मराठा आरक्षण को लेकर 20 जुलाई से अनशन पर बैठे मराठा नेता मनोज जारांगे पाटिल ने अपना अनशन स्थगित करने का ऐलान किया है। उन्होंने सरकार को 13 अगस्त तक का समय दिया है। कार्यकर्ता मनोज जारांगे ने मंगलवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर निशाना साधते हुए कहा कि वह ओबीसी श्रेणी के तहत मराठा समुदाय को नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण देने की प्रक्रिया में देरी कर रहे हैं क्योंकि कोटा मुद्दे पर उनका अनिश्चितकालीन अनशन चौथे दिन में प्रवेश कर गया है।
कार्यकर्ता ने कहा कि सरकार को मराठों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग (एसईबीसी) के तहत 10 प्रतिशत और ओबीसी कोटा (27 प्रतिशत) से कुनबी के रूप में आरक्षण के तीन विकल्प प्रदान करने चाहिए। फरवरी में, महाराष्ट्र विधानमंडल ने मराठों को, जो राज्य की आबादी का 30 प्रतिशत से अधिक हैं, शिक्षा और सरकारी नौकरियों में एक अलग श्रेणी के तहत 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाला एक विधेयक पारित किया।
हालाँकि, जारांगे के नेतृत्व में मराठा समुदाय के सदस्य प्रभावशाली जाति को ओबीसी श्रेणी में शामिल करने पर जोर दे रहे हैं। पिछले साल अगस्त से, कार्यकर्ता ने मराठा आरक्षण के समर्थन में कई दौर की भूख हड़ताल शुरू की है। 13 जून को जारांगे ने अपनी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल स्थगित कर दी और सरकार को उनकी मांगें मानने के लिए एक महीने का समय दिया।
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