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PM Awas Yojana 2026 Survey: Rural Housing Mission को मिला नया रफ्तार

उप-शीर्षक: कच्चे और असुरक्षित घरों में रहने वाले परिवारों के लिए 2026 तक पक्का मकान देने की तैयारी

The News Air Team by The News Air Team
गुरूवार, 8 जनवरी 2026
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PM Awas Yojana 2026 Survey
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PM Awas Yojana Gramin : ग्रामीण भारत में आज भी बड़ी संख्या में परिवार ऐसे हैं जो कच्चे, जर्जर और असुरक्षित मकानों में रहने को मजबूर हैं। बरसात में टपकती छत, सर्दी में ठिठुरन और गर्मी में तपती दीवारें इन परिवारों की रोजमर्रा की सच्चाई बनी हुई हैं। इसी हालात को बदलने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 2026 के लिए नया ग्रामीण सर्वे और आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह सर्वे जनवरी 2025 से शुरू हो चुका है और अगले पांच महीनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

सरकार का उद्देश्य साफ है कि कोई भी जरूरतमंद परिवार इस योजना से वंचित न रह जाए और हर गरीब परिवार को सुरक्षित, मजबूत और सम्मानजनक पक्का घर मिल सके।

ग्रामीण सर्वे क्यों है सबसे अहम कड़ी

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में सर्वे को सबसे महत्वपूर्ण चरण माना गया है। पहले कई बार सही जानकारी और पहचान की कमी के कारण वास्तविक जरूरतमंद परिवार लाभ की सूची से बाहर रह गए थे। नया सर्वे इसी खामी को दूर करने के लिए किया जा रहा है। इसमें खास तौर पर उन परिवारों को चिन्हित किया जा रहा है जो आज भी कच्चे, टूटे-फूटे या बेहद असुरक्षित घरों में रह रहे हैं।

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घर निर्माण के लिए कितनी मिलेगी मदद

योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में घर बनाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से ₹1,20,000 तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। कई राज्यों में राज्य स्तरीय योजनाओं को जोड़ने के बाद यह सहायता राशि ₹2,20,000 तक पहुंच जाती है। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि गरीब परिवार बिना आर्थिक बोझ के पक्का घर बना सकें।

सरकार का लक्ष्य: कोई भी जरूरतमंद न छूटे

सरकार चाहती है कि इस बार सर्वे इतना व्यापक और सटीक हो कि लाभ केवल उन्हीं परिवारों तक पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। नए सर्वे में पारदर्शिता और जमीनी स्तर पर सत्यापन पर खास जोर दिया जा रहा है, ताकि वास्तविक जरूरतमंदों को ही योजना का लाभ मिल सके।

विश्लेषण: ग्रामीण आवास से बदलेगी जिंदगी

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) केवल एक घर देने की योजना नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता सुधारने की बड़ी पहल है। सुरक्षित घर मिलने से न सिर्फ परिवारों की सुरक्षा बढ़ेगी, बल्कि बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य और सामाजिक सम्मान पर भी इसका सकारात्मक असर पड़ेगा। अगर सर्वे और चयन प्रक्रिया सही ढंग से पूरी होती है, तो यह योजना ग्रामीण भारत के चेहरे को बदलने में अहम भूमिका निभा सकती है।

मुख्य बातें (Key Points)
  • 2026 के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का नया सर्वे शुरू
  • जनवरी 2025 से अगले 5 महीनों में सर्वे पूरा करने का लक्ष्य
  • घर निर्माण के लिए ₹1,20,000 से ₹2,20,000 तक की सहायता
  • कच्चे और असुरक्षित घरों में रहने वाले परिवारों को प्राथमिकता
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