति साफ दिख रही है – युद्ध की परिस्थितियां पैदा करो, दबाव बनाओ और फिर जब सामने वाला डील की टेबल पर आ जाए तो एक झटके में सब कुछ खत्म कर दो। बशर्ते उससे अमेरिका को आर्थिक लाभ हो जाए।
500 बिलियन डॉलर की डील – युद्ध की जगह व्यापार
जेनेवा की बैठक से जो तस्वीर उभर रही है वो चौंकाने वाली है। ईरान और अमेरिका के बीच कुल 500 बिलियन डॉलर के आपसी व्यापार की दिशा में बातचीत हो रही है। इसमें ऑयल एंड गैस फील्ड को लेकर समझौता, माइनिंग में अमेरिकी निवेश, एयरक्राफ्ट परचेज और 100 से ज्यादा पैसेंजर एयरप्लेन की खरीद शामिल है। कुल मिलाकर 5000 बिलियन डॉलर की टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटी का आंकड़ा सामने आ रहा है।
इसका सीधा मतलब है कि अमेरिका अब युद्ध नहीं चाहता। वो ट्रेड डील वॉर चाहता है। ईरान को चारों तरफ से घेरे हुए अमेरिकी युद्धपोत, सैन्य अड्डों पर सक्रिय लड़ाकू विमान – यह सब दरअसल दबाव बनाने के लिए था ताकि ईरान को डील की टेबल पर लाया जा सके। और अब जब ईरान टेबल पर आ गया है तो शायद यह सब कुछ एक झटके में खत्म हो सकता है।
नेतन्याहू का गुस्सा – ‘अब अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे’
इस पूरे घटनाक्रम ने बेंजामिन नेतन्याहू को इतना अलग-थलग खड़ा कर दिया है कि अब वो खुले तौर पर अपने देश में कह रहे हैं – “ना तो अब हमें अमेरिका के रिपब्लिकन या डेमोक्रेट्स की जरूरत है, ना ही किसी सैनिक मदद की।” उनका संदेश इज़रायल के युवाओं से बिल्कुल साफ है – डरपोक मत बनो, लड़ाई लड़ो, एक बड़ी लड़ाई लड़नी है। खामोशी से काम नहीं चलेगा।
नेतन्याहू ने कहा – “Do not cower, do not bow your head. Fight back. People respect those who respect themselves.” उन्होंने युवा छात्रों से मुलाकात का जिक्र करते हुए कहा कि उनके अंदर एक आंतरिक अग्नि है और इसे नीति का रूप देना होगा। मीडिया वॉर हो, डिजिटल वॉर हो – हर मोर्चे पर लड़ना है। “Fight, fight, fight – you have to fight back. The first requirement to defeat antisemitism is to fight antisemitism.”
ग्रेटर इज़रायल का सपना – वर्दी पर बना नक्शा सब कुछ बयां करता है
नेतन्याहू की महत्वाकांक्षा सिर्फ मौजूदा इज़रायल तक सीमित नहीं है। वो “ग्रेटर इज़रायल” का सपना देख रहे हैं। इज़रायली सैनिकों और खुद नेतन्याहू की वर्दी पर जो चिह्न बना होता है, वो ग्रेटर इज़रायल का नक्शा है। इस नक्शे में मिस्र का कुछ हिस्सा, सऊदी अरब का कुछ हिस्सा, इराक का कुछ हिस्सा और सीरिया का कुछ हिस्सा शामिल है। यानी इज़रायल की योजना तीन अलग-अलग देशों के हिस्सों को अपने दायरे में लाने की है और इसके लिए उसे अब अमेरिका के बिना अपनी लड़ाई लड़नी होगी।
ईरान का जवाब – ‘बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम हमारी लाइफलाइन है’
ईरान के विदेश मंत्री ने बिल्कुल दो टूक कहा कि बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम रुकेगा नहीं। इज़रायल इसे अपनी “रेड लाइन” मानता है लेकिन ईरान के लिए यह “लाइफलाइन” है। ईरान ने साफ कर दिया कि अगर इज़रायल सोचता है कि धमकी देकर उन्हें खामोश कर देगा तो ऐसा होगा नहीं।
ईरान ने अपना पक्ष मजबूती से रखते हुए कई अहम बिंदु उठाए। ईरान ने कहा कि उसने कभी किसी पड़ोसी पर आक्रमण नहीं किया लेकिन इज़रायल ने हमेशा किया। ईरान ने एनपीटी (परमाणु अप्रसार संधि) पर हस्ताक्षर किए लेकिन इज़रायल ने आज तक एनपीटी को नहीं माना। ईरान ने IAEA की इंस्पेक्शन टीम को अपने देश में आने दिया लेकिन इज़रायल में कभी IAEA की टीम यूरेनियम भंडारों का निरीक्षण करने नहीं गई। और सबसे बड़ी बात – ईरान के पास कोई न्यूक्लियर हथियार नहीं है लेकिन इज़रायल के पास 400 से ज्यादा परमाणु हथियार हैं।
अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बयान – ‘डील हो जाए तो इससे बेहतर कुछ नहीं’
अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी ईरान डील पर अपनी बात रखी। उन्होंने स्वीकार किया कि ईरान की मौजूदा सत्ता कट्टर इस्लामिक है और उसके साथ समझौता करना आसान नहीं है। लेकिन साथ ही यह भी कहा – “हम प्रयास कर रहे हैं और अगर यह समझौता हो जाता है तो इससे बेहतर कुछ होगा ही नहीं।” उन्होंने बताया कि स्टीव और जेरी कृष्णा (अमेरिकी वार्ताकार) इसी समय जेनेवा के लिए रवाना हो रहे हैं।
रूबियो यहीं नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि बीते पांच दशकों में जो भू-राजनीतिक परिस्थिति थी वो अब पूरी तरह बदल चुकी है। पश्चिमी देशों को यह समझना होगा कि उस वक्त की उनकी ताकत और इस दौर की उनकी जरूरतें बिल्कुल अलग हैं। हर देश को अपना राष्ट्रीय हित देखना होगा। यह संदेश सिर्फ पश्चिमी देशों के लिए नहीं बल्कि इज़रायल के लिए भी एक करारा झटका है।
भारत की एंट्री – 8.6 बिलियन डॉलर की डिफेंस डील
इस पूरे घटनाक्रम में भारत की भूमिका बेहद दिलचस्प है। इज़रायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने खुले तौर पर ऐलान कर दिया कि अगले हफ्ते भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इज़रायल की यात्रा पर आ रहे हैं। नेतन्याहू ने कहा – “Who is coming here next week? Narendra Modi. Tremendous alliance between Israel and India and we are going to discuss all sorts of cooperation.”
हालांकि भारत की तरफ से अभी तक इस यात्रा की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, सिर्फ संकेत हैं। लेकिन फोर्ब्स इंडिया की रिपोर्ट बहुत साफ बताती है कि भारत इज़रायल के साथ तकरीबन 8.6 बिलियन डॉलर (लगभग 73,000 करोड़ रुपये) की डिफेंस डील करने जा रहा है।
भारत की डिफेंस डील्स का पूरा हिसाब – कौन कहां खड़ा है
फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार 2026 में भारत की सबसे बड़ी डिफेंस डील्स का हिसाब कुछ ऐसा है। पहले नंबर पर फ्रांस है जिसके साथ राफेल लड़ाकू विमानों को लेकर 39.7 बिलियन डॉलर की डील हुई है। यह डील दरअसल 10 साल पहले 8.7 बिलियन डॉलर से शुरू हुई थी और अब बढ़कर इतनी बड़ी हो गई है।
दूसरे नंबर पर अब इज़रायल आ गया है जिसके साथ 8.6 बिलियन डॉलर की डील होने वाली है। दिलचस्प बात यह है कि रूस के साथ S-400 मिसाइल सिस्टम को लेकर 2018 में जो डील हुई थी वो सिर्फ 5.43 बिलियन डॉलर की थी। और अमेरिका के साथ 2024 में हुई डिफेंस डील मात्र 3.5 बिलियन डॉलर की है। यानी इज़रायल के साथ होने वाली डील रूस और अमेरिका दोनों से बड़ी है।
मैक्रोन भी आ रहे हैं – भारत बना डिफेंस डील्स का सबसे बड़ा बाजार
भारत इस समय दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस मार्केट बन चुका है। कल इमैनुएल मैक्रोन (फ्रांस के राष्ट्रपति) भी भारत पहुंच रहे हैं जिनके साथ राफेल की डील पहले से हो चुकी है। और अगले हफ्ते प्रधानमंत्री मोदी इज़रायल जा सकते हैं डिफेंस डील के लिए। अमेरिका ने भी कहा है कि भारत अगले 10 साल में अपनी डिफेंस डील्स रूस से हटाकर अमेरिका के साथ करे। ऑयल को लेकर भी बड़ा शिफ्ट शुरू हो चुका है।
जो देश अपनी इकॉनमी डिफेंस प्रोडक्ट्स पर टिकाए हुए हैं – चाहे फ्रांस हो, इज़रायल हो या अमेरिका – सभी की नजरें भारत पर हैं क्योंकि भारत सबसे बड़ा खरीदार बन चुका है।
न्यूक्लियर इनरिचमेंट का सवाल – क्या ईरान फिर रूस को यूरेनियम भेजेगा
बैठक का सबसे संवेदनशील मुद्दा ईरान के न्यूक्लियर इनरिचमेंट प्रोग्राम से जुड़ा है। ईरान के पास इस समय 400 किलोग्राम से ज्यादा इनरिच्ड यूरेनियम का भंडार है। 2015 के परमाणु समझौते (JCPOA) के तहत ईरान ने अपना यूरेनियम रूस को भेज दिया था। सवाल है कि क्या इस बार भी वही होगा?
ईरान के विदेश उपमंत्री ने कहा कि अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ है, सब कुछ जेनेवा की बैठक पर निर्भर है। लेकिन अमेरिका के भीतर यह भी माना जा रहा है कि भले ही ईरान अपना यूरेनियम रूस को ट्रांसफर कर दे, शायद इस पर भी अमेरिका की आपत्ति नहीं होगी। कारण साफ है – चीन और रूस यानी बीजिंग और मॉस्को दोनों तेहरान के साथ खड़े हैं और अमेरिका इस हकीकत को अच्छी तरह समझता है।
चाबहार पोर्ट और भारत का इकोनॉमिक कॉरिडोर – नई उम्मीद
इस डील का एक और पहलू है जो सीधे भारत से जुड़ा है। अगर अमेरिका-ईरान डील हो जाती है और अमेरिकी प्रतिबंधों में ढील आती है तो चाबहार पोर्ट पर भारत की वापसी का रास्ता खुल सकता है। ईरान के रास्ते जो इकोनॉमिक कॉरिडोर भारत बनाना चाहता है, उस दिशा में अमेरिका साथ दे सकता है क्योंकि चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के समानांतर यह रूट अमेरिका के अपने हित में भी है।
नया विश्व व्यवस्था – युद्ध नहीं, ट्रेड डील वॉर
इस पूरे घटनाक्रम से एक बात बिल्कुल साफ हो गई है – दुनिया की भू-राजनीति का चेहरा बदल चुका है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से जो रूस-अमेरिका का द्विध्रुवीय ढांचा चला आ रहा था, उसमें अब चीन की मजबूत मौजूदगी हो गई है। अमेरिका का संदेश अब बिल्कुल साफ है – यह दौर युद्ध का नहीं है, यह दौर ट्रेड डील वॉर का है। सबसे बड़ा हथियार अब बम और मिसाइल नहीं बल्कि आर्थिक समझौते हैं।
ईरान को चारों तरफ से घेरे अमेरिकी युद्धपोत – जिसमें एक युद्धपोत जो पहले वेनेजुएला में था उसे भी शिफ्ट करके ईरान की तरफ भेजा गया – यह सब दबाव बनाने की रणनीति थी ताकि ईरान डील की टेबल पर आ जाए। और ईरान आ गया है।
नाटो देशों के लिए भी संदेश है कि अमेरिका अब उनकी सुरक्षा की गारंटी लेने को तैयार नहीं है। पश्चिमी देश अपनी इकॉनमी साधने के लिए जो चाहें करें, लेकिन अमेरिका अपने आर्थिक हित के लिए किसी से भी समझौता नहीं करेगा – चाहे वो पुराने सहयोगी ही क्यों न हों।
सबसे बड़ा सवाल – अमेरिका के बिना इज़रायल कहां खड़ा होगा
इतिहास गवाह है कि इज़रायल की मौजूदगी अमेरिकी समर्थन के बिना अकल्पनीय रही है। लेकिन अब जो परिस्थितियां बन रही हैं उनमें इज़रायल को अपने अस्तित्व की लड़ाई अकेले लड़नी पड़ सकती है। नेतन्याहू ग्रेटर इज़रायल का सपना देख रहे हैं, अमेरिका ईरान के साथ आर्थिक डील की तरफ बढ़ रहा है और ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर एक इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है।
क्या इस परिस्थिति की कल्पना किसी ने की थी कि एक दिन इज़रायल खुले तौर पर कहेगा कि उसकी लड़ाई अमेरिका के खिलाफ भी हो सकती है? और क्या भारत की इज़रायल के साथ 8.6 बिलियन डॉलर की डिफेंस डील इस नए विश्व व्यवस्था में भारत की स्थिति को और मजबूत करेगी या नई जटिलताएं पैदा करेगी? जेनेवा की बैठक के बाद इन सवालों के जवाब मिलने शुरू होंगे।
मुख्य बातें (Key Points)
- जेनेवा में अमेरिका-ईरान के बीच दूसरे दौर की बैठक से 500 बिलियन डॉलर की इकोनॉमिक डील की उम्मीद है जिसमें ऑयल-गैस, माइनिंग, एयरक्राफ्ट परचेज और आपसी व्यापार शामिल है।
- बेंजामिन नेतन्याहू ने खुले तौर पर कहा कि अब इज़रायल को न अमेरिकी रिपब्लिकन-डेमोक्रेट्स की जरूरत है, न सैनिक मदद की – वो अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा और “ग्रेटर इज़रायल” बनाएगा।
- नेतन्याहू ने ऐलान किया कि PM मोदी अगले हफ्ते इज़रायल आ रहे हैं और फोर्ब्स इंडिया के अनुसार 8.6 बिलियन डॉलर की डिफेंस डील होने वाली है – जो रूस (S-400: $5.43B) और अमेरिका ($3.5B) दोनों की डील से बड़ी है।
- ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम रोकने से साफ इनकार किया और कहा कि यह उसकी “लाइफलाइन” है, जबकि इज़रायल इसे अपनी “रेड लाइन” मानता है। ईरान के पास 400 KG+ इनरिच्ड यूरेनियम है।
