Nirmala Sitharaman Finance Bills in Parliament: संसद के शीतकालीन सत्र (Winter Session 2025) में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने लोकसभा में कई महत्वपूर्ण वित्तीय विधेयक और प्रस्ताव पेश किए। इस दौरान सदन में जहां कुछ प्रस्ताव ध्वनि मत से पारित हो गए, वहीं कुछ विधेयकों को पेश करने पर विपक्षी सांसदों ने कड़ा विरोध दर्ज कराया। विशेष रूप से तंबाकू उत्पादों पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क और राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर नए सेस (Cess) लगाने वाले विधेयकों पर सदन में तीखी बहस देखने को मिली।
इन सॉल्वेंसी और जनविश्वास बिल पर रिपोर्ट के लिए समय बढ़ा
सत्र की शुरुआत में, इन सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड अमेंडमेंट बिल 2025 (Insolvency and Bankruptcy Code Amendment Bill 2025) पर बनी सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट पेश करने का समय शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया। इसे सदन ने ध्वनि मत से स्वीकार कर लिया। इसी तरह, जनविश्वास (प्रोविजन्स का संशोधन) बिल 2025 (Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2025) पर सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट के लिए भी शीतकालीन सत्र के दूसरे सप्ताह के अंतिम दिन तक का समय बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई।
मणिपुर जीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क विधेयक पेश
इसके बाद, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2025-26 के लिए अनुदान की पूरक मांगें (Supplementary Demands for Grants) पेश कीं। उन्होंने मणिपुर माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (Manipur Goods and Services Tax Act, 2017) में संशोधन के लिए एक विधेयक पेश करने की अनुमति मांगी। साथ ही, मणिपुर माल और सेवा कर (दूसरा संशोधन) अध्यादेश, 2025 (Manipur Goods and Services Tax (Second Amendment) Ordinance, 2025) को तत्काल लागू करने के कारणों को स्पष्ट करने वाला एक विवरण भी सदन के पटल पर रखा।
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तंबाकू पर टैक्स बिल का विरोध
सदन का माहौल तब गरमा गया जब वित्त मंत्री ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (Central Excise Act, 1944) में संशोधन के लिए एक विधेयक पेश करने की अनुमति मांगी। इस पर तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत रॉय (Saugata Roy) ने नियम 72(1) के तहत कड़ा विरोध जताया। उन्होंने कहा कि यह विधेयक तंबाकू और तंबाकू से बने उत्पादों पर है। उन्होंने तर्क दिया कि तंबाकू मानव शरीर के लिए हानिकारक है और इस विधेयक में तंबाकू उत्पादों के पैकेट पर ऐसे खतरों का उल्लेख नहीं किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह विधेयक केवल तंबाकू से उत्पाद शुल्क (Excise) वसूलने का प्रयास है, जो कि इंसानों को नुकसान पहुंचा रहा है। हालांकि, विरोध के बावजूद सदन ने ध्वनि मत से विधेयक पेश करने की अनुमति दे दी।
राष्ट्रीय सुरक्षा और स्वास्थ्य सेस पर भी हंगामा
वित्त मंत्री ने राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए संसाधनों को बढ़ाने और कुछ निर्दिष्ट वस्तुओं के निर्माण या उत्पादन में लगी मशीनों पर उपकर (Cess) लगाने के लिए एक और विधेयक पेश करने की अनुमति मांगी। इसका भी डीएमके सांसद डॉ. डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस. (Dr. D.N.V. Senthilkumar S.) ने कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि यह विधेयक भले ही तकनीकी रूप से सही लगे, लेकिन यह भारत के आम लोगों पर एक नया और गंभीर वित्तीय बोझ डालेगा, खासकर तब जब देश पहले से ही महंगाई (Inflation) का सामना कर रहा है।
मुख्य बातें (Key Points)
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में 2025-26 के लिए अनुदान की पूरक मांगें पेश कीं।
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मणिपुर जीएसटी अधिनियम में संशोधन के लिए विधेयक पेश किया गया।
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तंबाकू उत्पादों पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क विधेयक का सौगत रॉय ने विरोध किया।
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राष्ट्रीय सुरक्षा और स्वास्थ्य के नाम पर नए सेस वाले विधेयक का भी डीएमके सांसद ने विरोध किया, इसे महंगाई बढ़ाने वाला कदम बताया।
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इन सॉल्वेंसी और जनविश्वास बिल पर कमेटियों की रिपोर्ट के लिए समय बढ़ाया गया।
