Middle East Crisis एक बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है, जहां एक तरफ ईरान के नए पावर सेंटर मुस्तबा खामेनई ने “द एनिमी हैज बीन डिफीटेड” यानी “दुश्मन हार चुका है” का बड़ा दावा किया है, तो दूसरी तरफ तेहरान के आसमान में मिसाइलें दिखाई दे रही हैं, दुनिया के सबसे बड़े एनर्जी हब रास लाफान पर आग की लपटें उठ रही हैं, और वाशिंगटन से साफ संदेश आ रहा है कि सीजफायर का अब कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। यह दावा और हकीकत के बीच का यह भयावह अंतर पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बन गया है।
सवाल बिल्कुल सीधा है: अगर जीत हो चुकी है तो बारूद की गंध कम क्यों नहीं हो रही? और अगर यह विजय वास्तविक है तो वह दिखाई क्यों नहीं दे रही? या फिर यह एक स्ट्रेटेजिक स्मोक स्क्रीन है जिसके पीछे ढहती अर्थव्यवस्था और गिरता मनोबल छुपाया जा रहा है?
Middle East Crisis और ईरान का ‘डॉक्ट्रिन ऑफ रेजिस्टेंस’: टिके रहना ही जीत है?
इस पूरे मामले को समझने के लिए सबसे पहले ईरान की युद्ध नीति को समझना जरूरी है, जिसे ‘डॉक्ट्रिन ऑफ रेजिस्टेंस’ (Doctrine of Resistance) कहा जाता है। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में जीत की परिभाषा हमेशा सापेक्ष (Relative) होती है। जो एक पक्ष के लिए हार है, वही दूसरे पक्ष के लिए जीत का दावा बन सकती है।
अमेरिका और इजराइल का अघोषित लेकिन स्पष्ट लक्ष्य ईरान में ‘रिजीम चेंज’ (Regime Change) था। दोनों देश चाहते थे कि ईरान का मौजूदा शासन तंत्र उखड़ जाए। लेकिन तमाम सैन्य हमलों, आर्थिक पाबंदियों और शीर्ष नेतृत्व की हत्याओं के बावजूद तेहरान की गद्दी पर ईरानी शासन का नियंत्रण बरकरार है। मुस्तबा खामेनई का तर्क यही है: “आप हमें हिला तक नहीं पाए, तो तकनीकी रूप से आप विफल रहे हैं।”
इसे सामरिक भाषा में ‘एसिमेट्रिकल विक्ट्री’ (Asymmetrical Victory) कहा जाता है, जहां इलाका जीतना मकसद ही नहीं है, बल्कि अपना अस्तित्व बचाए रखना ही जीत मान लिया गया है। यह नैरेटिव मुख्य रूप से तीन उद्देश्यों की पूर्ति करता है: घरेलू मोर्चे पर जनता को शांत रखना, उनका आत्मविश्वास बनाए रखना, और क्षेत्रीय सहयोगियों यानी ईरान की प्रॉक्सी ताकतों को यह संदेश देना कि ईरान अभी भी एक प्रासंगिक शक्ति (Relevant Power) बना हुआ है।
अमेरिका की ‘इकोनॉमिक एन्हिलेशन’ रणनीति: जड़ों पर वार
लेकिन Middle East Crisis के इसी सिक्के का दूसरा पहलू कहीं ज्यादा भयावह है। अमेरिका की रणनीति अब केवल जवाबी सैन्य कार्रवाई (Counter Strike) तक सीमित नहीं रही, बल्कि वह ‘इकोनॉमिक एन्हिलेशन’ (Economic Annihilation) यानी ईरान की आर्थिक जड़ों को काटने की ओर बढ़ चुकी है।
जब ट्रंप प्रशासन “नो सीजफायर” का बयान दे रहा है तो इसका साफ मतलब है कि इस बार अमेरिका ईरान को सिर्फ चोट नहीं पहुंचाना चाहता, बल्कि उसकी आर्थिक रीढ़ (Economic Backbone) को पूरी तरह तोड़ देना चाहता है। साउथ पारस गैस फील्ड और कुवैत की रिफाइनरियों पर हुए हमलों का असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है। इन हमलों ने दुनिया की LNG सप्लाई के लगभग 20 प्रतिशत हिस्से को खतरे में डाल दिया है।
अमेरिका यहां ‘टोटल स्ट्रेटेजिक डिनायल’ (Total Strategic Denial) की नीति अपना रहा है। इसका मकसद साफ है: ईरान के पास न तेल बेचने की ताकत बचे, न अपनी प्रॉक्सी ताकतों को फंड करने की क्षमता रहे, और न ही कोई पैसा बचे। यह युद्ध अब सैनिकों की बहादुरी से कहीं ज्यादा सप्लाई चेन और एनर्जी पोर्टफोलियो के दफ्तरों में लड़ा जा रहा है।
‘हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन’: Middle East Crisis का सबसे डरावना मोड़
Middle East Crisis में एक और खतरनाक घटनाक्रम सामने आया है। ईरान के सैन्य प्रवक्ता ने एक बेहद गंभीर बयान दिया है जिसमें कहा गया कि “हम आपके सैनिकों और रणनीतिकारों (Strategists) सबको युद्ध अपराधी मानते हैं और उन्हें कहीं भी नहीं छोड़ेंगे।” इसका सीधा मतलब है कि चाहे आप एंटरटेनमेंट सेंटर में हों, पार्क में हों या किसी रिसोर्ट में, कोई भी सुरक्षित नहीं है।
सामरिक भाषा में इसे ‘हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन’ (Horizontal Escalation) कहा जाता है। जब कोई देश फ्रंटलाइन पर दुश्मन को हरा नहीं पा रहा होता, जब वह F-35 लड़ाकू विमानों या आयरन डोम जैसी रक्षा प्रणालियों को पूरी तरह नष्ट नहीं कर पा रहा होता, तो वह युद्ध का भूगोल ही बदलना शुरू कर देता है।
ईरान अब इस युद्ध को इजराइल की सीमाओं से निकालकर दुनिया के उन ‘सॉफ्ट टारगेट्स’ (Soft Targets) तक ले जाने की धमकी दे रहा है जहां अमेरिकी और इजराइली अधिकारी या नागरिक मौजूद हैं। इसे ‘टोटल वॉर 2.0’ (Total War 2.0) कहा जा रहा है। इसका मकसद सैन्य जीत हासिल करना नहीं, बल्कि दुश्मन के समाज में इतना गहरा मनोवैज्ञानिक आतंक फैलाना है कि उसकी सरकार अपनी ही जनता के दबाव में आकर युद्ध रोकने पर मजबूर हो जाए। यह अराजकता का एक नया वैश्विक मॉडल बनकर तैयार हो रहा है।
भारत पर Middle East Crisis का सीधा असर: जेब पर भारी मार
भारत इस युद्ध का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसके सबसे बड़े ‘साइलेंट टारगेट्स’ में से एक जरूर है। भारतीय रुपये में ऐतिहासिक गिरावट दर्ज हो रही है और डॉलर के मुकाबले रुपया 93 के स्तर तक पहुंच चुका है। क्रूड ऑयल की कीमतें 120 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंच रही हैं, और यह महज एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि हर भारतीय नागरिक की जेब पर सीधा प्रहार है।
भारत की ऊर्जा सुरक्षा का एक बड़ा हिस्सा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से होकर गुजरता है और यह ट्रांजिट रूट अब पूरी तरह प्रभावित हो चुका है। इसका असर सिर्फ पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों तक सीमित नहीं रहेगा। एलपीजी की किल्लत, लॉजिस्टिक्स में भारी समस्या, माल ढुलाई का खर्च बढ़ना, महंगाई में उछाल, फसल चक्र का प्रभावित होना और केमिकल फर्टिलाइजर्स की कमी: ये सब मिलकर भारत के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण स्थिति पैदा करने जा रहे हैं।
भारत सरकार इन चुनौतियों से निपटने के लिए कई स्तरों पर प्रयास कर रही है, लेकिन यह स्थिति एक ‘स्ट्रेटेजिक टाइटरोप’ (Strategic Tightrope) जैसी हो गई है। एक तरफ भारत को अपनी ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित करना है, तो दूसरी तरफ इतने दिनों से अपनाई जा रही कूटनीतिक स्वायत्तता (Diplomatic Autonomy) की रणनीति को भी बचाना है। इस वैश्विक ध्रुवीकरण (Global Polarisation) के दौर में यह संतुलन बनाए रखना भारत के लिए सबसे बड़ी परीक्षा है।
‘विजय का भ्रम’: Middle East Crisis में कोई नहीं जीतेगा
मुस्तबा खामेनई का यह विजय का दावा दरअसल एक ‘ग्रैंड इल्यूजन’ (Grand Illusion) यानी एक बड़ी मृगतृष्णा जैसा है। जीत का यह शोर उस आने वाली तबाही को ढकने का प्रयास है जो आने वाले दशकों तक मिडिल ईस्ट के भूगोल और अर्थशास्त्र को बदलने वाली है।
कड़वी सच्चाई यह है कि इस हाइब्रिड वॉर (Hybrid War) में औपचारिक तौर पर कोई भी नहीं जीतेगा: न ईरान, न अमेरिका और न इजराइल। यह युद्ध अपनी सीमाओं से बहुत आगे निकल चुका है और अब अर्थव्यवस्थाओं, आम नागरिकों और पार्कों तक पहुंच चुका है। यह वैश्विक स्थिरता (Global Stability) के लिए एक गंभीर खतरा बन चुका है।
अफगानिस्तान का ताजा इतिहास गवाह है कि शीर्ष नेतृत्व को खत्म करके किसी देश को अपने हिसाब से चलाना संभव नहीं है। अमेरिका को वहां से हटना पड़ा क्योंकि वहां की जनता अपने देश के साथ खड़ी रही। ठीक यही स्थिति ईरान में भी दिखाई दे रही है: ईरान के लोग अपने देश के साथ खड़े हैं। ऐसे में यह असंतुलित युद्ध (Asymmetric War) असामान्य रूप से लंबे समय तक चलने की पूरी आशंका है, और इसमें किसी एक पक्ष की पूर्ण विजय की संभावना लगभग शून्य है।
मुख्य बातें (Key Points)
- ईरान का दावा बनाम हकीकत: मुस्तबा खामेनई ने “दुश्मन हार गया” का दावा किया, लेकिन तेहरान पर मिसाइलें बरस रही हैं और अमेरिका ने सीजफायर से साफ इनकार कर दिया है।
- अमेरिका की नई रणनीति: अमेरिका अब सैन्य कार्रवाई से आगे बढ़कर ईरान की आर्थिक रीढ़ तोड़ने की ‘इकोनॉमिक एन्हिलेशन’ और ‘टोटल स्ट्रेटेजिक डिनायल’ की नीति अपना रहा है।
- भारत पर गहरा असर: रुपया 93 प्रति डॉलर तक गिरा, क्रूड ऑयल 120 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंचा, पेट्रोल-डीजल, LPG, माल ढुलाई और फर्टिलाइजर्स सब महंगे होने की आशंका।
- कोई विजेता नहीं: यह हाइब्रिड वॉर अपनी सीमाओं से बाहर जा चुका है और इसमें न ईरान, न अमेरिका, न इजराइल: किसी की भी औपचारिक जीत संभव नहीं दिखती।
