PMO Big Action Delhi Pollution राजधानी दिल्ली में लगातार बिगड़ते वायु प्रदूषण और जहरीली हवा के कारण अब प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) सक्रिय हो गया है। प्रदूषण नियंत्रण पर तेज और प्रभावी कदम सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय बैठक बुलाई गई, जिसमें दिल्ली की हवा साफ करने के लिए कई बड़े फैसले लिए गए हैं।
ई-वाहनों पर सबसे बड़ा दांव
प्रदूषण को रोकने के लिए भारत सरकार की तरफ से सबसे बड़ा फैसला इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) की संख्या बढ़ाने पर लिया गया है। अधिकारियों को साफ निर्देश दिया गया है कि ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर, चार्जिंग स्टेशन और सब्सिडी से जुड़े मुद्दों पर तेजी से प्रगति सुनिश्चित की जाए। इसका उद्देश्य पारंपरिक पेट्रोल-डीजल वाहनों पर दिल्ली-एनसीआर की निर्भरता को कम करना है।
BS I और BS III वाहनों पर PMO की चिंता
पीएमओ ने बैठक में गंभीर चिंता व्यक्त की है। कार्यालय का कहना है कि दिल्ली-एनसीआर में अब भी लगभग 37% वाहन बीएस I और बीएस III श्रेणी के हैं, जो वायु प्रदूषण में बड़ी हिस्सेदारी रखते हैं। पीएमओ ने साफ तौर पर कहा है कि जो भी प्रदूषण को लेकर नियमों को तोड़ेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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उल्लंघन करने वालों पर तकनीकी निगरानी
वाहन मालिकों की पहचान और निगरानी के लिए एक सिस्टम बनाया जाए और तकनीक का उपयोग किया जाए, ताकि उल्लंघन करने वालों पर सख्ती से निपटा जा सके। साफ है कि राजधानी दिल्ली में गंदी हवा को लेकर अब पीएमओ भी सख्त हो गया है। गंदी हवा के कारण लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है।
नगर निगम ने सील की Factory
दिल्ली नगर निगम (MCD) ने भी प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। नगर निगम के शात्रा नॉर्थ जोन ने जाफराबाद और रोहतास नगर में तीन प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों को सील कर दिया है। इसके अलावा, मुस्तफाबाद में 15 ई-कचरे के गोदाम खाली करा लिए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर ने बताया है कि प्रदूषण फैलाने वाली प्रॉपर्टी की सीलिंग भी शुरू हो गई है और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। निगम की टीमें लोगों से ग्रेप (GRAP) पाबंदियों का पालन करने की भी अपील कर रही हैं।
मुख्य बातें (Key Points)
पीएमओ ने प्रदूषण नियंत्रण पर तेज कदम सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की अध्यक्षता में उच्च-स्तरीय बैठक बुलाई।
बैठक में दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) की संख्या बढ़ाने और ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर फोकस किया गया।
पीएमओ ने गंभीर चिंता जताई कि दिल्ली-एनसीआर में लगभग 37% वाहन बीएस I और बीएस III श्रेणी के हैं, जो प्रदूषण में बड़ी हिस्सेदारी रखते हैं।
दिल्ली नगर निगम (MCD) ने जाफराबाद, रोहतास नगर और मुस्तफाबाद में प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों को सील किया और ई-कचरा गोदाम खाली कराए।
