इस साल की शुरुआत में फरवरी में सदन में अनियंत्रित व्यवहार की एक घटना के बाद राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता सुनील कुमार सिंह को आज बिहार विधान परिषद से निष्कासित कर दिया गया। आचार समिति द्वारा कार्यवाहक अध्यक्ष अवधेश नारायण सिंह को अपनी रिपोर्ट सौंपने के एक दिन बाद सिंह के निष्कासन का प्रस्ताव ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद और उनके परिवार के करीबी सहयोगी सिंह पर 13 फरवरी को सदन में तीखी बहस के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ नारे लगाने का आरोप लगाया गया था।
अपने निष्कासन पर सुनील कुमार सिंह ने कहा कि यह दिन हमारे लोकतंत्र में काले दिन के रूप में जाना जायेगा। आज से पहले ऐसा कभी नहीं देखा गया जब आचार समिति ने फर्जी केस बनाकर किसी विधान परिषद सदस्य को निष्कासित कर दिया हो। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि किसी सदस्य को निष्कासित किया जा सके। राबड़ी देवी ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या हुई है और यह एक काला अध्याय है। नई परंपराएं और नए कानून लाए जा रहे हैं और यहां हम केवल बिहार के लोगों की आवाज उठा रहे हैं।
पूर्व सीएम ने कहा कि यह लोकतंत्र की मौत है। यह एक ‘गुंडा’ सरकार है। यह गरीबों के लिए सरकार नहीं है। जब गरीबों की सरकार आती है तो उसे जंगलराज की सरकार कहते हैं। सदस्यता रद्द होने के बाद सुनील सिंह ने मिमिक्री के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे पूरी तरह गलत बताया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि नकल के आधार पर सदस्यता रद्द करने का कोई प्रावधान नहीं है। सिंह ने तर्क दिया कि विधानसभा में किसी की आवाज उठाना कोई अपराध नहीं है और जोर देकर कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को महिलाओं के कथित अपमान के लिए माफी मांगनी चाहिए थी। मामले को अदालत में ले जाने की संभावना के बारे में सिंह ने कहा कि फैसला पार्टी करेगी।
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