Punjab Assembly Special Session: पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र मंगलवार को बाढ़ आपदा पर केंद्रित रहा। यह सत्र मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई में बुलाया गया था और आज इसका दूसरा व अंतिम दिन था। जैसे-जैसे चर्चा आगे बढ़ी, सदन में कई तीखे आरोप-प्रत्यारोप भी देखने को मिले।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने संबोधन में ऐलान किया कि बाढ़ पीड़ितों को राहत देने के लिए राज्य सरकार 15 अक्टूबर से मुआवजा बांटने की शुरुआत करेगी। उन्होंने कहा कि फसलों, पशुओं और अन्य नुकसानों का आकलन कर लिया गया है और लोगों को दिवाली से पहले चेक मिल जाएंगे। मान ने यह भी बताया कि वह बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे ताकि केंद्र से और राहत पैकेज की मांग रखी जा सके।
सदन में आरोप-प्रत्यारोप का दौर : सत्र के दौरान वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा और नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा के बीच जमकर बहस हुई। चीमा ने आरोप लगाया कि बाजवा ने “धुस्सी बांध” के अंदर जमीन खरीदी है, ताकि वहां अवैध खनन (माइनिंग) कर सकें। इस पर बाजवा ने जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने यह जमीन पूरी सरकारी प्रक्रिया और फीस देकर खरीदी है। बाजवा ने पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि चीमा हर डिस्टलरी से करोड़ों रुपये वसूलते हैं और हर महीने 35-40 करोड़ रुपये की वसूली होती है।
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केंद्र से मदद पर विवाद : AAP सरकार के मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब मोदी ने 1600 करोड़ की मदद का ऐलान किया तो उन्होंने खड़े होकर कहा कि यह रकम कम है। इस पर प्रधानमंत्री ने अहंकार भरे अंदाज में जवाब दिया कि “हिंदी नहीं आती।” मुंडियां ने यह भी कहा कि सरकार न सिर्फ किसानों बल्कि भेड़-बकरियों और मुर्गियों तक के नुकसान की भरपाई करेगी।
पुराने जख्म ताजा, कांग्रेस पर हमला : मंत्री अमन अरोड़ा ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि AAP सरकार के मंत्री बाढ़ के दौरान लगातार लोगों के बीच मौजूद रहे। लेकिन जब कोरोना महामारी आई थी, तब कांग्रेस के एक मंत्री ने अपने घर के बाहर लिखकर लगा दिया था कि वह लोगों से मुलाकात नहीं करेंगे।
वहीं, सदन में AAP विधायक गुरदास रंधावा और कांग्रेस MLA अरुणा चौधरी भी एक-दूसरे से भिड़ गए। रंधावा ने चौधरी पर आरोप लगाया कि उन्होंने कभी सक्के नाले का मुद्दा नहीं उठाया। इस पर चौधरी ने पलटवार किया कि विधानसभा कमेटी गठित कर दी जाए और पूरी जांच हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके।
BJP का बायकॉट और समानांतर सभा : इस बीच, भाजपा ने विधानसभा सत्र का बायकॉट कर दिया और चंडीगढ़ के सेक्टर-37 में ‘जनता की विधानसभा’ लगाई। AAP मंत्रियों ने भाजपा पर “चर्चा से भागने” का आरोप लगाया। वित्त मंत्री चीमा ने कहा कि भाजपा समानांतर सत्र चलाकर संविधान का मजाक उड़ा रही है।
पंजाब में इस साल आई बाढ़ ने किसानों, व्यापारियों और आम लोगों को भारी नुकसान पहुंचाया। हजारों एकड़ फसलें बर्बाद हो गईं और पशुधन की बड़ी हानि हुई। राज्य सरकार लगातार केंद्र से आर्थिक मदद की मांग कर रही है। इससे पहले केंद्र ने 1600 करोड़ रुपये की सहायता की घोषणा की थी, लेकिन पंजाब सरकार इसे अपर्याप्त मान रही है। यही वजह है कि विधानसभा का यह विशेष सत्र बुलाया गया, ताकि राहत और पुनर्वास को लेकर ठोस योजना तैयार की जा सके।
मुख्य बातें (Key Points)
CM भगवंत मान ने कहा कि 15 अक्टूबर से मुआवजा बांटा जाएगा, दिवाली तक लोगों को राहत चेक मिलेंगे।
वित्त मंत्री हरपाल चीमा और नेता प्रतिपक्ष प्रताप बाजवा में जमीन और वसूली को लेकर तीखी बहस।
मंत्री मुंडियां ने कहा— केंद्र की 1600 करोड़ की मदद “कम”, PM मोदी का रवैया “अहंकारी”।
भाजपा ने सत्र का बायकॉट कर समानांतर सभा लगाई, AAP ने संविधान का मजाक उड़ाने का आरोप लगाया।
