नई दिल्ली, 6 जुलाई (The News Air)
केंद्रीय कर्मचारियों (Central government Employee’s) को लंबे समय से महंगाई भत्ते (Dearness allowance- DA) का इंतज़ार है। अब यह इंतज़ार ख़त्म ही होने वाली है। क्यूँकि अब सरकारी कर्मचारियों को सितंबर के आख़िर में सैलरी में बढ़े DA के साथ पिछली तीन किश्तें भी दे दी जाएंगी। साथ ही हाउस बिल्डिंग एडवांस की सुविधा भी मिल जाएगी। बता दें कि क़रीब 52 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 60 लाख केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों को दोबारा महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) का बेसब्री से इंतज़ार है। कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक़, नरेंद्र मोदी कैबिनेट की इसी सप्ताह एक बैठक होने वाली है। अगर सूत्रों की माने तो आगामी बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कैबिनेट की बैठक में कई अहम फ़ैसले कर सकते हैं। सूत्रों के अनुसार, नरेंद्र मोदी केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार करने के साथ ही केंद्र सरकार के स्टाफ़ के DA और DR पर भी फ़ैसला ले सकते हैं।
कितना मिलेगा DA? – आपका वेतन कितना बढ़ेगा यह जानने के लिए आपको अपनी बेसिक सैलरी चेक करनी चाहिए। साथ ही इसके बाद अपने मौजूदा DA की जांच भी करें, फ़िलहाल यह 17 फ़ीसदी है, जो DA बहाली के बाद 28 प्रतिशत तक जाएगा। इस लिए मासिक DA 11 प्रतिशत बढ़ जाएगा। इस लिए, केंद्र सरकार के कर्मचारी का DA 1 जुलाई 2021 से उनके मूल वेतन के 11 प्रतिशत तक बढ़ जाएगा। DR के कैलकुलेशन में भी यही फ़ॉर्म्युला लागू किया जाएगा।
कितना मिलेगा एरियर? – नेशनल काउंसिल ऑफ़ JCM के शिव गोपाल मिश्रा ने बताया कि क्लास 1 के अधिकारियों का DA एरियर 11,880 रुपए से लेकर 37,554 रुपए के बीच होगा। उन्होंने कहा कि यदि लेवल-13 यानी 7वें CPC मूल वेतनमान 1,23,100 रुपए से 2,15,900 रुपए या लेवल-14 के वेतनमान के लिए गणना की जाती है, तो केंद्र सरकार के एक कर्मचारी का DA बक़ाया 1,44,200 रुपए से 2,18,200 रुपए के बीच होगा।
ये डिमांड भी हो सकती हैं पूरी-
1- जो केंद्रीय कर्मचारी सी.जी.एच.एस. से बाहर हैं, उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम लागू होनी चाहिए।
2- जिन शहरों में सी.जी.एच.एस. की सुविधा नहीं है, वहाँ पर पेंशनर्स के हुए खर्च को रीइंबर्समेंट मिलना चाहिए।
3- अस्पताल के रीइंबर्समेंट का प्रावधान होना चाहिए।
4- कर्मचारी की विधवा पत्नी को भत्ता दिया जाना चाहिए।
5- कर्मचारियों को मेडिकल एडवांस मिलना चाहिए।
6- 2004 के बाद आए सरकारी कर्मचारियों को जनरल प्रॉविडेंट फ़ंड की सुविधा मिलनी चाहिए, 7 ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम में रिवीजन होना चाहिए।