नई दिल्ली, 20 सितंबर,(The News Air): महंगे इंटरनेट के बिल से लोगों को जल्द राहत मिलने वाली है। इसको लेकर सरकार एक नई योजना लाने की तैयारी में है, जिसके तहत पूरे देश में पांच करोड़ पीएम वाई-फाई हॉटस्पॉट लगाए जाएंगे। इसके लिए सरकार की ओर से पीएम-वाणी फ्रेमवर्क गाइडलाइन में सुधार किया गया है। सरकार के इस बदलाव के बाद कोई भी नागरिक अपने इलाके में व्यक्तिगत वाई-फाई हॉटस्पाट लगा पाएगा। PM WANI Scheme
लगाए जाएंगे 5 करोड़ पीएम वाई फाई हॉटस्पॉट
दरअसल मौजूदा वक्त में पूरे देश में मोबाइल टॉवर के जरिए मोबाइल डेटा उपलब्ध कराया जा रहा है। लेकिन देश के कई इलाके ऐसे हैं, जहां मोबाइल टॉवर की मौजूदगी कम है। ऐसे में मोबाइल में नेटवर्क नहीं आते हैं। इसलिए मोबाइल कॉलिंग और इंटरनेट इस्तेमाल में दिक्कत होती है। लेकिन अब पीएम वाणी वाई-फाई स्कीम के जरिए सरकार हर इलाके में ब्रॉडबैंड वाई-फाई हॉटस्पॉट बना रही है, जो एक बड़े इलाके में सस्ती कीमत में इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराएगा। इससे देशभर में लाखों की संख्या में माइक्रो वाई-फाई हॉटस्पॉट बनकर तैयार होंगे। इससे मोबाइल टॉवर के मुकाबले में ब्रॉडबैंड के जरिए सस्ता इंटरनेट डेटा उपलब्ध कराया जाएगा। PM-WANI Rule
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इस पर हालांकि दूरसंचार कंपनियों ने नुकसान की आशंका जताते हुए एतराज जताया है। लेकिन मेटा, गूगल, अमेजन, टीसीएस जैसी टेलिकॉम फर्म का प्रतिनिधित्व करने वाले ब्रॉडबैंड इंडिया फोरम ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि दूरसंचार कंपनियों की ओर से दिये जाने वाले बयान सही नहीं है। बीआईएफ ने कहा कि पीएम-वाणी प्रोजेक्ट से सरकार को किसी तरह से राजस्व का नुकसान नहीं होगा। बल्कि 5 करोड़ पीएम-वाणी हॉटस्पॉट स्थापित करने से दूरसंचार कंपनियां बैंडविड्थ बिक्री से सालाना 60,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व हासिल कर पाएंगी।
