हरियाणा की चीनी मिलों में क्रांति: अब जैव ईंधन से होगी वित्तीय मजबूती, जानें मुख्यमंत्री का प्लान

चंडीगढ़ (Chandigarh), 14 जनवरी (The News Air): हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी (Nayab Singh Saini) ने राज्य की सहकारी चीनी मिलों को घाटे से उभारने और उनकी वित्तीय स्थिति मजबूत करने के लिए एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश की सभी सहकारी चीनी मिलों में जैव ईंधन ब्रिकेटिंग प्लांट (Bio Fuel Briquetting Plant) की स्थापना की जाए। यह फैसला चीनी मिलों की दक्षता बढ़ाने और हरियाणा को ग्रीन एनर्जी में अग्रणी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

कैथल (Kaithal) में सफल पायलट प्रोजेक्ट : मुख्यमंत्री ने बैठक में बताया कि कैथल सहकारी चीनी मिल में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जैव ईंधन ब्रिकेटिंग प्लांट की शुरुआत हो चुकी है। इस प्लांट में बैगास (Bagasse) से ब्रिकेट बनाकर हरियाणा के थर्मल पावर प्लांट्स और अन्य उपभोक्ताओं को बेचा जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप चीनी मिल की वित्तीय स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इसी मॉडल को राज्य की अन्य चीनी मिलों में भी लागू किया जाए ताकि पूरे प्रदेश की सहकारी चीनी मिलें आत्मनिर्भर बन सकें।

चीनी मिलों की वित्तीय प्रगति के आंकड़े : बैठक में जानकारी दी गई कि:

• पिराई सत्र 2024-25 (Crushing Season 2024-25):
  • 13 जनवरी तक सभी सहकारी चीनी मिलों ने कुल 113.56 लाख क्विंटल गन्ने की पिराई की।
  • औसत चीनी रिकवरी: 8.70%
  • कुल उत्पादन: 9.18 लाख क्विंटल चीनी।
• पिछले सत्र 2023-24 (Last Season 2023-24):
  • रोहतक (Rohtak), सोनीपत (Sonipat), जींद (Jind), पलवल (Palwal), महम (Meham), कैथल (Kaithal) और गोहाना (Gohana) चीनी मिलों ने 7.14 लाख क्विंटल बैगास बचाते हुए 1630.31 लाख रुपये का अतिरिक्त राजस्व अर्जित किया।

मुख्यमंत्री की सख्त हिदायत : मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सहकारी चीनी मिलों को घाटे से निकालने के लिए हरसंभव कदम उठाए जाएं। उन्होंने कहा कि जैव ईंधन ब्रिकेटिंग प्लांट न केवल चीनी मिलों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा, बल्कि हरियाणा को ग्रीन एनर्जी (Green Energy) के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा।

बैठक में उपस्थित प्रमुख अधिकारी : इस समीक्षा बैठक में कई वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ उपस्थित थे, जिनमें शामिल हैं:

• मुख्य सचिव श्री विवेक जोशी (Vivek Joshi)
• मुख्यमंत्री के प्रमुख प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर (Rajesh Khullar)
• वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी (Anurag Rastogi)
• खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के निदेशक श्री राजेश जोगपाल (Rajesh Jogpal)
• शुगरफेड के चेयरमैन श्री धर्मबीर सिंह डागर (Dharambir Singh Dagar)

हरियाणा सरकार का यह कदम सहकारी चीनी मिलों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है। जैव ईंधन ब्रिकेटिंग प्लांट्स से न केवल चीनी मिलों की वित्तीय स्थिति सुधरेगी, बल्कि हरियाणा पर्यावरण के क्षेत्र में भी अपनी अलग पहचान बनाएगा। अब देखना होगा कि यह योजना कितनी तेजी से पूरे राज्य में लागू होती है।