नई दिल्ली, 10 अप्रैल (The News Air): सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करके आईपीसी की धारा 498A (पति और उसके रिश्तेदारों द्वारा पत्नी के खिलाफ मानसिक क्रूरता) के तहत आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया है, जो एक महिला ने अपने पूर्व पति के खिलाफ तलाक मिलने के छह महीने बाद शुरू की थी।
तलाक मिलने के 6 महीने बाद किया पत्नी ने केस
महिला की शादी नवंबर 1996 में अरुण जैन से हुई थी और अप्रैल 2001 में उनकी एक बेटी हुई थी। पति ने अप्रैल 2007 में वैवाहिक घर छोड़ दिया और कुछ ही समय बाद, पत्नी ने तलाक की कार्यवाही शुरू की, जिसका समापन अप्रैल 2013 में विवाह के एकतरफा निरस्तीकरण में हुआ। तलाक मिलने के छह महीने बाद, महिला ने मानसिक क्रूरता का हवाला देते हुए पति और उसके माता-पिता के खिलाफ धारा 498ए के तहत शिकायत दर्ज कराई। दिल्ली पुलिस ने फरवरी 2014 में एफआईआर दर्ज की और सितंबर 2015 में आरोप पत्र दायर किया। व्यक्ति ने आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया।
जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा केस
जब उच्च न्यायालय ने उसकी याचिका खारिज कर दी, तो व्यक्ति ने प्रभजीत जौहर के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और ऑगस्टीन जी मसीह की पीठ के समक्ष तर्क दिया कि यह आपराधिक कानून का स्पष्ट दुरुपयोग था क्योंकि परिवार अदालत द्वारा जोड़े के विवाहित जीवन के सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद विवाह को रद्द कर दिया गया था।
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कोर्ट ने रद्द की आपराधिक कार्यवाही
कोर्ट ने रद्द की कार्रवाई जौहर ने अदालत के संज्ञान में यह भी लाया कि पति के घर छोड़ने के एक साल बाद 2008 में महिला ने घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 से महिलाओं के संरक्षण के तहत भी कार्यवाही शुरू की थी। उक्त कार्यवाही को निचली अदालत द्वारा योग्यता के आधार पर खारिज कर दिया गया था और अंतिम रूप प्राप्त कर लिया था क्योंकि महिला ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ कोई अपील दायर नहीं की थी। न्यायमूर्ति नागरत्ना और मसीह ने महसूस किया कि आपराधिक कार्यवाही के माध्यम से अलग हुए जोड़े के बीच मतभेदों को जीवित रखने का कोई उद्देश्य नहीं होगा और लंबित आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने का निर्णय लिया।
संकीर्ण संदर्भ पर कुछ पिछले निर्णयों की जांच करने के बाद जिसमें सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है, पीठ ने हाथ में मामले को ऐसा माना जहां व्यक्ति को अनावश्यक तलाक के बाद उत्पीड़न से बचाने के लिए इस तरह की शक्ति का प्रयोग आवश्यक था। व्यक्ति की अपील को स्वीकार करते हुए और निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपील पर विचार नहीं करने के उच्च न्यायालय के फैसले को अलग रखते हुए, पीठ ने आईपीसी की धारा 498ए के तहत प्राथमिकी और उसके बाद की कार्यवाही को रद्द कर दिया।
