Unified Pension Scheme (UPS) को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। Finance Ministry (वित्त मंत्रालय) ने 25 जनवरी को इसे नोटिफाई कर दिया। यह योजना उन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू होगी, जो National Pension System (NPS) के तहत आते हैं और UPS का विकल्प चुनते हैं। UPS 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी और इसका उद्देश्य रिटायरमेंट के बाद फुल एश्योर्ड पेंशन प्रदान करना है।
इस योजना के तहत, रिटायरमेंट से पहले के पिछले 12 महीनों की Average Basic Pay (एवरेज बेसिक पे) का 50% पेंशन के तौर पर दिया जाएगा। यह गारंटीशुदा पेंशन केवल उन्हीं कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होगी, जिनकी सर्विस कम से कम 25 साल की हो।
UPS बनाम NPS: क्या रहेगा कर्मचारियों का विकल्प?
सरकार के इस कदम से लगभग 23 लाख केंद्रीय कर्मचारी UPS और NPS में से किसी एक का चुनाव कर सकेंगे।
- NPS (National Pension System): इसमें पेंशन की राशि पूरी तरह से मार्केट रिटर्न पर निर्भर करती है।
- UPS (Unified Pension Scheme): इसमें फुल एश्योर्ड पेंशन की गारंटी दी गई है, जो रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों की एवरेज बेसिक पे का 50% होगी।
यदि कर्मचारी की सर्विस 25 साल से कम है, तो भी UPS के तहत मिनिमम पेंशन मिलेगी।
- 10 साल या उससे ज्यादा की सर्विस पर मिनिमम ₹10,000 प्रति माह पेंशन की गारंटी होगी।
- कम सर्विस अवधि वाले कर्मचारियों के लिए पेंशन की राशि थोड़ी कम हो सकती है।
वॉलंटरी रिटायरमेंट और मृत्यु के मामले में क्या होंगे नियम?
वॉलंटरी रिटायरमेंट:
- यदि कर्मचारी 25 साल की सर्विस पूरी करने के बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट लेता है, तो उसे पेंशन उसी तारीख से मिलनी शुरू होगी।
- यह पेंशन केवल तभी दी जाएगी, जब उसकी सेवा में कोई बाधा नहीं आई हो।
मृत्यु के मामले में:
- कर्मचारी की मौत के बाद, फैमिली पेंशन उसके स्पाउस (Spouse) को दी जाएगी।
- यह पेंशन कर्मचारी की मौत से ठीक पहले मंजूर किए गए पेंशन का 60% होगा।
महंगाई राहत (Dearness Relief) का क्या रहेगा प्रावधान?
महंगाई राहत (Dearness Relief) UPS के तहत एश्योर्ड पेंशन और फैमिली पेंशन दोनों पर उपलब्ध होगी।
- Calculation (गणना): महंगाई राहत की कैलकुलेशन उसी तरह होगी, जैसे DA (Dearness Allowance) सर्विंग कर्मचारियों के लिए की जाती है।
कौन से कर्मचारी UPS के तहत नहीं आएंगे?
नोटिफिकेशन में स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई कर्मचारी:
- Dismissed (नौकरी से हटाया गया),
- Resigned (इस्तीफा दिया), या
- किसी अन्य कारण से सेवा में नहीं है, तो उसे एश्योर्ड पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा।
Unified Pension Scheme से कौन होगा लाभान्वित?
- केंद्रीय कर्मचारी: UPS केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए है।
- Minimum Service (25 Years): यह योजना उन कर्मचारियों के लिए बेहतर है, जिनकी सेवा अवधि 25 साल या उससे अधिक है।
- रिटायरमेंट के बाद वित्तीय स्थिरता: इस योजना से कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत कर सकते हैं।
Unified Pension Scheme (UPS) सरकार का एक क्रांतिकारी कदम है, जो कर्मचारियों को फुल एश्योर्ड पेंशन प्रदान करता है। यह योजना National Pension System (NPS) का एक बेहतर विकल्प बन सकती है। हालांकि, कर्मचारियों को UPS और NPS में से किसी एक का चुनाव करने से पहले अपनी सर्विस अवधि और वित्तीय स्थिति का विश्लेषण करना चाहिए।
क्या आप UPS के तहत आवेदन करेंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताएं।