The News Air-(चंडीगढ़) पंजाब कैबिनेट ने अहम फ़ैसला करते हुए अर्बन लोकल बॉडीज में काम कर रहे सफ़ाई कर्मचारियों और सीवरमैनों को पक्का करने की मंजूरी दे दी है। गुरुवार को हुई मीटिंग में लिए फ़ैसले से राज्य के 4,587 सफ़ाई कर्मियों और सीवरमैनों को फ़ायदा होगा। यह फ़ैसला 18 जून 2021 पहले कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों पर लागू होगा।
इसके अलावा पंजाब कैबिनेट ने फ़ैसला किया है कि 7 किलोवाट तक 3 रुपए सस्ती बिजली का फ़ायदा अब एक नवंबर से मिलेगा। पहले इसे एक दिसंबर से किया गया था। इससे सरकारी ख़ज़ाने पर सालाना 151 करोड़ का बोझ पड़ेगा। हालांकि इससे पंजाब के कुल 71.75 लाख में से 69 लाख उपभोक्ताओं को फ़ायदा मिलेगा।
3 साल का प्रोबिशन पीरियड
कर्मचारियों को पक्का करने से पहले 3 साल में सरकार पर 46 करोड़ का बोझ पड़ेगा। इस प्रोबिशन पीरियड के ख़त्म होने के बाद उन्हें एनुअल इंक्रीमेंट और बाक़ी लाभ मिलेंगे। यह अतिरिक्त बोझ अर्बन लोकल बॉडीज को वहन करना होगा।
सीधी भर्ती में पंजाबी अनिवार्य
कैबिनेट ने फ़ैसला किया है कि अब किसी भी बोर्ड, निगम, अथॉरिटीज आदि हर विभाग में सीधी भर्ती में पंजाबी अनिवार्य होगी। इसके लिए उन्हें सर्विस रूल्स में संशोधन करने के लिए कहा गया है।
गुलाबी सूंडी का मुआवज़ा बढ़ाया
कैबिनेट में गुलाबी सूंडी के हमले से ख़राब हुई नरमे की फ़सल के बदले दिए जा रहे 12 हज़ार प्रति एकड़ मुआवज़े में 5 हज़ार की बढ़ौतरी कर दी गई है। अब सौ फ़ीसद नुक्सान के लिए 17 हज़ार रुपए प्रति एकड़ मुआवज़ा दिया जाएगा।
अवैध कॉलोनी और प्लॉट्स को रेगुलर करने को मंजूरी
कैबिनेट में अवैध कॉलोनियों और उनके बनाए प्लॉट को रेगुलर करने के लिए मंजूरी दे दी गई है। इसके लिए पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन एक्ट 1995 का रूल 38(2) लाया जा रहा है।