पंजाब कैबिनेट का फ़ैसला, इतने रुपए फुट मिलेगी रेत; ईंट-भट्‌ठे माइनिंग पॉलिसी से बाहर; पक्के होंगे कर्मचारी


चंडीगढ़: पंजाब में अब रेत लोगों को 5.50 रुपए प्रति फुट मिलेगी। इसी में ज़मीन मालिक के रेट के साथ ख़ुदाई और भराई भी है। उन्होंने कहा कि पहले 16 रुपए तक रेत मिलता था जबकि सरकारी रेट 9 रुपए थे। इस वक़्त 9 रुपए रेट मिल रहा है लेकिन यह भी महंगा था। इसलिए इसे घटा दिया है।

मंगलवार को क़रीब 2 घंटे की कैबिनेट मीटिंग के बाद CM चरणजीत चन्नी ने इसकी घोषणा की। इसके अलावा ईंट-भट्‌ठों को अब माइनिंग पॉलिसी से बाहर कर दिया गया है। वहीं, पंजाब में 36 हज़ार कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने पर मुहर लगा दी गई है।

कैबिनेट की मीटिंग के बाद सीएम चन्नी के साथ पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिद्धू भी पहुंचे। जहां उन्होंने सरकार के फ़ैसलों की सराहना की। इससे अब उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार और संगठन के बीच की तक़रार ख़त्म हो जाएगी। हालांकि सिद्धू के रवैए को देखते हुए सियासी नज़रें इस जुगलबंदी पर टिकी हुई हैं।

31 मार्च के बाद और सस्ती करेंगे रेत

सीएम चरणजीत चन्नी ने कहा कि पंजाब में हमेशा रेत माफ़िया के राज़ की बात कही गई। सरकारी रेट 9 रुपए है लेकिन यह भी महंगा है। अब से रेत का रेट 5.50 रुपए प्रति फुट होगा। इसमें ज़मीन मालिक के रेट, ख़ुदाई और भराई भी है। रास्ता ठेकेदार बनाकर देगा। सीएम ने कहा कि उन्होंने डीसी से मीटिंग की थी। इसके बाद कहा था कि या तो रेत सस्ता होगा या मैं नहीं रहूंगा। इसलिए यह रेट घटा दिया गया है।

इसमें ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी कम होगा। उन्होंने कहा कि ठेका 31 मार्च तक दिए गए हैं। हम इससे सहमत नहीं लेकिन इसलिए अभी इसे इस रेट पर ले आए हैं। अगले वित्त वर्ष में इसे और सस्ता करेंगे। उन्होंने कहा कि पहले किसी ने अपने खेत से कुछ करना होता था तो उससे रायल्टी माँगी जाती थी। अब ज़मींदार 3 फुट तक अपनी ज़मीन से मिट्‌टी बिना परमिशन के उठा सकते हैं।

ईंट-भट्‌ठों में ख़त्म होगी माफ़िया की दखलअंदाजी

इसके अलावा ईंट-भट्‌ठों को माइनिंग पॉलिसी से बाहर कर दिया गया है। अब भट्‌ठा मालिक सीधे ज़मींदार से मिट्‌टी ले लेगा। इसमें माफ़िया की दखलअंदाजी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। सीएम ने कहा कि आज के बाद कोई तंग करेगा तो मैं ज़िम्मेदार होऊंगा।

कर्मचारियों का पक्का होने का प्रस्ताव विधानसभा में लाएंगे

इसके अलावा कर्मचारियों का सरकार पर भरोसा होना ज़रूरी है। सरकार के भरोसे पर उन्होंने हड़ताल ख़त्म की। इसलिए सरकार ने 36 हज़ार कर्मचारियों को पक्का करने का फ़ैसला किया है। इसकी जानकारी विधानसभा में बिल लाकर रखेंगे।

डीसी रेट 415 रुपए किया

सीएम चरणजीत चन्नी ने कहा कि पंजाब में डीसी रेट कम है। इसलिए 415 रुपए मिनिमम वेज को एक मार्च 2020 से बढ़ाया जा रहा है। इसके पिछले बक़ाये भी मिलेंगे और आगे भी यही रेट रहेगा। यह सरकारी और प्राइवेट पर भी लागू होगा।

पंजाब इंस्टीट्यूशनल टैक्स माफ़, अवैध बिल्डिंग होंगी रेगुलर

इसके अलावा पंजाब इंस्टीट्यूशनल एवं आदर्श बिल्डिंग एक्ट 2011 से लागू है। 2012 से यह टैक्स माफ़ कर दिया है। आगे से यह टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा कंपाउंडेबल बिल्डिंग को लीगलाइज करने के लिए वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी ला रहे हैं। कल इसकी घोषणा कर दी गई है।

बिजली समझौते, कृषि क़ानून और BSF मुद्दे पर 11 को प्रस्ताव

CM चरणजीत चन्नी ने कहा कि विधानसभा में बिजली समझौते और केंद्रीय कृषि क़ानून के ख़िलाफ़ बिल लेकर आएंगे। इसके अलावा बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के फ़ैसले के मामले को भी विधानसभा में रखकर प्रस्ताव लाएंगे। उन्होंने कहा कि 11 नवंबर को होने वाले सेशन में यह सभी प्रस्ताव आएंगे।


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