Muft Bijli: सरकार की इस स्कीम से आपको ना सिर्फ फ्री बिजली मिलेगी, बल्कि बिजली बेचकर कमाई करने का भी मौका मिलेगा। अगर स्कीम के लिए आपके पास पैसे नहीं हैं तो लोन की भी सुविधा मिल जाएगी।
सरकार ने हाल ही में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का एलान किया था। इस योजना के तहत आप बिजली बिल पर पैसा बचा सकते हैं और डिस्कॉम को एक्स्ट्रा बिजली बेचकर कमाई भी कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि इस योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है और इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ (Solar Rooftop Scheme) कैसे ले सकते हैं।
आवेदन के लिए इन मानदंडों को पूरा करना होगा
- व्यक्ति भारतीय नागरिक होना चाहिए।
- व्यक्ति के पास सोलर पैनल इंस्टालेशन के लिए उपयुक्त छत वाला घर होना चाहिए।
- आवेदक के नाम पर वैध बिजली कनेक्शन।
- उसने सोलर पैनलों के लिए पहले कभी सब्सिडी न ली हो।
- सब्सिडी प्राप्त करने की प्रक्रिया
- राज्य, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, कंज्यूमर नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल जैसी जरूरी डिटेल्स प्रदान करके पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें।
- कंज्यूमर नंबर और मोबाइल नंबर के साथ लॉग इन करें और दिए गए फॉर्म के अनुसार रूफटॉप सोलर के लिए आवेदन करें।
- अप्रूवल मिलने पर किसी भी रजिस्टर्ड वेंडर से सोलर पैनल इनस्टॉल करवाएं।
- इंस्टालेशन के बाद प्लांट डिटेल्स जमा करें और नेट मीटर के लिए आवेदन करें।
- नेट मीटर इनस्टॉल होने के बाद डिस्कॉम उसका निरीक्षण करेगी, अगर सब कुछ मानदंडों के अनुसार रहा तो, एक कमीशनिंग सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा।
- 30 दिनों के भीतर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए पोर्टल के माध्यम से बैंक अकाउंट की डिटेल्स और एक कैंसिल चेक जमा करें।
योजना के लिए कैसे करें आवेदन
इसके लिए इच्छुक घर मालिकों को राष्ट्रीय वेबसाइट pmsuryagarh.gov.in पर रजिस्ट्रेशन (How To Apply PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana) करना होगा। इसके बाद वे रूफटॉप सोलर सिस्टम के लिए अपने हिसाब से मैन्युफैक्चरर और सप्लायर चुन सकते हैं। नेशनल पोर्टल वेंडर रेटिंग, बेनिफिट्स कैलकुलेटर और उचित सिस्टम साइज जैसी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है, जिससे परिवारों को बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलती है।
कैसे काम करेगी योजना?
यह योजना 2 किलोवॉट क्षमता तक के सिस्टम के लिए सोलर यूनिट लागत का 60% और 2 से 3 किलोवॉट क्षमता के सिस्टम के लिए 40% सब्सिडी प्रदान करती है. यह सब्सिडी 3 किलोवॉट क्षमता तक सीमित है। मौजूदा बेंचमार्क कीमतों के आधार पर, 1 किलोवॉट सिस्टम के लिए 30,000 रुपए, 2 किलोवॉट सिस्टम के लिए 60,000 रुपए और 3 किलोवॉट सिस्टम या उससे ज्यादा के लिए 78,000 रुपए की सब्सिडी मिल सकती है।
लोन फैसिलिटी
परिवार कुछ भी गिरवी रखे बिना कम-ब्याज वाले क्रेडिट विकल्पों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 3 किलोवॉट तक घरेलू आरटीएस सिस्टम स्थापित करने के लिए ब्याज दरें 7% से कम हैं। इसमें ब्याज दर मौजूदा रेपो दर से 0.5% प्रीमियम पर निर्धारित की जाती है, जिसे समय-समय पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तय करता है। अगर रेपो दर मौजूदा 6.5% से घटकर 5.5% हो जाती है, तो उपभोक्ताओं की प्रभावी ब्याज दर 7% से घटकर 6% हो जाएगी।
