- कहा कि कानून-व्यवस्था इस समय सबसे निचले स्तर पर, कहा कि उनके द्वारा प्राप्त धमकी भरे काॅल पर भी कार्रवाई नही की गई
मोहाली/10अप्रैल (The News Air) पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया ने आज कहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार डेढ़ साल पहले पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा उनके खिलाफ दर्ज एनडीपीएस एक्ट के तहत चालान पेश करने में तुच्छ राजनीति कर रही है, तथा कहा कि राज्य के डीजीपी ने उन्हे धमकी भरे फोन आने की उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नही की है।
यहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए सरदार मजीठिया ने कहा कि यह बेहद निंदनीय है कि 20 दिसंबर 2021 को उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज होने के बावजूद, आप पार्टी की सरकार ने अब तक इस मामले में चालान पेश नही किया । उन्होने कहा, ‘‘ मामले में चालान पेश करने और अदालतों को इसके गुण दोष पर फैसला करने देने के बजाय आप पार्टी की सरकार राजनीति करने में व्यस्त है’’।
कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में एक सवाल पूछे जाने पर सरदार मजीठिया ने कहा कि नशे की तस्करी बहुत ज्यादा बढ़ गई है तथा भाईचारक सांझ को खतरा पैदा हो गया है। उन्होने बताया,‘‘ मुझे सात से आठ धमकी भरे फोन काॅल आए हैं और इस संबंध में गोपनीय जानकारी राज्य के डीजीपी को सौंपी थी, लेकिन अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नही की गई है। ऐसा लगता है कि मुझे मेरे भाग्य के सहारे छोड़ दिया गया है। उन्होने कहा कि अगर ऐसा मेरे साथ हो सकता है तो मैं आम आदमी के बारे में सोचकर भी कांप उठता हूं’’। उन्होने कहा कि यही कारण है कि शीर्ष उद्योगपत्ति पुलिस को जबरन वसूली की सूचना देने के बजाय रंगदारी दे रहे हैं’’।
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एक सवाल के जवाब में अकाली नेता ने कहा कि डीजीपी ने अमृतसर से एक बयान दिया था, जिसमें दावा किया गया था कि सब कुछ ठीक है, लेकिन तथ्यात्मक स्थिति ने इस दावे को झूठला दिया है। उन्होने कहा, ‘‘ राज्य के कई हिस्सों में धारा 144 लगा दी गई है। आम आदमी असुरक्षित है। साम्प्रदायिक सौहार्द्र की स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ गई है’’।
एक अन्य सवाल के जवाब में पूर्व मंत्री ने कहा कि उन्होने इस बात का सबूत दिया कि मंत्रियों का एक ग्रुप लिखित में इस बात पर सहमत हुआ कि एल-1 के जरिए खुदरा विक्रेता को छूट का लाभ स्थानांतरित नही किया गया और एल-1 धारकों ने खुदरा विके्रताओं को शर्तें तय करने के लिए एकाधिकारवादी स्थिति का दुरूपयोग किया। उन्होने कहा कि मंत्रियों के ग्रूप ने यह भी कहा कि इस साल एल-1 धारकों से सरकार को मिलने वाला राजस्व बढ़कर 150 करोड़ रूपये हो जाएगा, जो पिछले साल केवल 28 करोड़ रूपये था। इससे साबित होता है कि पिछले साल ब्रिंडको और अनंत वाइन जैसे एल-1 धारकों, जिन पर दिल्ली आबकारी घोटाले में अभियोग लगाया गया है, ने आप पार्टी की सरकार के साथ मिलीभगत कर पंजाब के खजाने को लूटा है। उन्होने कहा कि इस पैसे की वसूली की जानी चाहिए और मामले में सीबीआई केस दर्ज कर दिल्ली पैटर्न पर सभी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए’’।
अकाली नेता ने वित्तमंत्री हरपाल चीमा को यह साबित करने की चुनौती दी कि उत्पाद शुल्क में 47 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। उन्होने कहा कि नई आबकारी नीति के गठन में देरी के कारण 926 करोड़ रूपये के राजस्व में जोड़कर बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया। उन्होने कहा कि जबकि वास्तविक वृद्धि केवल दस फीसदी थी।
