Minimum Support Price (MSP) : मोदी सरकार (Modi Government) ने बुधवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में किसानों और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े 5 बड़े फैसले लिए, जिनमें सबसे अहम फैसला न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price) यानी MSP में बढ़ोतरी का रहा। अब धान (Paddy) की फसल पर किसानों को प्रति क्विंटल 69 रुपये ज्यादा मिलेंगे, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,369 रुपये तय किया गया है। यह निर्णय खरीफ सीजन के लिए किसानों को आर्थिक राहत प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया है।
दूसरा बड़ा फैसला तूर दाल (Toor Dal) को लेकर आया है, जिसकी MSP में 450 रुपये की बढ़ोतरी की गई है, जिससे अब किसानों को तूर दाल पर प्रति क्विंटल 8000 रुपये मिलेंगे। इसके अलावा उड़द दाल (Urad Dal) की MSP 400 रुपये बढ़ाकर 7800 रुपये कर दी गई है और मूंग दाल (Moong Dal) की MSP 86 रुपये बढ़कर अब 8768 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। इन फैसलों का सीधा लाभ देश भर के दलहन उत्पादक किसानों को मिलेगा।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnaw) ने बताया कि बीते 11 वर्षों में केंद्र सरकार ने तिलहन, दलहन और कपास की फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में करीब 50% तक का इजाफा किया है। उनका कहना था कि मोदी सरकार किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है और MSP बढ़ोतरी इसी क्रम का हिस्सा है।
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इसके अलावा किसानों को क्रेडिट कार्ड (Kisan Credit Card) पर मात्र 4% ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाने का फैसला भी लिया गया है, जिससे कृषि क्षेत्र को वित्तीय मजबूती मिलने की उम्मीद है।
इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में सरकार ने आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) के बड़वेल-नेल्लौर (Badvel-Nellore) के बीच 4 लेन हाईवे को मंजूरी दी है। साथ ही मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में रतलाम-नागदा (Ratlam-Nagda) रेलवे लाइन को चार लेन में परिवर्तित करने का निर्णय भी लिया गया है। यह कदम राज्य के औद्योगिक और यातायात विकास को बढ़ावा देंगे।
हालांकि, किसानों द्वारा लगातार यह मांग उठाई जा रही है कि सरकार MSP पर कानूनी गारंटी दे, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया गया है। सरकार का कहना है कि लगातार MSP में इजाफा किया जा रहा है और यह स्वयं में किसानों के हितों को सुरक्षित रखने की दिशा में एक मजबूत कदम है।
