LPG Shortage India Iran War: भारत में पिछले दो दिनों से एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। बेंगलुरु, चेन्नई और मुंबई समेत देश के कई बड़े शहरों से एलपीजी शॉर्टेज की खबरें लगातार आ रही हैं। मिडिल ईस्ट में ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध की वजह से Strait of Hormuz से गैस की सप्लाई प्रभावित हो रही है। इसी बीच भारत सरकार ने एक टेम्परेरी सप्लाई मैनेजमेंट ऑर्डर पास किया, जिसकी गलतफहमी से डिस्ट्रीब्यूटर्स ने रेस्टोरेंट्स को कमर्शियल सिलेंडर देना बंद कर दिया। नतीजा यह हुआ कि मुंबई के 20% होटल बंद हो गए हैं और एसोसिएशंस का कहना है कि अगर यही हाल रहा तो 50% तक बंद हो सकते हैं। ब्लैक मार्केट में एलपीजी सिलेंडर की कीमत ₹1800 तक पहुंच गई है।
आखिर क्या है एलपीजी और भारत के लिए क्यों इतना जरूरी
LPG Shortage India के इस संकट को समझने से पहले यह जानना जरूरी है कि एलपीजी होता क्या है और भारत इस पर कितना निर्भर है। एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एक हाइड्रोकार्बन फ्यूल है जिसमें दो प्रमुख घटक होते हैं: प्रोपेन और ब्यूटेन। इन गैसों को दबाकर तरल (लिक्विड) रूप में बदला जाता है ताकि सिलेंडर में ज्यादा मात्रा में भरा जा सके और आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सके।
अगर गैस के रूप में भरा जाए तो एक सिलेंडर सिर्फ चार-पांच दिन चलेगा, लेकिन लिक्विड फॉर्म में भरने की वजह से यह काफी लंबे समय तक चलता है। एलपीजी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह साफ नीली लौ के साथ जलता है, इसकी कैलोरिफिक वैल्यू बहुत ज्यादा होती है और कोयले या लकड़ी के मुकाबले धुआं बहुत कम निकलता है।
भारत में एलपीजी का इस्तेमाल सिर्फ घरों तक सीमित नहीं है। रेस्टोरेंट्स, होटल्स, स्ट्रीट फूड वेंडर्स, छोटी इंडस्ट्रीज और कमर्शियल किचन, सब एलपीजी पर निर्भर हैं। भारत में 30 करोड़ से ज्यादा एलपीजी कनेक्शन हैं, जो इसे दुनिया के सबसे बड़े एलपीजी मार्केट्स में से एक बनाता है।
55-60% एलपीजी इंपोर्ट पर निर्भर, मिडिल ईस्ट से आता है बड़ा हिस्सा
LPG Shortage India का सबसे बड़ा कारण भारत की भारी इंपोर्ट निर्भरता है। भारत में एलपीजी दो प्रमुख स्रोतों से आता है: डोमेस्टिक प्रोडक्शन और इंपोर्ट। डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑयल रिफाइनरीज और नेचुरल गैस प्रोसेसिंग प्लांट्स से होता है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम भारत के प्रमुख एलपीजी उत्पादक हैं।
लेकिन चिंता की बात यह है कि भारत की कुल एलपीजी जरूरत का 55 से 60% हिस्सा इंपोर्ट पर निर्भर है। यह एलपीजी मुख्य रूप से सऊदी अरब, UAE, कतर और अमेरिका से आता है। मेजर शिपमेंट्स पर्शियन गल्फ रीजन से होकर गुजरती हैं। कतर अकेला दुनिया की लगभग 20% गैस का उत्पादन करता है और भारत भी अच्छी-खासी मात्रा कतर से मंगाता है।
अब जबकि क्रूड ऑयल की बात करें तो भारत ने रूस जैसे देशों से इंपोर्ट करके काफी डायवर्सिफाई कर लिया है, लेकिन गैस के मामले में अभी भी मिडिल ईस्ट पर निर्भरता बहुत ज्यादा है।
ईरान युद्ध और Strait of Hormuz: सप्लाई चेन पर सीधा असर
LPG Shortage India का सीधा कनेक्शन मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध से है। ईरान के ऑयल और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर पर भीषण हमले हो रहे हैं। वहीं ईरान ने भी कतर, बहरेन और UAE पर जवाबी प्रहार किए हैं। Strait of Hormuz जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा अपना एनर्जी इंपोर्ट करता है, वहां टैंकर्स का मूवमेंट बुरी तरह प्रभावित हो चुका है।
अगर यह संघर्ष और फैलता है तो Strait of Hormuz से टैंकर्स की आवाजाही और कम हो जाएगी, इंश्योरेंस प्रीमियम और बढ़ जाएंगे और समग्र रूप से एलपीजी की सप्लाई पर गंभीर असर पड़ेगा। कीमतें भी काफी तेजी से ऊपर जा सकती हैं। सरकार ने पहले ही एलपीजी सिलेंडर की कीमत में ₹60 की बढ़ोतरी कर दी है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से संकेत आ रहे हैं कि युद्ध खत्म करने की दिशा में बातचीत हो सकती है, लेकिन ईरान मानेगा या नहीं, यह अभी तय नहीं है।
सरकार का वो ऑर्डर जिसने पैदा किया पूरा कंफ्यूजन
LPG Shortage India की असली वजह सरकार के एक ऑर्डर की गलतफहमी है। डोमेस्टिक शॉर्टेज को रोकने के लिए भारत सरकार ने दो दिन पहले एक टेम्परेरी सप्लाई मैनेजमेंट ऑर्डर पास किया। इस ऑर्डर में तीन अहम बातें कही गईं।
पहली बात यह कि सभी रिफाइनरीज और पेट्रोकेमिकल प्लांट्स को कहा गया कि वो अपना एलपीजी प्रोडक्शन बढ़ाएं। दूसरी बात यह कि जो प्रोपेन और ब्यूटेन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, उसे डायवर्ट करके एलपीजी प्रोडक्शन में लगाया जाए। और तीसरी बात यह कि जो भी एडिशनल एलपीजी प्रोडक्शन होगा, वो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को जाए और डोमेस्टिक हाउसहोल्ड कंज्यूमर्स को प्राथमिकता दी जाए।
सरकार का मकसद सीधा और साफ था कि घरों में एलपीजी की किल्लत न हो, क्योंकि गली-मोहल्लों में लोग पहले से ही चर्चा कर रहे थे कि उनके घर में स्टॉक है या नहीं, कहीं शॉर्टेज तो नहीं हो जाएगी। अगर ऐसी पैनिक सिचुएशन बनती तो हालात बहुत बिगड़ सकते थे।
डिस्ट्रीब्यूटर्स ने समझा कमर्शियल एलपीजी पर बैन, रेस्टोरेंट्स को रोकी सप्लाई
लेकिन यहां हुआ यह कि सरकार का ऑर्डर मिसरिप्रेजेंट हो गया। कई एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स को लगा कि कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर पर पूरी तरह बैन लग गया है। जब सरकार ने कहा कि एडिशनल एलपीजी को हाउसहोल्ड्स के लिए डायवर्ट किया जाए, तो डिस्ट्रीब्यूटर्स ने इसका मतलब यह निकाला कि अब रेस्टोरेंट्स को सिलेंडर देना बंद करना है।
नतीजा यह हुआ कि कई डिस्ट्रीब्यूटर्स ने रेस्टोरेंट्स को एलपीजी सप्लाई करना बंद कर दिया। कमर्शियल सिलेंडर की डिलीवरी डिले हो गई और रेस्टोरेंट एसोसिएशंस में अचानक पैनिक फैल गया। सरकार ने बाद में क्लैरिफाई किया कि कमर्शियल एलपीजी पर कोई बैन नहीं लगाया गया है। सिर्फ जो एडिशनल प्रोडक्शन हो रहा है, वो घरों को प्राथमिकता पर जाएगा। लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था।
डोमेस्टिक और कमर्शियल सिलेंडर में क्या है फर्क
LPG Shortage India के इस संकट में यह समझना जरूरी है कि डोमेस्टिक और कमर्शियल सिलेंडर में क्या अंतर है। जो सिलेंडर हमारे घरों में आता है वो 14.2 किलोग्राम का होता है, जबकि कमर्शियल सिलेंडर जो रेस्टोरेंट्स और होटल्स में इस्तेमाल होता है, वो बड़ा होता है और 19 किलोग्राम का होता है।
डोमेस्टिक सिलेंडर पर सरकार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जैसी वेलफेयर स्कीम्स के तहत सब्सिडी देती है। गरीब परिवारों को फ्री कनेक्शन दिया जाता है। इसीलिए जब भी सप्लाई संकट आता है तो सरकार डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को प्राथमिकता देती है, ताकि आम घरों में खाना पकाने में कोई दिक्कत न हो। लेकिन इस बार इसी प्राथमिकता की गलतफहमी से कमर्शियल सेक्टर बुरी तरह प्रभावित हो गया।
मुंबई में 20% होटल बंद, बेंगलुरु का विद्यार्थी भवन भी प्रभावित
LPG Shortage India का सबसे ज्यादा असर रेस्टोरेंट और होटल इंडस्ट्री पर पड़ा है। छोटे रेस्टोरेंट्स रोजाना 2 से 3 सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, मीडियम साइज के रेस्टोरेंट्स 5 से 6 सिलेंडर और बड़े रेस्टोरेंट्स जहां भारी भीड़ होती है, वहां रोजाना 10 से ज्यादा सिलेंडर खर्च होते हैं।
जब सप्लाई का संकट सामने आया तो रेस्टोरेंट मालिकों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। कई रेस्टोरेंट्स ने जो खाना धीरे-धीरे पकता है, उसे अपने मेन्यू से हटा दिया। कुकिंग आवर्स कम कर दिए गए और मेन्यू प्राइसेज में बदलाव किया गया।
मुंबई से खबर आई कि 20% होटल बंद हो चुके हैं और होटल एसोसिएशंस का कहना है कि अगर यही हाल रहा तो 50% तक बंद हो सकते हैं। बेंगलुरु से “No Gas, No Dosa” की हेडलाइन सामने आई जहां शहर का आइकॉनिक विद्यार्थी भवन भी इस संकट से प्रभावित हुआ। चेन्नई और देश के दूसरे शहरों से भी ऐसी ही खबरें लगातार आ रही हैं।
ब्लैक मार्केट में सिलेंडर ₹1800, लोगों ने शुरू की जमाखोरी
LPG Shortage India के इस संकट ने एक और खतरनाक समस्या पैदा कर दी है: जमाखोरी। कई घरों में लोगों ने डर के मारे एलपीजी सिलेंडर स्टॉक करना शुरू कर दिया है। लोगों के मन में यह डर बैठ गया है कि कहीं उनके घर में गैस न खत्म हो जाए, इसलिए जरूरत हो या न हो, पहले से ही सिलेंडर मंगवा लो।
इसका नतीजा यह हुआ कि जो सिलेंडर पहले 20-25 दिन में ऑर्डर किया जाता था, लोग 7-10 दिन में ही नया ऑर्डर कर दे रहे हैं। इसी वजह से सरकार ने एलपीजी ऑर्डर करने का मिनिमम वेटिंग पीरियड 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया है ताकि जमाखोरी पर लगाम लगाई जा सके।
ब्लैक मार्केट की स्थिति और भी चिंताजनक है। एलपीजी सिलेंडर की ब्लैक मार्केट कीमत ₹1800 तक पहुंच गई है। जब डिमांड बढ़ती है और सप्लाई में किल्लत होती है तो कालाबाजारी अपने आप फलने-फूलने लगती है। यह स्थिति आम आदमी के लिए बहुत परेशानी भरी है, खासकर उन गरीब परिवारों के लिए जो पहले से ही महंगाई की मार झेल रहे हैं।
यह भी पढे़ं 👇
भारत एलपीजी शॉक के सामने इतना कमजोर क्यों
LPG Shortage India जैसा संकट इसलिए इतना गंभीर हो जाता है क्योंकि भारत कई मायनों में एलपीजी शॉक के सामने कमजोर है। सबसे पहली बात तो यह है कि 50% से ज्यादा एलपीजी हम इंपोर्ट करते हैं। दूसरी बात यह कि ज्यादातर इंपोर्ट मिडिल ईस्ट से आता है जहां इस समय युद्ध चल रहा है।
तीसरी बात यह कि भारत में एलपीजी की डिमांड शहरीकरण, वेलफेयर स्कीम्स और बढ़ती आमदनी की वजह से लगातार बढ़ रही है। हर साल नए कनेक्शन जुड़ रहे हैं और मांग बढ़ती जा रही है।
और सबसे चिंताजनक बात यह है कि भारत के पास एलपीजी का कोई स्ट्रैटेजिक रिजर्व नहीं है। भारत ने स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व (SPR) बनाया हुआ है, लेकिन वो सिर्फ कच्चे तेल के लिए है। एलपीजी के लिए इस तरह का कोई रिजर्व बनाया ही नहीं गया है। यही सबसे बड़ी वजह है कि जैसे ही सप्लाई में थोड़ी भी रुकावट आती है, भारत एलपीजी शॉक के सामने बेहद कमजोर हो जाता है।
सरकार क्या कदम उठा रही है संकट से निपटने के लिए
LPG Shortage India से निपटने के लिए सरकार कई स्तरों पर कदम उठा रही है। सप्लाई मैनेजमेंट के तहत रिफाइनरीज को एलपीजी प्रोडक्शन बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। रिफाइनरी गैसेज, प्रोपेन और ब्यूटेन की स्ट्रीम और डिस्ट्रीब्यूशन में डोमेस्टिक हाउसहोल्ड्स को प्राथमिकता दी जा रही है।
ऑयल मार्केटिंग कंपनियां लगातार मार्केट मॉनिटरिंग कर रही हैं। वो ग्लोबल एलपीजी प्राइसेज, टैंकर मूवमेंट्स और रिफाइनरी प्रोडक्शन लेवल पर नजर बनाए हुए हैं। जमाखोरी रोकने के लिए ऑर्डर का मिनिमम वेटिंग पीरियड बढ़ाया गया है। सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि कमर्शियल एलपीजी पर कोई बैन नहीं है और रेस्टोरेंट्स को सामान्य रूप से सप्लाई जारी रहेगी।
लॉन्ग टर्म समाधान क्या हो सकते हैं
LPG Shortage India जैसा संकट दोबारा न आए, इसके लिए भारत को लंबे समय के समाधान पर गंभीरता से काम करना होगा। पहला और सबसे अहम कदम है पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) का विस्तार। कई शहरी इलाकों में पहले से ही पाइप के जरिए सीधे घरों में गैस पहुंचाई जा रही है, जो सिलेंडर की निर्भरता कम करती है।
दूसरा समाधान है इलेक्ट्रिक कुकिंग की तरफ बढ़ना। इंडक्शन स्टोव जैसे उपकरणों को प्रमोट किया जा रहा है जो बिजली से चलते हैं और गैस की जरूरत ही नहीं पड़ती। तीसरा विकल्प है बायो-एलपीजी जो बायोमास और वेस्ट से बनता है। इसके अलावा इंपोर्ट का डायवर्सिफिकेशन भी जरूरी है। भारत ने अमेरिका से एलपीजी मंगाना शुरू किया है, लेकिन मिडिल ईस्ट पर निर्भरता अभी भी बहुत ज्यादा है। सबसे जरूरी बात यह है कि भारत को एलपीजी का अलग स्ट्रैटेजिक रिजर्व बनाना चाहिए ताकि आपातकालीन स्थिति में कम से कम कुछ हफ्तों तक सप्लाई बनी रहे।
असल में अभी शॉर्टेज हुई नहीं, लेकिन पैनिक जरूर फैला
LPG Shortage India की सबसे अहम बात यह है कि अभी वास्तव में कोई बड़ी शॉर्टेज हुई नहीं है। लेकिन एक परसेप्शन यानी धारणा जरूर बन गई है कि शॉर्टेज होने वाली है। सरकार का एक ऑर्डर आया, डिस्ट्रीब्यूटर्स ने उसे गलत समझा, रेस्टोरेंट मालिक पैनिक में आ गए और मीडिया में एलपीजी क्राइसिस की हेडलाइंस छा गईं। घरों में लोगों ने जमाखोरी शुरू कर दी और ब्लैक मार्केट गर्म हो गया।
यह पूरी स्थिति इस बात की चेतावनी है कि भारत की एनर्जी सिक्योरिटी कितनी नाजुक है। मिडिल ईस्ट में कोई भी बड़ा संकट आता है तो उसका सीधा असर भारत की रसोई तक पहुंच जाता है। अगर ईरान का युद्ध और लंबा खिंचता है या Strait of Hormuz से सप्लाई पूरी तरह रुक जाती है, तो यह “परसेप्शन” असल शॉर्टेज में बदल सकता है। भारत को अभी से इसके लिए तैयार रहना होगा।
मुख्य बातें (Key Points)
- भारत में एलपीजी सिलेंडर को लेकर सरकारी ऑर्डर की गलतफहमी से बेंगलुरु, चेन्नई और मुंबई समेत कई शहरों में हाहाकार मच गया, मुंबई के 20% होटल बंद हुए और ब्लैक मार्केट में सिलेंडर ₹1800 तक पहुंचा।
- भारत अपनी एलपीजी जरूरत का 55-60% इंपोर्ट करता है, जिसका बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट से आता है। ईरान युद्ध और Strait of Hormuz पर सप्लाई रुकने से यह इंपोर्ट खतरे में है।
- सरकार ने स्पष्ट किया है कि कमर्शियल एलपीजी पर कोई बैन नहीं है, सिर्फ एडिशनल प्रोडक्शन को डोमेस्टिक हाउसहोल्ड्स के लिए डायवर्ट किया गया है, साथ ही जमाखोरी रोकने के लिए मिनिमम वेटिंग पीरियड 21 से 25 दिन किया गया।
- भारत के पास एलपीजी का कोई स्ट्रैटेजिक रिजर्व नहीं है, जो इस तरह के संकट में सबसे बड़ी कमजोरी है। लंबे समय के लिए PNG, इलेक्ट्रिक कुकिंग और इंपोर्ट डायवर्सिफिकेशन पर काम जरूरी है।
