Trump Tariffs India: 24 फरवरी 2026… तारीख छोटी है, लेकिन मायने बेहद बड़े। दुनिया की दो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक ताकतें भारत और अमेरिका आज व्यापार के नए मोड़ पर खड़ी हैं। व्हाइट हाउस से आई एक घोषणा ने नई दिल्ली से लेकर मुंबई के बाजारों तक उम्मीद की लहर दौड़ा दी है। दरअसल, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वैश्विक टैरिफ को 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया है, लेकिन इसी के साथ भारत को बड़ी राहत देते हुए भारतीय वस्तुओं पर लगा अतिरिक्त टैरिफ 25% से घटाकर 15% कर दिया है। यह राहत फिलहाल 150 दिनों के लिए है।
आमतौर पर टैरिफ बढ़ने से महंगाई बढ़ती है और बाकी देशों को नुकसान होता है, लेकिन यहां भारत को फायदा हो रहा है। आइए समझते हैं पूरा गणित।
क्या है पूरा मामला?
अब तक भारतीय निर्यातकों को अमेरिका में अपने उत्पाद बेचने के लिए 25% अतिरिक्त शुल्क देना पड़ता था। यह अतिरिक्त टैक्स रूस से तेल खरीदने को लेकर जुर्माने के तौर पर लगाया गया था। लेकिन अब 24 फरवरी 2026 से यह दर घटकर 15% हो जाएगी। यानी भारतीय सामान अब अमेरिकी बाजार में सस्ता होगा, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और निर्यातकों को सीधा फायदा मिलेगा।
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हालांकि यह ध्यान देने वाली बात है कि अमेरिकी अदालत ने ट्रंप के टैरिफ को पहले ही गैरकानूनी करार दिया है, लेकिन ट्रंप प्रशासन टैरिफ बढ़ाने की नीति पर आगे बढ़ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो अगले महीने भारत और अमेरिका के बीच एक व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। यह टैरिफ कटौती उसी दिशा में एक ट्रेलर मानी जा रही है।
इस फैसले के पीछे क्या है वजह?
पिछले कुछ महीनों में दोनों देशों के बीच टैरिफ को लेकर तनाव काफी बढ़ गया था। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर 50% तक का आयात शुल्क लगा दिया था। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई। शुरुआती राहत के तौर पर टैरिफ घटाकर 18% किया गया और एक अंतरिम मसौदा तैयार हुआ। नई दिल्ली में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने भी संकेत दिया कि जल्द ही अहम व्यापार वार्ता होने वाली है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि दोनों देश द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को सामान्य करने की दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं।
किन 5 चीजों को होगा सबसे ज्यादा फायदा?
टैरिफ में इस कटौती से भारत के कई सेक्टरों को सीधा लाभ होगा। पांच प्रमुख चीजें जो सस्ती होंगी और जिनके निर्यात में तेजी आएगी, वे हैं:
टेक्सटाइल सेक्टर: सूरत और तिरुपुर के कपड़ा कारोबारी राहत की सांस लेंगे। भारतीय कपड़ा और परिधान अमेरिकी बाजार में सस्ते होंगे।
जेम्स एंड ज्वैलरी: सूरत और मुंबई के निर्यातकों को नई चमक मिलेगी। हीरे और आभूषणों के निर्यात में बढ़ोतरी हो सकती है।
आईटी सेक्टर: भारतीय आईटी कंपनियों के लिए अमेरिकी बाजार और आसान होगा, हालांकि यह सेवा क्षेत्र से जुड़ा है।
इंजीनियरिंग सामान और ऑटो पार्ट्स: इंजीनियरिंग सामान, ऑटो पार्ट्स से लेकर मशीनरी तक के निर्यात में तेजी आ सकती है।
दवाएं और कृषि उत्पाद: दवाएं, दवा बनाने की सामग्री के साथ-साथ कुछ कृषि उत्पाद जैसे टमाटर, संतरा आदि पर छूट मिलेगी। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण खनिज, ऊर्जा उत्पाद, उर्वरक और प्राकृतिक संसाधन भी इससे लाभान्वित होंगे।
भारत को कुल मिलाकर क्या फायदा?
अगर अमेरिकी बाजार में भारतीय उत्पाद सस्ते होंगे, तो मांग बढ़ेगी। मांग बढ़ेगी तो निर्यात बढ़ेगा। निर्यात बढ़ेगा तो विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत होगा और यही किसी भी उभरती अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा इंजन होता है। इससे भारत में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।
क्या यह राहत स्थाई होगी?
लेकिन सवाल अभी भी बाकी है। क्या यह राहत स्थाई होगी या फिर 150 दिनों के बाद तस्वीर फिर बदल जाएगी? एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर अगले महीने प्रस्तावित व्यापक व्यापार समझौता साइन हो जाता है, तो यह सिर्फ टैरिफ तक सीमित नहीं रहेगा। रक्षा, सेमीकंडक्टर, नई तकनीक, सप्लाई चेन और ऊर्जा सहयोग जैसे कई क्षेत्रों में नई साझेदारी का रास्ता खुलेगा।
दरअसल, अमेरिका चीन पर निर्भरता कम करना चाहता है और भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में यह समझौता दोनों देशों के लिए रणनीतिक भी है और आर्थिक भी। लेकिन राजनीति और वैश्विक समीकरणों की दुनिया में कुछ भी अंतिम नहीं होता। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसलों और ट्रंप प्रशासन की आक्रामक व्यापार नीति को देखते हुए अनिश्चितता अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है।
मुख्य बातें (Key Points)
अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर अतिरिक्त टैरिफ 25% से घटाकर 15% किया।
यह राहत 24 फरवरी 2026 से अगले 150 दिनों के लिए लागू होगी।
टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वैलरी, आईटी, ऑटो पार्ट्स और दवाओं को सबसे ज्यादा फायदा।
अगले महीने भारत-अमेरिका के बीच व्यापक व्यापार समझौते की संभावना।
पीएम मोदी-ट्रंप वार्ता के बाद टैरिफ में लगातार कमी आ रही है।
