The News Air- पंजाब में CM भगवंत मान की सरकार कल विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाने की तैयारी में है। इसको लेकर काफ़ी हद तक सहमति बन गई है। अंतिम फ़ैसला शाम को होने वाली कैबिनेट की मीटिंग में होगा। इस सेशन में मान सरकार चंडीगढ़ के कर्मचारियों पर केंद्रीय नियम लागू करने के ख़िलाफ़ प्रस्ताव लाएगी। जिसके ज़रिए केंद्र के नोटिफिकेशन को रद्द किया जाएगा। केंद्र सरकार ने चंडीगढ़ के क़रीब 23 हज़ार कर्मचारियों को सेंट्रल सर्विस रूल्स के अधीन ले लिया है। पहले इन पर पंजाब सिविल सर्विस रूल्स लागू होते थे। इसके अलावा CM मान के अब तक किए गए ऐलान से जुड़े प्रस्ताव भी मंजूरी के लिए लाए जा सकते हैं।
कांग्रेस सरकार ने भी BSF नोटिफिकेशन किया था रद्द
इससे पहले केंद्र सरकार ने पंजाब में BSF का दायरा 15 किमी से बढ़ा 50 किमी करने का विरोध किया था। जिसके बाद तत्कालीन CM चरणजीत चन्नी ने सर्वदलीय मीटिंग बुलाई। फिर विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाकर केंद्र के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया गया। हालांकि इससे कोई बड़ा फ़र्क नहीं पड़ा और BSF बढ़े अधिकार क्षेत्र के हिसाब से काम कर रही है।
BBMB को लेकर भी विवाद
भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (BBMB) को लेकर भी राज्य और केंद्र सरकार में विवाद चल रहा है। पंजाब सरकार का कहना है कि केंद्र ने BBMB से उनके हिस्से को काट दिया है। उनके अफ़सरों को वहाँ नियुक्ति नहीं दी जा रही। पंजाब के पानी की रखवाली केंद्र ने अपने हाथ में ले ली है।
यह ऐलान कर चुके मान
CM भगवंत मान अब तक 35 हज़ार कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, 25 हज़ार सरकारी नौकरी, विधायकों के लिए वन पेंशन का ऐलान कर चुके हैं। इसके अलावा प्राइवेट स्कूलों को फ़ीस न बढ़ाने की भी हिदायत दी है। हालांकि विधानसभा से पास न होने की वजह से इन ऐलान को लेकर सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं। जिसके बाद इन्हें भी सेशन में रखा जा सकता है।