नई दिल्ली, 7 मार्च (The News Air) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय जनऔषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) योजना ने न केवल देश के करोड़ों लोगों की इलाज के खर्च को लेकर चिंता दूर की है, बल्कि उनका जीवन भी आसान बना दिया है। उन्होंने कहा कि योजना की उपलब्धियां काफी संतोषजनक हैं। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मंगलवार को देश में 5वां जन औषधि दिवस मनाया जा रहा है। इस योजना का भारत के आम लोगों के जीवन पर सीधा सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। देश के 12 लाख से अधिक नागरिक प्रतिदिन जन औषधि केंद्रों से दवा खरीद रहे हैं। यहां उपलब्ध दवाएं बाजार मूल्य से 50 से 90 फीसदी तक सस्ती हैं।
केंद्रीय मंत्री के ट्वीट का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, भारतीय जन औषधि योजना की उपलब्धियां काफी संतोषजनक हैं। इससे न केवल देश के करोड़ों लोगों की इलाज के खर्च को लेकर चिंता दूर हुई है, बल्कि उनके जीवन को आसान बना दिया है।
फार्मास्यूटिकल्स विभाग 7 मार्च को 5वां जन औषधि दिवस मना रहा है। 1 मार्च से 7 मार्च तक विभिन्न शहरों में कार्यक्रमों की योजना बनाई गई है, जो जन औषधि योजना के बारे में जागरूकता पर ध्यान केंद्रित करेंगे। 31 जनवरी तक प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्रों की संख्या बढ़कर 9,082 हो गई है। पीएमबीजेपी के तहत देश के 764 जिलों में से 743 जिलों को कवर किया गया है।
यह योजना देश के कोने-कोने में लोगों तक सस्ती दवा की आसान पहुंच सुनिश्चित करती है। सरकार ने दिसंबर 2023 के अंत तक भारतीय जनऔषधि केंद्रों (पीएमबीजेके) की संख्या बढ़ाकर 10,000 करने का लक्ष्य रखा है। पीएमबीजेपी की उत्पाद बास्केट में 1,759 दवाएं और 280 सर्जिकल उपकरण शामिल हैं। इसके अलावा, नई दवाएं और न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद जैसे प्रोटीन पाउडर, माल्ट-बेस्ड फूड सप्लीमेंट्स, प्रोटीन बार, इम्युनिटी बार, सैनिटाइजर, मास्क, ग्लूकोमीटर, ऑक्सीमीटर आदि उत्पाद भी लॉन्च किए गए हैं।
यह भी पढे़ं 👇
पीएमबीजेपी के तहत उपलब्ध दवाओं की कीमत ब्रांडेड कीमतों से 50-90 फीसदी कम है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, पीएमबीजेपी ने 893.56 करोड़ रुपये एमआरपी पर की गई बिक्री पर हासिल की है। इससे देश के आम नागरिकों के करीब 5,360 करोड़ रुपये की बचत हुई है।
चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में 15 फरवरी तक फार्मास्युटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेज ब्यूरो ऑफ इंडिया (पीएमबीआई), पीएमबीजेपी की कार्यान्वयन एजेंसी ने 1000 करोड़ रुपये से अधिक की बिक्री की है, जिससे नागरिकों को लगभग 6,000 करोड़ रुपये की बचत हुई है। इसके अलावा, दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में दवाओं की आपूर्ति में सहयोग के लिए देश भर में 36 डिस्ट्रीब्यूटर नियुक्त किए गए हैं।
