इस्लामाबाद, 25 फरवरी (The News Air)| पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय ने आर्थिक और वित्तीय कठिनाइयों को देखते हुए महालेखाकार पाकिस्तान रेवेन्यू (एजीपीआर) को अगले आदेश तक संघीय मंत्रालयों/डिवीजनों और संबद्ध विभागों के बिलों को मंजूरी देने से रोकने का निर्देश दिया है। यहां तक कि वेतन बिलों का भुगतान भी रोक दिया गया है। शीर्ष आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार रात द न्यूज से पुष्टि की है कि परिचालन लागत से संबंधित रिलीज में कठिनाइयों का सामना मुख्य रूप से देश द्वारा सामना की जा रही वित्तीय कठिनाइयों के कारण हुआ।
वित्त विभाग के शीर्ष तोपों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जब वित्त मंत्री इशाक डार से संपर्क किया गया, तो उन्होंने कहा कि यह असत्य हो सकता है, लेकिन इसकी पुष्टि करने के बाद वापस आने का वादा किया।
सूत्रों ने कहा कि, वे अपने बकाया बिलों की मंजूरी के लिए एजीपीआर के पास गए, लेकिन उन्हें सूचित किया गया कि वित्त मंत्रालय ने मौजूदा कठिन वित्तीय स्थिति के कारण उन्हें वेतन सहित सभी बिलों को मंजूरी देने से रोकने का निर्देश दिया था।
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द न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, सटीक कारणों का पता नहीं लगाया जा सका है कि बिलों की मंजूरी को तत्काल आधार पर क्यों रोका गया।
इस कदम के पीछे सुस्त वित्तीय कठिनाइयों को प्रमुख कारण बताया जा सकता है।
सूत्रों ने कहा कि रक्षा से जुड़े संस्थानों के वेतन और पेंशन को अगले महीने के लिए पहले ही मंजूरी दे दी गई है।
