आने वाला है नया बिजली क़ानून:अब फ्री बिजली के दिन जाएंगे, कंपनियां पूरा बिल वसूलेंगी


The News Air- (नई दिल्ली) केंद्र सरकार बिजली क्षेत्र में बड़ा बदलाव करने जा रही है। नए बिजली बिल का ड्रॉफ्ट फाइनल कर लिया गया है। यह 29 नवंबर से शुरू होने वाले संसद के विंटर सेशन में पेश किया जाएगा। इससे देश के करोड़ों बिजली ग्राहक सीधे प्रभावित होंगे। इसमें पहला बड़ा बदलाव यह है कि सरकार अब बिजली कंपनियों को सब्सिडी नहीं देगी, बल्कि ग्राहकों के खातों में ट्रांसफर करेगी, जैसी रसोई गैस सब्सिडी दी ज़ाती है।
दूसरी ओर, बिजली कंपनियां ग्राहकों से पूरा बिल वसूलेंगी, यानी, ग्राहकों को बिजली पूरी क़ीमत पर ही मिलेगी। फिर स्लैब के हिसाब से सरकार ग्राहकों के खातों में सब्सिडी ट्रांसफर करेगी। इसका सबसे बड़ा असर यह होगा कि मुफ़्त बिजली के दिन ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी सरकार मुफ़्त बिजली नहीं दे सकेगी। हालांकि, वह ग्राहकों को सब्सिडी दे सकती है।

ऐसा भी हो सकता है कि सरकार सिर्फ़ जरूरतमंदों को ही सब्सिडी जारी रखेगी, जैसा रसोई गैस के मामले में हो रहा है। जबकि, अभी देशभर में स्लैब के हिसाब से सभी बिजली ग्राहकों को सब्सिडी का लाभ मिलता है।

बिजली महंगी होने की आशंका बनी रहेगी

नए क़ानून से बिजली कंपनियों की इनपुट कॉस्ट के आधार पर उपभोक्ताओं से बिल वसूलने की छूट मिलेगी। अभी बिजली उत्पादन कंपनियों की लागत ग्राहकों से वसूले जाने वाले बिल से 0.47 रुपए प्रति यूनिट ज़्यादा है। इसकी भरपाई कंपनियां सब्सिडी से करती हैं।
अभी तक यह व्यवस्था है कि राज्य सरकारें डिस्ट्रीब्यूटर बिजली कंपनियों को एडवांस सब्सिडी देती हैं। इस सब्सिडी के हिसाब से ही बिजली की दरें तय होती हैं।

नया क़ानून लागू करने में कुछ चुनौतियां भी हैं

  • कनेक्शन मकान मालिक, ज़मीन, दुकान के मालिक के नाम पर होता है। किराएदार के मामले में सब्सिडी किसे मिलेगी, यह साफ़ नहीं है।
  • बिजली की खपत के हिसाब से सब्सिडी तय होगी। इसलिए 100% मीटरिंग ज़रूरी है। कई राज्यों में बिना मीटर बिजली दी जा रही है। महाराष्ट्र में 15 लाख कृषि उपभोक्ता ऐसे हैं, जिन्हें बिना मीटर बिजली मिल रही है। ये कुल कृषि उपभोक्ताओं के 37% हैं।
  • सब्सिडी ट्रांसफर में देरी हुई तो उपभोक्ता परेशान होगा। ‘पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च’ के अनुसार, कृषि उपभोक्ता का महीने का एवरेज बिल 5 हज़ार रु. तक हो सकता है। जिन्हें अभी फ्री बिजली मिल रही है, उनके लिए यह रक़म बहुत भारी पड़ेगी।

सरकार को इसलिए लाना पड़ रहा है नया क़ानून

बिजली वितरण कंपनियां बताती हैं कि वे भारी घाटे में चल रही हैं। उनका घाटा 50 हज़ार करोड़ रुपए के पार हो चुका है।
डिस्कॉम पर कंपनियों का 95 हज़ार करोड़ बक़ाया है। डिस्कॉम को सब्सिडी मिलने में देरी होती है, जिससे वितरण कंपनियां संकट में हैं।


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