एमसीडी चुनाव: सुप्रीम कोर्ट पहुंची आप, कहा- केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के..

The News Air- दिल्लीचुनाव की तारीखों के एलान से ठीक पहले राज्य चुनाव आयोग को उपराज्यपाल के जरिए केंद्र सरकार की चिट्ठी मिली थी।

राजधानी दिल्ली में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पार्टी ने केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बिना, दिल्ली में स्वतंत्र, निष्पक्ष और त्वरित तरीके से चुनावा कराने की मांग की है। ज्ञात हो कि पिछले हफ्ते प्रदेश चुनाव आयोग ने एमसीडी चुनाव की तारीखों का ऐलान आखिरी समय पर टाल दिया था।

सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी पार्टी ने कहा है कि चुनावों को तय वक्त पर कराया जाना चाहिए और चुनाव का शेड्यूल केंद्र से हुई बातचीत की वजह से टाला नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र ने जो तीनों एमसीडी को एक करने की संभावना पर अनौपचारिक बातचीत की है उसका असर चुनावी शेड्यूल पर नहीं पड़ना चाहिए। आपको बता दें कि चुनाव की तारीखों के एलान से ठीक पहले राज्य चुनाव आयोग को उपराज्यपाल के जरिए केंद्र सरकार की चिट्ठी मिली थी।

चिट्ठी में कहा गया कि केंद्र सरकार तीनों नगर निगमों को फिर से एक करना चाहती है। इसको लेकर विधेयक जल्द ही संसद में पेश किया जाएगा, इसलिए अभी चुनाव नहीं कराया जाए। राज्य चुनाव आयुक्त एसके श्रीवास्तव ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा था कि केंद्र सरकार तीनों नगर निगमों को एक करना चाहती है। उन्होंने कहा कि संवैधानिक संस्था होने के नाते आयोग इस सुझाव को मानने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन यदि किसी पक्ष से कोई जानकारी प्राप्त हुई है तो उसपर विचार करना जरूरी है।

एकीकरण से पहले आर्थिक संकट दूर करे केंद्र: कांग्रेस

दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने गुरुवार को कहा कि तीनों नगर निगमों के एकीकरण से पहले केंद्र सरकार को इनका आर्थिक संकट दूर करना चाहिए। भविष्य में निगमों के फंड आवंटन के सवाल को भी केंद्र सरकार द्वारा दूर किया जाना चाहिए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने गुरुवार को बयान जारी कर आरोप लगाया कि निगम चुनावों में हार के डर से केंद्र सरकार ने तीनों निगमों को एकीकृत करने का दांव खेला है, जिससे चुनावों को टाला जा सके।

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