विधानसभा में प्रदर्शन के दौरान आप विधायकों की मांग, एलजी साहब दोषी अफ़सरों को सस्पेंड करें, भाजपा सीएम केजरीवाल को पानी बिल माफ़ करने दे
-डीजेबी के 10.60 लाख उपभोक्ता बिल गलत आए हैं, जिसे सीएम ठीक कर जनता को राहत देना चाहते हैं – सौरभ भारद्वाज
-जून 2023 में डीजेबी बोर्ड में वन टाइम सेटलमेंट स्कीम पास हो गई थी, लेकिन अफसर कैबिनेट में इसे नहीं रख रहे हैं -सौरभ भारद्वाज
– एलजी साहब से आश्वासन मिलने के बाद भी अभी तक कुछ नहीं हुआ, इसलिए विधायकों ने सदन में इस मुद्दे को उठाया – सौरभ भारद्वाज
– दिल्ली सरकार के अफसरों पर एलजी साहब और भाजपा का नियंत्रण है और षड्यंत्र के तहत इस स्कीम को ये लोग लागू नहीं होने दे रहे हैं- आतिशी
– भाजपा के खिलाफ दिल्ली के लोगों का आक्रोश विधायकों के जरिए दिल्ली विधानसभा में देखने को मिला है – आतिशी
– दिल्ली के लोग जानते हैं कि भाजपा केजरीवाल सरकार के कामों को रोक रही है, इसलिए वो अपने मुख्यमंत्री के साथ हैं- आतिशी
– वन टाइम सेटलमेंट स्कीम जनता का हक है- सोमनाथ भारती
नई दिल्ली, 20 फरवरी 20 फरवरी (The News Air) केजरीवाल सरकार की वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को रोकने के खिलाफ मंगलवार को आम आदमी पार्टी के विधायकों ने विधानसभा में भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। केजरीवाल सरकार पानी के बढ़े बिलों से परेशान दिल्लीवालों को राहत देने के लिए यह स्कीम ला रही है लेकिन भाजपा शासित केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाले अफसर इसके प्रस्ताव को कैबिनेट में नहीं रख रहे हैं। इससे दिल्लीवालों में आक्रोश बढ़ रहा है और अपने प्रतिनिधि विधायकों से राहत दिलाने के लिए लगातार संपर्क कर रहे हैं। जनता का यह आक्रोश आज विधायकों के जरिए विधानसभा में देखने को मिला। इस दौरान “भाजपा शर्म करो, एलजी साहब अफसरों पर कार्रवाई करो” समेत अन्य नारे लगा आम आदमी पार्टी के विधायकों ने इस योजना को लागू कराने की मांग की। विधायकों का हंगामा देख विधानसभा को स्थगित भी करना पड़ा। जिसके बाद आम आदमी पार्टी अए विधायक विधानसभा में गांधी प्रतिमा अए सामने बैठकर प्रदर्शन किए।
आप के वरिष्ठ नेता और मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली में करीब 27 लाख लोग दिल्ली जल बोर्ड के उपभोक्ता हैं। उसमें से करीब 10 लाख 60 हजार यानि करीब 40 फीसदी उपभोक्ता ऐसे हैं जिन्होंने कई महीनों से अपने पानी का बिल नहीं दिया है। इसका कारण भी यहीं है कि उनका पानी का बिल उनके खपत के कहीं ज्यादा आया है, और उनका मानना है कि इन बिलों में गड़बड़ी है। इससे कुल मिलाकर ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिसमें उपभोक्ता पैसा नहीं दे रह है और दूसरी तरफ जल बोर्ड अपना बिल कम नहीं कर रहा है। इसके अलावा ब्याज और फाइन जुड़ने से लोगों का बिल लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में जल बोर्ड ने पिछले साल जब मैं डीजेबी का अध्यक्ष था तब एक वन टाइम सेटलेंट स्कीम पास की जिसके अंदर हम सारे उपभोक्ताओं के पानी के बिल की समस्याओं को हल करेंगे, ताकि वो अपने पुराने सही बिल के आधार पर औसतन एकमुश्त पैसे दे दें जिससे उनके बकाया बिल का एक बार में समाधान हो जाए और नए सिरे से फिर शुरुआत की जाए।
मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बताया कि दिल्ली जल बोर्ड ने इस योजना को जून 2023 में पास कर दिया था लेकिन इसके बावजूद अफसरों ने इस योजना को कैबिनेट के सामने लाने से मना कर दिया है। इस विषय में हमने एलजी साहब से भी आग्रह किया, जिसपर उन्होने हमें आश्वासन दिया कि वो इस स्कीम को पास कराने में हमारी मदद करेंगे। सदन में भी ये मामला उठा और यह प्रस्ताव पास हुआ कि एलजी ऐसे अफसरों के ऊपर कार्रवाई करें। लेकिन अभी तक कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। इसलिए हमारे विधायकों ने आज फिर से सदन के अंदर इस मुद्दे को उठाया है कि इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। इस योजना का कैबिनेट में लाया जाए और उन अफसरों के ऊपर कार्रवाई की जाए।
यह भी पढे़ं 👇
दिल्ली की जनता वन टाइम सेटलमेंट स्कीम चाहती है- आतिशी
वित्त मंत्री आतिशी ने कहा कि आज दिल्ली के लोगों की सबसे बड़ी परेशानी उनके घरों में आ रहे बढ़े हुए अनाप शनाप पानी के बिल। ये समस्या लगातार पिछल एक डेढ़ साल से चल रही है। इस कारण कुछ हद तक ये भी है कि कोविज के दौरान मीटर रीडर्स ने बिना मीटर की रीडिंग लिए पानी के बिल बनाए और लोगों के ऊपर पानी के बिलों का पोझ बढ़ता गया। आज एक आम परिवार में भी किसी का 40 हजार, 80 हजार, 1 लाख तो किसी का डेढ़ लाख का पानी का बिल भी आ रहा है। अरविंद केजरीवाल की सरकार के तहत दिल्ली जल बोर्ड ने एक वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लाने का निर्णय लिया, जिसके तहत आपके पुराने बिलों के औसत के अनुसार आपके बिल को ठीक किया जाएगा। आज दिल्ली की जनता अपने पानी के बिलों के लिए ये वन टाइम सेटलमेंट स्कीम चाहती है। लेकिन बीजेपी ने षड़यंत्र रचकर इस स्कीम को पास होने से रोक दिया है। आज बीजेपी और उनके एलजी साहब का दिल्ली सरकार की पूरी अफसरशाही तंत्र पर नियंत्रण है, और वो आज अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके लोगों को राहत पहुंचाने वाले इस वन टाइम सेटलमेंट बिल को रोक रहे हैं। लेकिन दिल्ली के लोग आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की सरकार के साथ है। दिल्ली के लोग ये देख रहे हैं कि किस तरह से सीएम अरविंद केजरीवाल उनके पानी के बिल ठीक करवाना चाहते हैं लेकिन बीजेपी उन्हें ऐसा करने से रोक रही है।
वित्त मंत्री आतिशी ने कहा कि हमने एलजी साहब से भी आग्रह किया कि दिल्ली में इस प्रकार का संवैधानिक संकट पैदा मत होने दीजिए कि अफसर इस तरह से मंत्रियों की बात ही ना माने। हमने एलजी साहब से कहा कि दिल्ली के लोग पानी के बिलों से परेशान हैं लेकिन अफसरों ने अभी तक इस योजना को पास करने और लागू करने से मना कर दिया है। आज दिल्ली की विधानसभा में दिल्ली का जनता का गुस्सा उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से दिखा। जिसके चलते आज विधानसभा के सत्र को भी स्थगित करना पड़ा। अगर पानी के बिल के लिए ये वन टाइम सेटमेंट स्कीम नहीं आए तो जो आक्रोश आज दिल्ली की विधानसभा में दिख रहा है, यही आक्रोश दिल्ली की सड़कों पर भी दिखेगा। अगर बीजेपी ने अफसरों के माध्यम से इस स्कीम को रोका तो अरविंद केजरीवाल की सरकार और उनका एक-एक सिपाही सड़क पर उतर कर संघर्ष करेगा और इस स्कीम को पास कराएगा।
दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष और विधायक सोमनाथ भारती ने कहा कि ये दिल्ली में जो कुछ भी हो रहा है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और लोकतंत्र के लिए काला दिन है। ये सोचले वाली बात है कि दिल्ली की जनता ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी को 70 में से 62 सीटों पर चुना है ताकि वो उनके हित में योजनाएं बना सकें। सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्लीवासियों की सारी उम्मीदों को पूरा किया है, चाहे वो शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, मुफ्त बस सेवा या रोजगार का विषय हो उन्होंने हर क्षेत्र में अनेकों काम किए हैं। बीजेपी को ये सूझ नहीं रहा है कि वो किस तरह से इतने लोकप्रिय मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी पर नियंत्रण करें और जनता को उनके खिलाफ करें।
सोमनाथ भारती ने कहा कि कोरोना के समय पानी के बिलों में गड़बड़ी हुई और लोगों के पानी के बिल ज्यादा आने लगे, जिससे लोग काफी परेशान थे। दिल्लीवासियों को उम्मीद थी कि सीएम अरविंद केजरीवाल जनता को इससे निजात दिलाने के लिए कोई ना कोई योजना जरूर लेकर आएंगे ताकि लोगों के पानी के बिल की समस्या का हल निकल सके। आखिरकार मुख्यमंत्री वन टाइम सेटमेंट स्कीम लेकर आए जिससे दिल्ली के करीब 10.5 लाख लोगों को पानी के बिल की समस्या से छुटकारा मिलेगा। ये स्कीम जनता का हक है। लेकिन बीजेपी बैक डोर से एलजी और अफसरशाही पर अपनी पकड़ का गतल इस्तेमाल करके अधिकारियों को यह बिल पास करने से रोक रही है।
लोगों को पानी के गलत बिल से मिलेगा छुटकारा
दिल्ली के करीब 10.5 लाख लोगों को पानी के बिल की समस्या ले निजात दिलाने के के लिए आइ वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के तहत जिन उपभोक्ताओं के पानी के बिल गलत हैं उनके किन्हीं दो सही मीटर रीडिंग को आधार मानते हुए उसके औसत के हिसाब से दूसरा बिल दिया जाएगा।
90 फीसद उपभोक्ताओं का बिल माफ होगा
दिल्ली जल बोर्ड के करीब 27 लाख उपभोक्ता में से 40 फीसद घरेलु उपभाक्ता अपने पानी का बिल नहीं भर रहे हैं। कोविड के दौरान सही रीडिंग दर्ज नहीं होने की वजह से आज 40 फीसद दिल्ली के अंदर पानी के गलत बिलों की शिकार है। इस स्कीम से 90 फीसद उपभोक्ताओं का बिल माफ हो जाएगा और दिल्ली सरकार से सब्सिडी मिलने से जल बोर्ड को राजस्व मिल जाएगा।
