Sheikh Hasina Extradition बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच कूटनीतिक हलचल तेज हो गई है। बांग्लादेश की मौजूदा यूनुस सरकार लगातार भारत से हसीना को वापस भेजने की मांग कर रही है। इस मामले में भारत ने अब अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसे बांग्लादेश के लिए एक झटके के तौर पर देखा जा रहा है।
भारत ने साफ कर दिया है कि वह शेख हसीना के प्रत्यार्पण के अनुरोध की जांच कर रहा है, लेकिन उसकी प्राथमिकता बांग्लादेश के लोगों का सर्वोत्तम हित सुनिश्चित करना है।
‘भारत ने दिया दो टूक जवाब’
बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भारत को एक आधिकारिक पत्र लिखकर अपदस्थ पीएम शेख हसीना को सौंपने की मांग की है। इस पत्र के माध्यम से उनके प्रत्यार्पण का औपचारिक अनुरोध किया गया है।
इस पर प्रतिक्रिया देते हुए भारत ने स्पष्ट और दो टूक शब्दों में कहा है कि वह बांग्लादेश के पूर्व पीएम शेख हसीना को प्रत्यार्पित करने के अनुरोध की जांच कर रहा है। साथ ही, भारत ने यह भी जोर देकर कहा कि वह पड़ोसी देश के लोगों के सर्वोत्तम हितों को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
‘विदेश मंत्रालय का बयान’
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस मुद्दे पर साफ तौर पर कहा कि शेख हसीना के प्रत्यार्पण को लेकर बांग्लादेश सरकार का अनुरोध मिला है। उन्होंने बताया कि यह अनुरोध चल रही न्यायिक और आंतरिक कानूनी प्रक्रियाओं के हिस्से के रूप में जांचा जा रहा है।
उन्होंने आगे कहा कि हम बांग्लादेश के लोगों के सर्वोत्तम हितों के प्रति प्रतिबद्ध रहेंगे ताकि वहां शांति, लोकतंत्र और स्थिरता बनी रहे। हम इस संबंध में सभी हितधारकों के साथ रचनात्मक रूप से संपर्क में रहेंगे।
‘बांग्लादेश सरकार की उम्मीद’
दूसरी ओर, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के विदेश मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन ने उम्मीद जताई है कि भारत जल्द ही इस आग्रह पर कदम उठाएगा।
यह भी पढे़ं 👇
उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास है कि भारत साल 2013 के द्विपक्षीय प्रत्यार्पण संधि के तहत अपनी बाध्यकारी जिम्मेदारी निभाते हुए शेख हसीना को शीघ्र लौटाने पर फैसला लेगा। उन्होंने बताया कि हाल ही में एक आधिकारिक पत्र भेजा गया है और वे उम्मीद करते हैं कि नई दिल्ली जल्द ही इस पर सकारात्मक कदम उठाएगी।
‘क्या है पृष्ठभूमि’
पूर्व पीएम हसीना को पिछले हफ्ते ढाका की एक विशेष अदालत ने मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए सजा सुनाई थी। यह सजा उनकी सरकार द्वारा पिछले साल छात्र नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शन पर की गई कार्रवाई को लेकर दी गई थी।
प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में चल रही अंतरिम सरकार की तरफ से 17 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय अपराध ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद से भारत से यह अनुरोध किया जा रहा है। बांग्लादेश की आवामी लीग पार्टी की नेता हसीना 5 अगस्त 2024 से भारत में रह रही हैं। अंतरिम सरकार ने हसीना के अलावा पूर्व गृह मंत्री खान कमाल को भी सजा सुनाई है और उनके भी प्रत्यार्पण की मांग की जा रही है।
‘मुख्य बातें (Key Points)’
बांग्लादेश ने भारत से पूर्व पीएम शेख हसीना को सौंपने के लिए आधिकारिक पत्र लिखा है।
भारत ने कहा है कि वह अनुरोध की जांच कर रहा है और बांग्लादेश के लोगों के हितों के लिए प्रतिबद्ध है।
बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को उम्मीद है कि भारत 2013 की प्रत्यार्पण संधि के तहत कदम उठाएगा।
शेख हसीना को ढाका की एक विशेष अदालत ने मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए सजा सुनाई है।
