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Private Bike से चलेगी अब Rapido-Uber! सरकार ने दी बड़ी छूट

अब आपकी Two-Wheeler बन सकती है Bike Taxi, सरकार ने दी हरी झंडी

The News Air by The News Air
Wednesday, 2nd July, 2025
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Govt allows the use of private two wheelers as motorcycle taxis
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Motorcycle Taxi Aggregator Guidelines: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) ने एक बड़ा कदम उठाते हुए राज्य सरकारों (State Governments) को सलाह दी है कि वे प्राइवेट टू-व्हीलर (Private Two-Wheelers) को मोटरसाइकिल टैक्सी सर्विस के रूप में उपयोग करने की अनुमति दें। यह पहली बार है जब केंद्र सरकार ने गैर-वाणिज्यिक दोपहिया वाहनों के माध्यम से राइड-शेयरिंग सेवाओं को कानूनी मान्यता देने की सिफारिश की है।

संशोधित दिशा-निर्देशों (Revised Guidelines) के अनुसार, अब राज्य अपने यहां एग्रीगेटर्स (Aggregators) को अनुमति दे सकते हैं कि वे व्यक्तिगत मोटरसाइकिलों को टैक्सी के रूप में उपयोग में ला सकें। इससे यातायात की भीड़ (Traffic Congestion) में कमी आएगी, प्रदूषण (Pollution) घटेगा और आम नागरिकों को सस्ती और सुलभ मोबिलिटी (Affordable Mobility) उपलब्ध होगी। साथ ही यह निर्णय हाइपरलोकल डिलीवरी (Hyperlocal Delivery) और रोजगार सृजन (Livelihood Opportunities) की दिशा में भी सहायक सिद्ध हो सकता है।

यह सलाह ऐसे समय आई है जब हाल ही में कर्नाटक हाई कोर्ट (Karnataka High Court) ने बाइक टैक्सी सेवाओं पर प्रतिबंध लगाया था, क्योंकि उस समय कोई स्पष्ट नियामक ढांचा मौजूद नहीं था। नए दिशानिर्देशों में राज्यों को यह अधिकार दिया गया है कि वे डेली, वीकली या फोर्टनाइट (Daily, Weekly or Fortnightly) आधार पर गैर-वाणिज्यिक टू-व्हीलर्स को टैक्सी के रूप में ऑपरेट करने की अनुमति दे सकें और इसके लिए एग्रीगेटर्स से एक निर्धारित शुल्क वसूल सकें।

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मंत्रालय द्वारा जारी पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि 2020 के पुराने मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशा-निर्देश को अब Motor Vehicle Aggregator Guidelines 2025 में संशोधित किया गया है ताकि यूज़र की सुरक्षा और ड्राइवर के कल्याण को ध्यान में रखते हुए सरल और प्रगतिशील नियम बनाए जा सकें।

इस नए बदलाव पर अर्बन मोबिलिटी प्लेटफॉर्म रैपिडो (Rapido) ने कहा कि सरकार ने नॉन-कमर्शियल टू-व्हीलर को भी साझा यातायात विकल्प के रूप में मान्यता देकर लाखों लोगों को राहत दी है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अभाव है। वहीं उबर (Uber) ने भी इस दिशा में राज्यों से जल्द से जल्द नियमों को लागू करने की अपील की ताकि सभी हितधारकों को स्पष्टता और स्थिरता मिल सके।

सरकार का यह कदम मोबिलिटी सेक्टर में क्रांतिकारी परिवर्तन का संकेत देता है, जो न केवल रोजगार के अवसरों को बढ़ाएगा बल्कि आम जनता को सस्ता और सुलभ यात्रा विकल्प भी प्रदान करेगा।

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